व्यवसाय विस्तार गर्दा पुँजीको अभाव भयो भने बण्ड जारी गर्न पाइन्छ । व्यवसाय विस्तारका लागि पुँजीको अभाव नहोस भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो अधिकार दिएको हो । बण्ड जारी गर्दा पनि पुँजीको अभाव टरेन भने राष्ट्र बैंकले सहयोग पनि गर्छ । तर, यसरी बढाइएको पुँजी व्यवसायको विस्तारमा मात्र प्रयोग गनुपर्छ । अर्थात व्यवसायिहरुले अनावश्यक रुपमा यस्तो पुँजी खर्च गर्न पाउँदैनन ।
यसलाई सरल भाषामा यसरी पनि भन्न सकिन्छ । कुनै पनि काम साँच्चिकै हुनुपर्छ । साँच्चिकै भयो भने प्रणालीलाई पनि सहयोग गर्छ । परिणाम पनि राम्रो आउँछ । बैंकहरुले गर्ने लगानि पनि साँच्चिकै हुने क्षेत्रमा मात्र जान्छ ।
व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्न मुक्तिनाथ विकास बैंकले पनि बण्ड जारी गरेको छ । त्यसबाट लगानीको लागि आवश्यक पुँजी संकलन गर्न सहयोग पुगेकोे छ । त्यसले पनि पुगेन भने फेरि बण्ड जारी गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
आवश्यकता पर्यो र साँचो व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्यो भने राष्ट्र बैंकले पुनः हेर्न सक्छ । तर, यसमा नियामक निकाय चनाखो हुन भने आवश्य छ । अनावश्यक रुपले पुँजी वृद्धि गरेर त्यसले पार्ने नकारात्मक असरको बारेमा हामी पनि सजग हुनुपर्छ । साथै, नियामक निकाय पनि सजग हुन आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँचको बारेमा केही समय अघि एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । अहिले नेपालका बैंकहरुमा ३ करोड निक्षेपकर्ताले खाता खोलेका छन् । ऋणीको संख्या करिब १७ लाख छ ।
वित्तीय पहुँच र समावेशी वित्तीय सेवाको कुरा गर्दा मुलुक जति विकसित भयो त्यति उधारोमा चल्छ । अमेरिका, यूरोपियनजस्ता विकसित मुलुकहरूका नागरिकले डेभिड कार्ड प्रयोग गर्दैनन् । क्रेडिट कार्ड मात्र प्रयोग गर्छन् । क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्नु भनेको कर्जा लिनु हो । उनीहरुले आफूसँग पैसा आउनु अघि नै कर्जा लिइसकेका हुन्छन् । जति धेरै कर्जा लिन सक्यो अर्थतन्त्र त्यति चलायमान हुन्छ ।
हाम्रो देशको कुरा गर्दा करिब १७ लाखले मात्र बैंक तथा वित्त संस्थाबाट ऋणी लिएको देखिन्छ । यो तथ्यांकले हामीले वित्तीय पहुँच अझै बढाउनु पर्ने देखाएको छ । समावेशी वित्तीय सेवाको दायरा अझै बढाउन आवश्यक छ । हाम्रो देशमा साना व्यवसाय गर्नेको संख्या धेरै छ । ठूला कर्पोरेट हाउसका खाता थोरै छन् । ऋणीको तथ्यांक हेर्दा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको सेवा मुलुकमा अझै आवश्यक देखिन्छ ।
यसमा अझै अनुसन्धाने गर्न भन बाँकी छ । मुलुकमा साना वित्तीय संस्था हुन जरुरी छ । यसले अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिइरहेकाहरूलाई औपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिन प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । धेरै नेपालीले ५/१० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्यो भने बैंक धाउनु भन्दा पनि साथीभाइ आफन्तसँग सरसापटी लिने चलन अहिले पनि छ ।
यस्ता व्यक्तिलाई वित्तीय क्षेत्रमा आकर्षित गर्न विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेकाले स्थानीय तह र प्रदेशमा कस्ता खालका वित्तीय संस्था आवश्यक छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हाम्रो मुलुकलाई अझै धेरै विकास बैंक चाहिन्छ । विकास बैंकलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मैले शुरुदेखि भन्दै आइरहेको छु । विकास बैंक चाहिन्छ भनेर सबैले स्वीकार गरेको अवस्था पनि छ ।
साना व्यवसायी, सेवाग्राहीलाई सेवा लिने संस्था भएन भने औपचारिक क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच पुग्दैन । त्यो झन साँघुरो हुन सक्छ । बढी भन्दा बढी जनतालाई वित्तीय क्षेत्रमा समेट्नु पर्छ । यो कुरा पनि नियामक निकायसँग राखेका छौं । उहाँहरूले पनि स्वीकार गर्नु भएको छ । मौद्रिक नीतिमा पनि विकास बैंकलाई मर्जरमा जान बाध्य गरेको छैन । यसले पनि विकास बैंकको आवश्यकता छ भन्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो केही समयदेखि तरलतामा चाप सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा नै परेको देखिन्छ । हामी बैंकिङ व्यवसायमा भएकाले तथ्यांकका आधारमा बोल्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको भदौ महिनाको म्याक्रो इकोनोमी रिर्पोटलाई हेर्दा ३ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । निर्यात जम्मा ४४ अर्ब रुपैयाँको छ । साउन र भदौमा व्यापार घाटा २ खर्ब ७० अर्ब ४७ मरनेड रुपैयाँले बढेको देखिन्छ ।
पछिल्लो केही समयदेखि तरलतामा चाप सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा नै परेको देखिन्छ । हामी बैंकिङ व्यवसायमा भएकाले तथ्यांकका आधारमा बोल्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको भदौ महिनाको म्याक्रो इकोनोमी रिर्पोटलाई हेर्दा ३ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । निर्यात जम्मा ४४ अर्ब रुपैयाँको छ । साउन र भदौमा व्यापार घाटा २ खर्ब ७० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँले बढेको देखिन्छ ।
रेमिट्यान्स ७५ अर्ब रुपैयाँको मात्र भित्रिएको छ । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट ३८ अर्बले ऋणात्मक छ । जुन गत साउनमा ५१ अर्बले सकारात्मक थियो । वित्तीय क्षेत्रमा रहेको निक्षेप लगभग सबै बाहिरिएको अवस्था छ ।
सरकारी खर्चको तुलनामा राजस्व संकलन बढी छ । बैंकिङ स्टिमबाट मुलुक बाहिर र सरकारी खातामा पैसा गएको छ । यसले गर्दा पनि तरलतामा चाप परेको देखिन्छ । दशैंको समय पनि छ । त्यसले गर्दा पनि कार्तिक पछि बैंकिङ प्रणालीमा पैसा आउँछ भन्ने आशा गर्ने ठाउँ छ ।
यसले पनि केही महिना भित्रमा तरलतामा सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । चालु आवको असोजसम्म जम्मा १५ अर्बमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । सरकारी खर्चको तुलनामा राजस्व संकलन बढी हुँदा तरलतामा दवाव थपिएकोे हो ।
दशैंमा अन्य समयको तुलनामा रेमिट्यान्ट धेरै भित्रिने गर्छ । वर्षात सकिएकाले सरकारी खर्च पनि बढ्ने सम्भावना उच्च रहन्छ । कार्तिक मंसिर तिर तरलता केही सहज हुन्छ भन्ने आशा गर्ने ठाउँ छ ।
यद्यपि हालसम्म विकास बैंकमा तरलताको चाप धेरै परेको छैन । हामी पनि यही सिस्टममा बसेर काम गर्ने हो । भोलिको दिनसम्म पनि यस्तै अवस्था रह्यो भने विकास बैंकमा पनि तरलताको चाप बढ्न सक्छ ।
कुनै पनि वस्तुको आपूर्तिभन्दा माग धेरै भयो भने मूल्य बढ्छ । ब्याज दर मात्रै बढाएर सिस्टमा पैसा आउँदैन । यो भनेको एउटाको निक्षेप अर्कोले तान्ने काम मात्रै हो । यस्तो गर्दा कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्छ । तरलता संकुचन भएको समयमा निक्षेपकर्तालाई पनि उचित नाफा दिनुपर्छ । व्यवसाय गर्नका लागि धेरै भार नपर्नेगरी त्यही मुताबिकको ब्याजदर पनि तोक्न सक्नुपर्छ ।
ब्याजदरको कुरामा नियमन निकायको भूमिका एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । ब्याजदरको विषयमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई धेरै कडा गरेको जस्तो देखिदैन । रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया र विकसित मुलुकहरूमा रेगुलेसन एकदम कडा हुन्छ । साँचै भन्दा हाम्रोमा त्यति कडा छैन । यो सवल पक्ष हो ।
ब्याजदरको कुरामा नियमन निकायको भूमिका एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । ब्याजदरको विषयमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई धेरै कडा गरेको जस्तो देखिदैन । रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया र विकसित मुलुकहरूमा रेगुलेसन एकदम कडा हुन्छ । साँचै भन्दा हाम्रोमा त्यति कडा छैन । यो सवल पक्ष हो ।
वित्तीय क्षेत्र पनि अनुशासित भएर बस्न जरुरी छ । हामी भनेको लामो समयसम्म जाने संस्था हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज र भोलि तथा १ र २ वर्षलाई हेरेर व्यवसाय गर्ने हैन । लामो समयसम्म चल्ने संस्था भएको हुनाले हामी अनुशासित हुन आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनलाई मान्न जरुरी छ । राष्ट्र बैंकको नीति नियम भित्र बसेर सिस्टमलाई सहयोग गर्ने काम गर्नुपर्छ ।
अहिले हाम्रो आन्तरिक अडिटको काम चलिरहेको छ । यसको छिट्टै टुंगो लाग्छ । लाभांश वितरण सञ्चालक समितले गर्ने निर्णय हो । सीईओको नाताले अहिले नै मैले बोल्न सक्ने अवस्था छैन । मुक्तिनाथ विकास बैंक लगायत समग्रमा विकास बैंकहरुको अवस्था राम्रो छ ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन, व्यवसाय विस्तारमा विकास बैंकहरूको अवस्था राम्रो छ । यसले गर्दा पनि विकास बैंकका सेयरधनीहरुले राम्रो लाभांश पाउनेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।
विकास बैंकको मात्र कुरा गरिन । समग्र वित्तीय क्षेत्रको कुरा गर्छु । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समग्र विकासको हिसाबले काम गर्नुपर्छ । बढीभन्दा बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्देशन पनि दिइरहको छ । अस्ति मंगलबारमात्र एउटा निर्देशन आयो । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संस्थागत सुशासन कायम गर्न सिकाएको छ । राष्ट्र बैंकको सो निर्देशनलाई मुक्तिनाथले पालना पनि गरेको छ । अन्य विकास बैंकहरूले पनि त्यसलाई पुरा गरेका छन् । अझै बढी गर्न हामीले प्रयास गर्नुपर्छ । यसलाई चुनौती र अवसर दुवैको रुपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।
राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ । त्यस्तो किसिमको अभ्यास हामीका छैन । आयातमूखी अर्थतन्त्र भएको हुनाले आत्मनिर्भरता बढाउने क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकियो भने तरलतालाई सहयोग पुग्न सक्छ । पैसा यही घुम्ने भयो । सरकारले पनि समय मै खर्च गर्न सक्यो भने तरलतालाई सहज गर्छ ।
विकास बैंकको चुनौती भनेको कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भनेसँग सरोकार राख्दछ । युनिभर्सल बैंकिङ अन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरुसँग । विकास बैंकहरू पनि अहिले धेरै ठूलो भइसकेका छन् । तर, पनि सरकारी काम भने वाणिज्य बैंकहरुबाट मात्र हुने गरेको छ । त्यो भइदिए सजिलो हुन्थ्यो । त्यस्तै लोकल एलसीे काम विकास बैंकबाट भए राम्रो हुन्छ ।
ग्यारेन्टीको कामहरू विकास बैंकबाट हुन सकेको छैन । संस्थागत निक्षेप पनि विकास बैंकहरुमा भर्खर सुरु हुन थालेका हुन् । यी कुराहरू विकास बैंकका डिसएडभान्टेजका रुपमा रहेका छन् । विकास बैंकले कुनै कुराको डिमान्ड गर्ने भन्दा पनि कमाण्ड गर्नुपर्छ ।
