सामाजिक संजालमा जे जस्तो कूप्रचार गरिएको छ, देशको अर्थतन्त्र त्यो अवस्थामा पुगेको छ जस्तो त लाग्दैन साथै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रको पर्यायवाची व्यक्ति शासन हो भन्न पनि सकिदैंन । यसो भन्दैमा संचार माध्यममा उठेको आवाजहरू र सोबाट देशमा देखा परेको अस्थिरता र देशको अर्थतन्त्र तथा वित्तिय क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरले राज्यलाई भलो गर्ला जस्तो पनि देखिदैन ।
यस्तो अवस्था देशमा सृजना भएको छ भनेर संचार माध्यममा उठेको जन आवाजलाई सिधै नकार्ने अवस्था पनि छैन । देशमा अर्थतन्त्रको बारेमा गलत धारणा आउनु वा सृजना हुनुमा दोषी को त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । तसर्थ यस्तो अवस्था आउनुमा दोषी को त ?
सर्वप्रथम त कुनै पनि शासन व्यवस्था आफैमा राम्रो नराम्रो हुँदैन । विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि राजतन्त्र भएका मुलुकमा राजतन्त्र समाप्ती पछि पनि पुनः राजतन्त्र फर्केको पाइन्छ । त्यस कारण शासन व्यवस्था गौण चिज हो । शासन सञ्चालकहरू राम्रो भए तानाशाहाहरूलाई पनि इतिहासले सम्झेको पाइन्छ । अतः हाम्रा शासक तथा अग्रजहरूले आफू तर्फ पनि फर्केर हेर्ने की ? नेपालकै इतिहासलाई हेर्ने हो भनेपनि नेपाली जनताले पृथ्वीनारायण शाहलाई बारम्बर सम्झन्छन् । जब जब सरकार असफल र नालायक हुन्छ, त्यस बेला हामी भन्ने गर्छौ जंग बहादुरको पुर्नजन्म हुनु पर्दछ ।
त्यति मात्र होइन नेपालीहरूले राजा महेन्द्रलाई समेत कुशल शासकको रुपमा सम्झने गर्दछन् । त्यस कारण हामीले शासन व्यवस्थामा उत्तम शासन, लोकतन्त्र÷गणतन्त्रको दुरुपयोग त गरेका छैनौ? पहिला हामीले आफ्नै कामको मुल्यांकन गर्ने की ?
१ . देशको वित्तीय अवस्था यस्तो हुनुमा अर्थ मन्त्रालय कति दोषी ?
देशमा रहेका विपन्न तथा पिछडिएका वर्ग, जनजाती तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका आम जनताको आर्थिक अवस्था सुधार्नु पर्ने जिम्मेवारी राज्यको अर्थतन्त्र हेर्ने अर्थ मन्त्रालयको हो की होइन ? तर, के अर्थ मन्त्रालयले त्यो जिम्मेवारी राम्रोसँग निभाएको छ त ? राज्यले देशमा रहेका विपन्न तथा पिछडिएको वर्ग र गरिवीको रेखामुनि रहेको आम जनतामाझ वित्तीय पहुँच पुर्याउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको पाइन्छ ।
उदाहरणको लागि लघुवित्त तथा विपन्ज वर्ग कर्जा कार्यक्रम, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम । तर, सो कार्यक्रम सफल हुन नसकेमा वित्तिय क्षेत्रमा पर्ने असरको बारेमा अर्थ मन्त्रालयले ध्यान दिएको छ त ? यस्तो प्रश्न उठ्नु स्वभाविकनै मान्न सकिन्छ । हुन त अर्थ मन्त्रालयले माथि उल्लेखित वर्गमा पर्ने आम जनतामा सरल रुपमा वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच पुगोस् भनेर बैक तथा वित्तीय संस्थालाई सहयोग गर्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र बीमा कम्पनीहरू मार्फत क्रमशः कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम र माइक्रो क्रेडिट इन्स्योरेन्स कार्यक्रम पनि लागू गरेको छ ।
तर, यस्ता कार्यक्रमहरू निश्चित निकायको स्वार्थ पूर्तिको लागि मात्र प्रयोग भएको पाइएको छ । त्यसकारण पनि ती कार्यक्रमहरूले देशमा वित्तीय संकट आउँदा कार्य गर्न सक्ने अवस्थमा सञ्चालन भएका छन् कि छैनन भनेर हेर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो होइन ?
यसकारण पनि यसबारे प्रश्न उठ्न स्वभाविक हो की होइन ? आज वित्तीय अस्थिरता आउनुमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो नीति नियम राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर मूल्यांकन र प्रभावकारी अनुगमन नगर्नुको कारण हो भनेर सोचेको छ त भन्ने प्रश्न उठनु स्वभाविक होइन र ? देशको वित्तीय अवस्था वर्तमान अवस्थामा पुग्नुको कारण नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको कमजोरी हो भन्न सकिन्छ कि सकिदैंन त ?
२. देशको वित्तीय अबस्था यस्तो हुनुमा नेपाल राष्ट्र बैंकको फितलो नीति पो हो की ?
विगतको २ दशकलाई केलाएर हेर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय नीति ज्यादै फितलो र अपारदर्शी छ भन्न सकिन्छ । यही राष्ट्र बैंक हो देशमा क, ख, ग र घ वर्गका गरेर ३०८ वटा भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खोल्न इजाजत दिने र पुनः धेरै भयो भनेर फोर्स मर्जर नीति ल्याएर १०८ मा झार्ने, अझ यो पनि बढी भयो भनेर घटाउनु पर्छ भन्ने ।
हाल आएर मर्जरको कारण बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कलह उत्पन्न भयो भनेर मर्जर नीतिलाई निरुत्साहित बनाउने कार्य गर्नु के यो सही नीति हो भन्न सकिन्छ ? के नेपाल राष्ट्र बैंकले कस्तो अवस्थामा बैक तथा वित्तीय संस्थालाई लिक्विडेसनमा लैजान सकिन्छ भनेर प्रष्ट नीति बनाएर लागू गरेको पाइन्छ त ?
के नेपाल राष्ट्र बैकले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम र लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम असफल भएमा सोबाट वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने असरको लागि आवश्यक क्षतिपूर्ति कोषको व्यवस्था गर अन्यथा यस्ता कार्यक्रम लागू गर्नु हुँदैन भन्न सकेको छ त ? के नेपाल राष्ट्र बैंकले जोखिमपूर्ण कर्जा कार्यक्रम लागू गर्दा आउने संकट टार्न स्थापना गरिएको कर्जा सुरक्षण कोषको बारेमा आफ्नो धारणा प्रष्ट रुपमा राख्न सकेको छ त ? के नेपाल राष्ट्र बैकले माइक्रो क्रेडिट इन्स्योरेन्सले कर्जा जोखिमको पूर्णरुपमा सुरक्षण गर्न सक्दैन भनेर आफ्नो धारणा राख्न सकेको छ त ?
यस्ता कार्यक्रम ल्याउनु अघि यसबाट पर्ने असर बारे नेपाल सरकारलाई सहि सुझाव दिनु पर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो भन्ने कुरामा दुई मत देखिदैन । तर, यसले सो सम्बन्धमा सुझाव दिन सकेको छ त? नेपाल राष्ट्र बैंकले जोखिमयुक्त कर्जाको बीमा गरेमा नेपाल राष्ट्र बैकले व्यवस्था गरेको लोन लस प्रोभिजनमा ७५ प्रतिशत छुट गर्ने र सोबाट फाइदा लिने संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा त्यस्ता कर्जाले संकट ल्याउँदा सो को समाधान गर्ने गरी नीति नियम बनाएर अघि बढेका छन कि छैनन भनेर अध्ययन गरेको छ त ?
नेपाल सरकारले एकै प्रकारको जोखिमको लागि दोहोरो अनुदान दिएर कर्जा सुरक्षण तथा कर्जा बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने तर, त्यस्ता जोखिम कर्जा कार्यक्रम असफल भएमा क्षतिपूर्ति कोषको व्यवस्था नराख्ने नीति ठिक भएन भनेर नेपाल सरकारलाई भन्न सकेको छ त ? त्यसकारण देशको वित्तीय अवस्था वर्तमान अवस्थामा पुग्नुमा नेपाल राष्ट्र दोषी हो भन्न सकिदैन र ?
३. बीमा प्राधिकरण पो दोषी कि?
बीमा व्यवसाय विस्तार गर्न कै लागि नेपाल सरकारले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा गर्दै माइक्रो क्रेडिट इन्स्योरेन्स कार्यक्रम लागू गरेर निजी बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तार त गरिदिएको छ । तर, माइक्रो क्रेडिट इन्स्योरेन्सबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्जा ऋणीको खराब नियतले ऋण नतिरे क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्दैन भन्ने जान्दा जान्दै सोही प्रवृत्तिको काम निक्षेप सुरक्षण कोषले गर्दा गर्दै किन माइक्रो क्रेडिट इन्स्यारेन्स कार्यक्रम गर्न स्वीकृत दिइयो त ? फेरि हाल आएर लघुवित्त क्षेत्रमा वित्तीय संकट आउँदा सो समस्या समाधान गर्नेतर्फ मौन बसिरहेको छ त ?
४.देशको वित्तीय अवस्था यस्तो हुनुमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष दोषी हो की ?
नेपाल सरकारले जे जस्तो जोखिमपूर्ण कार्यक्रम ल्याएपनि जोखिम अध्ययन नगरी सहर्ष स्वीकार गरी कर्जा सुरक्षण गर्न स्वीकार्ने, त्यस्ता कर्जा सुरक्षण गर्दा क्षतिपूर्ति कोषको आवश्यकता नऔल्याउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संकट आईपर्दा मौन बस्ने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष पो दोषी हो कि ?
५ . देशको वित्तीय अवस्था यस्तो हुनुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पो दोषी हो की ?
नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले जस्तो कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि प्रतिकार नगरी पहिला आमजनतामा लगानी गरेर ब्याज कमाइ हालौ, जनताले ऋण नतिरेमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारको नीतिलाई दोष थुपारेर बस्ने वैंक तथा वित्तीय संस्था पो हो की ?
६ . देशको वित्तीय अवस्था यस्तो हुनुमा ऋण लिएर नतिर्ने ऋणी पो दोषी हुन् की ?
पहिला कर्जा लिने र सो कर्जाको सदूपयोग नगरी दुरुपयोग गर्ने र ऋण तिर्ने बेलामा कर्जा किन दिएको त्यस्ता कर्जा तिरिदैन, मिनाहा गरिनु पर्छ भनेर उफ्रने आमजनताहरू पो दोषी हुन की ?
आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ पुरा गर्न आमजनतालाई उचाल्ने राजनैतिक व्यक्ति तथा आमजनता माझ प्रभुत्व जन्माउन खोज्ने महत्वकांक्षी व्यक्तिहरूमध्ये को दोषी हुन भनी पत्ता लगाई वास्ताविक दोषीको पगहरी बान्ने कहिले ?
