काठमाडौं । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले जाजरकोट केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित प्रति परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न ५० हजार रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । समितिका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको १९औं बैठकले भूकम्पपीडित प्रति परिवारलाई २५/२५ हजार रूपैयाँ गरी दुई किस्तामा सो रकम दिने निर्णय गरेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्काल रकम र प्राविधिक पठाइने बताए । ‘भूकम्प पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न रकम र प्राविधिक पठाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘तत्काल अस्थायी आवास बनाउन सकिएन भने भूकम्पपीडित चिसोले कठ्याङग्रिने डर हुन्छ ।’ विपद् कोषबाट रकम सिधै स्थानीय तहमा पठाउने र पालिकाले नै प्रभावितलाई प्रदान गरेर जतिसक्दो छिटो अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले अस्थायी आवासका लागि जस्तापाता प्वाल नपारिकन प्रयोग गर्नुपर्ने तथा अस्थायी आवास नबनाउनेलाई थप किस्ता नपाउने गरी मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताइन् । बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरी प्रभावित हुने भएकाले तत्काल अस्थायी आवास बनाउन जरुरी भएको उनको भनाइ थियो ।
समितिका विज्ञ सदस्य डा. गंगालाल तुलाधरले अस्थायी अवास निर्माणका लागि तत्काल रकम निकासा गर्नुपर्ने र विपद् व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने, प्रदेश सरकारले अनुगम गर्ने र संघीय सरकारले स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा समितिका सदस्य सचिव अनिल पोखरलले जाजरकोट भूकम्पमा भएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। यही कात्तिक १६ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युटको भूकम्प गएको थियो । उक्त भूकम्पमा परी एक सय ५४ जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन सय ४६ घाइते भएका छन् । भूकम्पबाट २६ हजार पाँच सय ५७ निजी घर पूर्णरुपमा तथा ३५ हजार चार सय ५५ घरमा आंशिक क्षति भएको थियो ।
