हाम्रो कानुनमै समस्या छ । कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक अस्थिरताको कारणले पनि औद्योगीकरणमा समस्या आइरहेको छ । त्यो सुधार हाम्रो पहिलो प्राथमिकता समेत रहेको छ । सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलाठूला लगानी भित्र्याउन पहल गरिरहेको छ । खासगरी नेपालको औद्योगिक विकास र औद्योगीकरणमा सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वय अपरिहार्य छ । ठूला वैदेशिक लगानीका लागि सरकारले लामो समयदेखि गृहकार्य गर्दै आएको हो । राजनीतिक अस्थिरता, झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण सरकारको योजनाअनुसार लगानी भित्रिन सकेन ।
लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले केही पनि नगरेको भने होइन । त्यो अपर्याप्त भएको हो । लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति, ऐन कानुनको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रिय हित अनुकूल वैदेशिक पुँजी र प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न औद्योगिक नीति २०६७, विदेशी लगानी नीति २०७१, सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति २०७२, राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ तथा नियमावली प्रमुख हुन् ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, हेजिङ नियमावली २०७५ ले नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन र उद्योगमा भएका लगानीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनै ल्याइएको हो । यसका लागि उद्योग मन्त्रालय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, उद्योग विभाग, लगानी बोर्डको कार्यालयलगायत संस्थागत प्रबन्ध समेत गरेको छ । यी संस्थाको स्थापना र यिनीहरूले गर्ने काम लगानीलाई हेर्ने मात्रै होइन, लगानी प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग गर्नु हो ।
यीलगायत निकट भविष्यमै उद्योगमा नयाँ मोडालिटीबारे नयाँ कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्दै जानुपर्ने देखिन्छ । खासगरी सरकारले उद्योग खोल्ने होइन । उद्योगमा लगानी गर्ने भनेकै निजी क्षेत्रले हो । सरकारले नेपालमा उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने र उद्योगधन्दामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई सुरक्षित गर्दै औद्योगिकीकरणमा जोड दिने हो ।
सरकारले पछिल्लो समय उद्योगमा नयाँ मोडालिटीबारे निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ । नेपालमा औद्योगिक वातावरण बनाउन सरकार र सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको जोड सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमै जाने हो ।
त्यसको सुरुवात नै नभएको पनि होइन । केही कम्पनीहरू त्यही मोडलमा सञ्चालित पनि छन् । राम्रो प्रदर्शन समेत गरिरहेका छन्। केही सरकारी संस्थाहरू पनि त्यो मोडलमा सञ्चालनमा रहेकाको प्रदर्शन राम्रो समेत देखिएको छ ।
नेपालमा उत्पादनमूलक केही उद्योगहरू लामो समय बन्द भएको, रुग्ण र हाल घाटामा सञ्चालन भइरहेको समेत छ । ती विषयमा सरकार एकदमै गम्भीर समेत रहेको छ । मुख्यगरी उद्योगको विषयमा अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा पनि उद्योग मन्त्रालय वाणिज्य तथा आपूर्तिले सञ्चालन गर्ने अवस्था बनाउने निर्णय भएको छ । त्यसमा मोडालिटीको विषयमा हामी केही टुङ्गोमा समेत पुगिसकेका छौँ ।
उद्योगहरू कसरी सञ्चालन गर्ने विषयमा विगतमा धेरै अध्ययन समेत भइसकेका छन् । यी अध्ययनको निष्कर्ष र अहिलेको आवश्यकतालाई लिएर हामी मोडालिटीको टुङ्गोमा पुगेका छौँ । त्यसका लागि सरकारले आधिकारिक निर्णय गरेको छैन । प्रारम्भिक निष्कर्षमा समेत पुगिसकेको छ । सरकार आफूले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयहरू अब हामीले आफ्नो मानसिकताबाट हटाउनैपर्ने छ । उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेको निजी क्षेत्रले नै हो । बन्द भएको उद्योगको हकमा निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिएर सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा तल पनि सेयर संरचना रहने गरी अघि बढ्न हामी तयार हुनुपर्छ ।
अहिले रहेको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई सरकारको सेयरमा परिणत गर्न सकिन्छ, बाँकी काम भने निजी क्षेत्रलाई छोडिदिनुपर्छ । त्यो लगानीमोडलमा सञ्चालन गर्ने तयारी समेत भइरहेको छ । पछिल्लो समय उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानीको वातावरण बनिरहेको जस्तो देखिन्छ । हाम्रो नियम, कानुनमै अत्याधिक समस्या छ । कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक अस्थिरताको कारणले पनि औद्योगीकरणमा समस्या आइरहेको हो भन्ने लाग्छ । त्यो सुधार हाम्रो पहिलो प्राथमिकता समेत रहेको छ ।
हामीले लगानी भित्र्याउनुपर्छ भनिरहेपछि लगानीलाई आकर्षित नै गर्न सकेनौँ । ठूलाठूला लगानीकर्ता लगानी गर्न आग्रह गछौँ । समस्या कहाँनिर हो पहिचान गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको छ । छरिएर रहेका औद्योगिक ऐन कानुनलाई कसरी एकीकृतरूपमा लैजान सकिन्छ सरकार छलफल गरिरहेको छ । औद्योगिक लगानी भित्र्याउन मन्त्रालयगत निकायबीच नै समन्वयको अभाव छ, जसको कारण प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएको देखिन्छ ।
नेपालमा औद्योगिक वातावरण बनाउन तथा उद्योगमा हुने लगानीको मोडालिटी परिवर्तन गरेर अघि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएका विदेशी लगानीका मोडलहरू; सेयर लगानी (विदेशी मुद्रामा), लाभांशबाट प्राप्त रकमबाट पुनः लगानी, लिज लगानी, पुँजी लगानी कोषमार्फत गरेको लगानी, धितोपत्रको दोस्रो बजारमार्फत कारोबार गर्नेलगायतका प्रावधान छन् ।
नेपालमा स्थापित कम्पनीको सेयर र सम्पत्ति खरिद गरी गरेको लगानी, नेपाली कम्पनीले विदेशी पुँजीबजारमा धितोपत्र जारी गरी विदेशी मुद्रा वा ऋण प्राप्त गर्न सक्ने, प्रविधि हस्तान्तरणद्वारा भएको लगानी व्यवस्थालाई गर्न सरकारले आवश्यक कार्ययोजना बनाउँदै छ । अहिले विभिन्न किसिमका लगानी मोडालिटी प्रयोगमा ल्याइएका छन् । सरकार आफूले मात्र लगानी गर्ने, निजी क्षेत्रसँग मिलेर लगानी गर्ने, निजी क्षेत्रले मात्र लगानी गर्ने र सरकारले नियामक र सहजकर्ताको भूमिका निभाउनेलगायतका छन् ।
जसमध्ये प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडल मुख्य रहेका छन् । प्रत्यक्ष विदेशी लगानीअन्तर्गत लगानी गर्दा लगानीकर्ताहरूले संयुक्त उद्यम वा पूर्ण स्वामित्वका कम्पनी स्थापना गरेर एफडीआई भित्र्याउँछन् । उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा एफडीआई भित्रिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत पूर्वाधार, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ । स्वदेशी लगानीको लागि अर्को महत्वपूर्ण लगानीको क्षेत्र सेयर लगानी पनि छ । यसमा व्यक्ति र संस्थाहरूले उद्योग तथा कम्पनीमा थोरैथोरै पनि लगानी गर्न सक्छन् । यसबाट लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभ र लाभांश प्रतिफल आर्जन गर्न सक्छन् ।
सरकारले विभिन्न संस्थानमा एकल लगानी वा अधिकांश लगानी गरेको छ । निजी क्षेत्रको न्यून उपस्थिति र लगानी भएको क्षेत्रमा, राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनस्रोतको उपयोग र संरक्षण गर्न, रणनीतिक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति सुदृढ तुल्याउन सरकारको सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गरेको हो । सरकारले गर्ने एकल लगानीमा उद्यमशीलताको अभावका कारणले गर्दा आशातीत प्रगति हासिल गरेको छैन । तथापि सरकारले गर्ने लगानी सबै मुनाफामूलक पनि हुदैन सरकारका लगानीका विभिन्न उद्देश्य हुन सक्छन् ।
मुनाफा नभए पनि कल्याणकारी उद्देश्यका लागि पनि सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेको संस्थानहरूमध्ये २०७८/७९ मा २५ वटा संस्थान नाफामा रहेका छन् । संस्थानलाई क्रमशः निजीकरण गर्दै जाने नीतिअनुसार सरकारले ३० वटा संस्थानहरू निजीकरण गरिसकेको छ । यस हिसाबले हेर्दा सरकारको एकल लगानी भएको मोडालिटी असफल नै भन्न त सकिँदैन तर केही संस्थानको अवस्थाले असफल नै भएको हो कि भन्ने आशंका गर्ने भन्ने ठाउँ भने रहन्छ । हाल सरकारले आफूले राखिराख्न आवश्यक नभएका संस्थानको निजीकरण गर्ने विषयमा समेत सोच राखेको छ ।
वैदेशिक लगानी सम्बन्धमा नीतिगत स्पष्टता भई कानुनले लगानीको मुनाफा, ऋण, तलब सुविधा फिर्ता लैजान पाउन व्यवस्था गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम, एकलविन्दु सेवा केन्द्रलगायतको व्यवस्था गरिएको छ । हेजिङ नियमावली र क्रेडिट रेटिङको व्यवस्था मिलाइएको छ । निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरिएको छ । आयोजना बैंकमा लगानीका लागि आकर्षक परियोजना राखिएको छ ।
उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार २०७९ फागुन मसान्तसम्ममा आठ हजार नौ सय ४७ वटा उद्योगमार्फत कुल लगानी २७ खर्ब ८३ अर्बभन्दा बढी लगानी भई छ लाख ७० हजार दुई सय ५५ जना रोजगारी सिर्जना भएको छ । सबैभन्दा धेरै लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा ५८ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । यस मध्ये विदेशी लगानी तर्फ ५ हजार ६९२ उद्योगमा करिव चार खर्ब ४० अर्ब लगानीसँगै तीन लाख बढी रोजगारी सिर्जना भएको छ । यस तथ्यांकले नेपालमा अहिले भइरहेको लगानीको अवस्थालाई दर्शाउँछ ।
तथापि विभिन्न कारणले आशातीत सफलता भने प्राप्त गर्ने नसकिरहेको अवस्था भने पक्कै छ । यसका मुख्य कारणमा अझै पनि औद्योगिक पूर्वाधारको पर्याप्तता नहुनु हो । उद्योगहरू छरिएर रहेका हुँदा सुरक्षा, सेवासुविधा उपलब्ध गराउन कठिनाइ रहेको अवस्था छ । यस समस्या समाधानका लागि औद्योगिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्रामलगायतका संरचनाको अवधारणा कार्यान्वयनमा छ । कमजोर उत्पादकत्व तथा उत्पादन र श्रम सम्बन्धमा पनि समस्या रहेको छ ।
यसले गर्दा नेपालमा उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ । हाल उद्योग क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान १३ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ भने उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान त धेरै कम करिब साढे पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । निजी र सरकारको संयुक्त लगानी अर्थात् (पीपीपी) मा अहिलेसम्म केही सफलतातिर जाँदैछ । उद्योग र लगानीसम्बन्धी विषय धेरै निकायसँग सम्बन्धित हुँदा अन्तरनिकायगत समन्वय कमजोर रहेको अवस्था छ । यसका लागि एकलविन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्था समेत गरिएको छ । तथापि वन तथा भूमिसम्बन्धी विषयमा समस्या आइरहेको अवस्था छ ।
सफल समन्वयका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको उद्देश्यमा एकीकरण, चासो, प्रतिबद्धता आवश्यक छ । सबै निकायहरूले आ–आफ्ना अधिकार क्षेत्रमा रहेका कार्यको जिम्मेवारी लिएर काम गर्न सकेमा प्रभावकारी समन्वय हुन सक्छ । सार्वजनिक निजी क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन मोडालिटी, स्पष्ट सञ्चार र अपेक्षित परिणामहरू प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धताबीच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ । लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति र प्रतिफलको सुनिश्चितता कायम गर्ने दिशामा सरकारले कार्य गरिरहेको छ ।
हाल नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका लगानीका मोडलहरूमाथि उल्लेख गरिसकिएको छ । निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरू समेतको छलफल तथा सुझावका आधारमा लगानीका नयाँ मोडल अवलम्बन गर्ने विषयमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्वमा लगानीका सफल मोडल के छन् ? ती मोडल अवलम्बन गर्न नेपालले के–कस्ता लगानीका पूर्वाधारको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ सो विषयमा व्यापक छलफल गरेर नेपाल सरकारले कार्य गर्ने तयारी छ । आगामी दिनमा सरकार निजी क्षेत्र दुवैले अब लगानीका लागि देहायका क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु जरुरी देखिएको छ । यी क्षेत्र विश्वमै नवीन लगानीका सम्भाव्य क्षेत्र मानिन्छन् । यी क्षेत्रमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र सरकारले सहजीकरण समन्वयको कार्य गर्नुपर्छ । स्टार्टअप कोष जसमा सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रावधान दिएको छ ।
सरकारले तीन प्रतिशतमा सहुलियत पूर्ण ब्याजमा ऋण दिन्छ । यीलगायत औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन कोष, ग्रोथ पोटेन्सियल भएका उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने स्तरोन्मुख उद्यम कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउने चरणमा छ ।
रिजाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री हुन् ।
