काठमाडौं । जाजरकोटमा गएको भूकम्पबाट पीडितलाई व्यक्ति वा संस्थाले सिधै राहत वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । गृह मन्त्रालयले शनिबार नै राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाइने भनेको थियो ।
आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले व्यक्ति वा संस्थाहरुले सिधै राहत रकम वा कुनै पनि सामाग्री वितरण गर्न नपाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले पीडितलाई राहत सामाग्री उपलब्ध गराउनका लागि सुर्खेतलाई मुख्य केन्द्र र नेपालगन्जलाई सहायक केन्द्र बनाएर राहत संकलन गर्ने छ । त्यहाँ संकलित सामाग्रीहरू सरकारी संयन्त्रमार्फत् प्रदेश र स्थानीय सरकारले पीडितहरुलाई वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार व्यक्तिगत वा संस्थागतरुपमा सिधै पीडितहरुलाई भेटेर राहत वितरण गर्दा त्यसको कुनै रेकर्ड नहुने, कसैले दोहोरिएर राहत पाउने र कसैले एकपटक पनि नपाउने अवस्था हुने समस्या हुने भएकाले राहत वितरणलाई एकद्वार बनाउने निर्णय भएको बताईन ।
सरकारले भूकम्पले क्षतिग्रस्त जिल्लाहरुमा जाडोयाम भएकाले ज्येष्ठ नागरिक, महिला र बालबालिकालाई तत्काल न्यानो कपडा र बासको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
