काठमाडौं । हामी डेरी उद्योगसँग अहिले ठूलो मात्रामा पाउडर र बटर स्टक छ । स्टोरमा रहेको वस्तु बिक्री भए हामीसँग पैसा हुने हो । वस्तु स्टक हुँदा वर्किङ क्यापिटल ब्लक भयो । त्यसकारण बैंकसँग फेरि कर्जा लिनुपर्ने अवस्था आयो । लोन नलिए किसानलाई भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुग्यौ ।
यो नाजुक समय हो । इको सिष्टम बिग्रिएको अवस्था छ । मानिसले उपभोग नै गर्न छाडेका छन् । सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी होस् या २०७२ को विनाशकारी भूकम्प तथा त्यसपछिको नाकाबन्दी या कोभिडको अवस्था भनौ, यस्तो कहिल्यै भएको थिएन ।
क्रयशक्ति घट्ने वित्तिकै उद्योगको उत्पादन घट्छ । उत्पादन घटेपछि सरकारको राजस्व र रोजगारी गुम्छ । राजस्व ठप्प हुने वित्तिकै देश ठप्प हुन्छ । बैंकको एनपीए बढिरहेको छ । बैंक, उद्योग र सरकारको अहिले छ्ट्टाछुट्टै तनाव छ । यो सुध्रिन केहि समय लाग्छ । जति हामी ढिलो गछौं त्यति नै समस्या अझ बल्झिन्छ । सरकारले असल उद्यमीलाई बचाउन समयमै उद्यमी व्यवसायीहरूको छाता संस्थालाई बोलाएर छलफल गरी उचित निर्णय लिनुपर्छ ।
अहिलेसम्म हाम्रो देशमा आर्थिक भन्दा राजनीतिक एजेण्डाले प्राथमिकता पाएको छ । सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई कहिले पनि प्राथमिकतामा राखेन । अझ डरलाग्दो अर्को पाटो भनेको जातीय द्वन्द्व हो । यसले डरलाग्दो रुप लिइरहेको छ । यस्ता गतिविधिले मान्छेलाई हतोत्साहित गर्छ । अहिले जातपातको नाममा जातीय र आर्थिक द्वन्द्व भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी विकास हुन सक्छ । राजनीतिक द्वन्द्व त छँदै नै छ । उद्योगहरू अहिले डिक्लाइनिङ फेसमा चलिरहेका छन् ।
हामी यस्तो चक्रव्यूहुँमा फस्यौ, जुन बेला हामीसँग पाउडर र बटर प्रयोग गर्नु पथ्र्यो त्यो हुन सकेन । आर्थिक मन्दीका कारणले यी वस्तु खपत नभएको हो । २ प्याकेट किन्ने उपभोक्ताले आर्थिक मन्दीका कारण १ प्याकेट किन्न थाले । जसले गर्दा उपभोग घट्यो । सो कारण हामीसँग भएको बटर र पाउडर सकिएन ।
यो समस्या त छँदैछ । अब फेरि दशैं पछि दुधको उत्पादन बढ्न थाल्छ । एकातिर वस्तु स्टक छ त्यसलाई सक्नुपर्छ, अर्कोतर्फ उत्पादन थपिदैछ । स्टक रहेको वस्तु सकिएन भने उद्योगहरू किसानलाई पैसा दिन सक्ने अवस्थामा हुँदैन ।
यसका साथै अहिले उत्पादन लागत पनि बढिरहेको छ । चिनी छैन, भएपनि मूल्य अचाक्ली बढेको छ । ५ हजारमा पाउने चिनी बोराको साढे ६ हजार पुगिसक्यो । कहिले इन्धनको मूल्य बढ्ने कहिले चिनीको मूल्य बढ्ने हामी त साह्रै अप्ठ्यारो अवस्था छौं । दुःख सुख गरेर एक लेभलसम्म हामीले आफ्नो उद्योग चलाइरहेका छौं । हामी पछिका हाम्रा पुस्ताहरूले चाहिँ यति पीडा सहदैनन् ।
बैंक डुबोस् भन्ने हामी उद्यमीलाई रतिभर पनि छैन र यो मान्यता पनि होइन । बैंकमा आमसर्वसाधारणको पैसा छ । किन उद्यमीले यो चाहन्थे र ? तर, समस्या कस्तो आइदियो भने सेयर बजार डामाडोल भयो, ओरालो लाग्यो । जग्गाको किनबेच पनि ठप्प जस्तै छ । उदाहराणको लागि मसँग केहि सेयर र जग्गा छ । अन्य उपाय नभएपछि बैंकको कर्जा तथा ब्याज तिर्न त्यहि जग्गा वा सेयर चलाएर गर्जो फुकाउँछु नि ।
डेरी उद्योगको माग
अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा उद्योग बचाउनको लागि स्टक रहेको पाउडर र बटरलाई आधार मानेर सफ्टलोन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो माग हो । दोस्रो सरकारले प्रहरी, सशस्त्र र आर्मीको ब्यारेकमा अनिवार्य रुपमा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उपभोग गर्नु पर्ने नीतिगन व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । तेस्रो माग भनेको छिमेकी मुलुक बंगलादेश, श्रीलंकाजस्ता देशमा हाम्रो पाउडर तथा बटरलाई निर्यात गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यी तीन वटा काम सरकारले गरिदिए पुग्छ । अरु हामीले खोजेका छैनौं ।
बटर र पाउण्डर निर्यात
हामी बटर र पाउडर निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छौं । दशैपछि दुधको उत्पादन अझ बढ्छ । दुधको सिजन आउँदैछ । यो स्टक त उपभोग घटेर भएको हो । अहिले दैनिक करिव २८/२९ लाख लिटर दुध उत्पादन भइरहेको छ । अझै पनि किसानमा उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ । उहाँहरूलाई ‘पुस’ गर्न सकियो भने दुध नभएर निर्यात गर्न सकिदैन भन्ने अवस्था आउने म त देख्दिन ।
गाउँ गाउँमा अहिले पशुपालन गर्ने किसानको अवस्था राम्रो भएको छ । दुई पैसा किसानलाई फाइदा नभएको भए दुध उत्पादन बढ्ने थिएन । पछिल्लो समय दुधमा बढेको मूल्यमध्ये ६९ प्रतिशत किसानले पाउँछन् भने ३१ प्रतिशतमात्रै उद्योगले पाउने हो ।
जुन हिसाबले किसानले मूल्य पाउन थाले, त्यसपछि किसानमा अझ उत्साह थपिएको छ । अन्य क्षेत्रमा भन्दा यो क्षेत्रमा दुई पैसा बचाउन पनि सजिलो हुँदो रहेछ भन्ने किसानले राम्रोसँग बुझेका छन् । उत्पादन बढ्नुको मुख्य कारण किसानले राम्रो मूल्य पाउनु हो ।
अहिले पाउडर र बटरको आयात ठप्पै छ । यहाँ आउने भनेको १ लिटर वा त्योभन्दा साना बोतलको दुध र दुग्धजन्य अन्य पदार्थ हुन् । हामी विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भइसकेपछि यो ल्याउन पाइर्दैन भन्न मिल्दैन । यद्यपि हामीले ट्यारिफ र नन् टयारिफ बेरियरहरू अपनाएर डब्ल्युटीओको सदस्यतालाई असर नपर्ने गरी पनि काम गर्न सक्छौं । अहिले बटर, दुध र पाउडरको लागि छ्ट्टाछुट्टै ट्यारिफ छ । कम्तीमा यस्ता वस्तुको आयात प्रतिस्थापनमात्रै गर्न सकियो भने पनि हाम्रो उत्पादनको उपभोग त बढ्ने भयो नि ।
सरकारले निर्णय लिदा जहिले पनि अवस्थालाई हेरेर लिनुपर्छ । कुनै बेला हामीसँग भएन र उत्पादनमै असर पर्ने भयो भने त्यतिबेला निश्चित परिमाण ल्याउन पाउने व्यवस्था हुुनुपर्छ । उद्योगको कच्चा पदार्थ आवश्यकता अनुसार ल्याउन पाउनु पर्छ भन्ने हो ।
अहिले बजारमा चिनीको हाहाकार छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने चिनी बाहिरबाट ल्याउन सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । अहिले उद्योगसँग चिनी छैन, बाहिरबाट पनि ल्याउन सकिरहेको छैन, यसको मार उपभोक्तालाई परिरहेको छ ।
राष्ट्रियतको नाममा उपभोक्ताको ढाड सेकियो
राष्ट्रियताको नाममा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम पनि त गर्न भएन । यस्तो अवस्था आउँदा कहिले काहिँ सोचमा अलमल आउने गरेको मैले महशुस गरेको छु । वास्तविक अवस्थालाई हेरेर के गर्दा अर्थतन्त्रलाई राम्रो हुन्छ, के गर्दा उद्योगलाई राम्रो हुन्छ र के गर्दा उपभोक्तालाई राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा हामी चुक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ ।
वैदेशिक लगानी
डेरी उद्योगमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भनेको वैदेशिक लगानी (एफडीआई) हो । तर, यसो भन्दै गर्दा हामी वैदेशिक लगानीको विरोधी भने होइनौं । हामीले भन्न खोजेको के मात्रै हो भने जुन कुरामा हामी आत्मनिर्भर छौं, त्यस्ता वस्तु आयात गर्न भएन र यस्ता वस्तुमा विदेशी लगानी पनि आवश्यक पर्दैन । अण्डा, मासु, दुधमा नेपाल करिब करिब आत्मनिर्भर बनिसकेको छ । यो क्षेत्रलाई यो अवस्थामा ल्याउन धेरै लगानी, महेनत र पसिना बगेको छ ।
यस्ता आत्मनिर्भर उन्मुख वस्तु उत्पादनको लागि मल्टिनेशनल कम्पनी ल्याउने हो भने यहाँका डेरी उद्योग चल्न सक्दैनन् । रोजगारीदेखि यहाँको डेरीको अवस्था के हुन्छ, त्यो जगजाहेरै छ । हामी त साना साना घरेलु हिसाबले उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छौं । सरकारले एउटा उद्योग हेर्न चाहन्छ कि हजार उद्योग हेर्न चाहन्छ, त्यो सरकारले सोच्ने कुरा हो । डेरीमा लाखौं मानिस आश्रित छन् । यस्तो क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउनु भनेको यहाँ भएका सबैलाई बाहिर राख्नु हो, उद्योग बन्द गर भन्नु हो, रोजगारीबाट विमुख बनाउनु हो । देशलाई अझ परनिर्भरतातर्फ धकेल्नु हो ।
एउटा ठूलो डेरी यहाँ आयो भने उसले केहि गर्नु पर्दैन, उसको नीतिले यहाँ भएका सबै डेरी बन्द गराइ दिन्छ । हामीले त्यस्तो नेपालको परिकल्पना गरेका छौं भने त मेरो भन्नु केहि छैन । वैदेशिक लगानी ल्याउँदा यहाँका किसान र डेरी उद्योग बाँच्न सक्दैनन् भन्ने मेरो बुझाइ हो र यथार्थमा पनि त्यहि हो । सरकारले वैदेशिक लगानी हाइड्रोपावर, पर्यटन क्षेत्रमा ल्याओस न ? जुन क्षेत्रमा आवश्यक छ त्यो क्षेत्रमा ल्याओस, आश्रित नभएको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्दैन ।
बढ्दो लागत
हाम्रो उत्पादनमा सबैभन्दा बढी चुनौति लागत खर्च घटाउनु हो । हामीले छिमेकी मुलुकहरूभन्दा महँगो दुध उत्पादन गरिरहेका छौं । हाम्रो लागत लिटर मै ९ रुपैयाँले महँगो छ । त्यो महँगोले गर्दा पाउडर र बटर पनि महँगो भएको छ । यस्तो अवस्थामा निर्यातमा जान खोजियो भने प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले पहिला लागत घटाउनेतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ ।
त्यहि कारणले गाउँघरमा भएको पशुपालनलाई व्यवस्थित गरी परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । हामी यत्रो वर्षदेखि यो क्षेत्रमा लागेका छौं । देशको आर्थिक उन्नतीको लागि केहि गर्न चहान्छौं । तर, दुभाग्र्य के छ भने नीति नियम बनाउँदा हामीसँग कहिले पनि छलफल गरिदैन ।
मन्त्रालयमा हुने व्यवहार
हामी उद्यमी सम्बन्धित मन्त्रालय जाँदा समेत यिनीहरू आफ्नो स्वार्थको लागि आएका हुन् । केहि न केहि बटुल्न आए, केहि न केहि गर्न आए भनिन्छ । फेरि निजी क्षेत्र नभइ नहुने पनि भन्ने अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि ठान्ने तर, मन्त्रालय जाँदा भने चोर्न गएको जस्तो व्यवहार गर्ने स्कूलिङ छ । सबैभन्दा पहिला त्यो मानसिकताबाट बाहिर निष्कनु पर्ने देखिएको छ ।
त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई साँच्चिकै समेटेर कुन क्षेत्रमा कस्तो समस्या छ त्यसका सम्बन्धमा क्षेत्रगत छलफल गरेर एडजष्ट गर्न सक्नुपर्छ ।
आर्थिक क्षेत्र
हाम्रो ग्रूपअन्तर्गत धेरै कम्पनी छन् । सबैले आ–आफ्नो उद्योग हेछौं नै । सबै क्षेत्रको आ–आफ्नै समस्या छन् । सिमेन्टको उपभोग सलक्कै घटेको छ । उद्योगहरू १५/२० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । कुन बेला ती उद्योग बन्द गर्नुपर्छ थाहा छैन । चिनीको उद्योगको पनि आफ्नै किसिमको समस्या छ । दुधको आफै किसिमको समस्या छ । समस्ये समस्याकाबीच अहिले पनि उद्यमीमा गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास छ । हामीहरूलाई मात्र ढाँडसको आवश्यक छ । सरकार उद्यमीको ढाँडस बन्न सके यहाँ धेरै गर्न सकिन्छ । सबै क्षेत्रको लागि पोलिसीले हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु पर्यो ।
ब्याजदर
हामी हरेक कुरामा बैंकलाई दोष दिइरहेका छौं । बैंकलाई पनि राष्ट्र बैकले नियमन गर्ने हो । बैंकहरूले त्यहि पालना गर्ने हुन् । बैंक पनि पैसा कमाउन आएका हुन् । दुई पैसा सस्तो भयो भने बैंकले लगानी बढाउँछ । बैंकले आफ्नो कष्ट उठाउन सकिरहेको छैन भनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक कुरा के हो हामीलाई थाहा छैन । यसमा राष्ट्र बैंक र बैंकहरू बसेर छलफल गर्नुपर्छ ।
वर्किङ क्यापिटलको कुरा
हामीले पाएको भनेको केहि कृषि लोन हो । मेरो फ्याक्ट्री ७ करोडको छ तर १० करोडको सामान स्टक छ । यसलाई लिक्युड गर्न त पर्यो । तसर्थ वर्किङ क्यापिटलमा सफ्ट लोन र सामान कटाउन सरकारले विकल्प दिनुपर्छ भन्ने हो ।
उद्योग मन्त्रीलाई नोट अफ डिसेन्ट
हामीसँग भएको स्टक कटाउन सरकार तात्यो भने अहिलेसम्म गर्न सकिने अवस्था छ । तर, ढिला गर्नु भएन । असोज महिनाभित्र यो विषयलाई एडजष्ट गर्नुपर्छ । मूल्य घटाउनु पर्ने भए क्राइसिसको बेला किसान र उद्यमी दुबैले घटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो अडान थियो । एउटा छलफलमा मन्त्रीले दुधको मूल्य घटाउन भने पछि हामीले उद्योग मन्त्रीलाई भनेको थियौं– हामीले महँगो ब्याज तिरेर उद्योग चलाइरहेका छौं ।
यदि हजुरले उद्योगले मात्रै मूल्य घटाउने निर्णय गर्नु हुन्छ भने यसमा म आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु । मैले सबै उद्योगको प्रतिनिधित्व गरिरहँदा मेरो आत्माले नमानेको कुरा गर्न मानिन । मैले सिंग्नेचर गर्दिन भने पछि हामी स्कीम तिर गएका हौं । यसमा मनत्रीज्यूलाई हाम्ले स्पष्ट भन्यौ बरु स्किम दिन भन्नुस् हामी हाम्रो क्षमताअनुसार दिन्छौं । उहाँले हामीलाई मूल्य घटाउन र किसानलाई नघटाउने कुरा गर्नु भएको थियो ।
चाडपर्व स्कीम
अहिले सबै उद्योगले आ–आफ्नो दक्षताअनुसार स्कीम निकालिरहेका छन् । पहिला हामीसँग दुध र घ्यूमात्रै थियो । विदेशबाट दुधको परिकार आउँछ । उताबाट आउन सक्छ भने हामी पनि किन त्यसमा नजाने भनेर अहिले सिसीमा विभिन्न फेवरको दुध, दहि, लस्सीलाई प्रवद्र्धन गरिहेका छौं । दशैं, तिहार र छठको उपलक्ष्यमा ‘स्वास्थ्य र स्वादका साथ सितारामले ल्यायो बम्पर उपहार’ ल्याएका छौं । त्यसमा लक्की ड्रबाट पहिलो हुने बिजेताले फ्रिज, दोस्रोले टीभी र तेस्रोले वासिङ मेसिन पाउने छन् ।
मान्छेले आफ्नो दक्ष र गक्ष अनुसार सेवन गर्ने हो । हामी मूल्य घटाउनु भन्दा यसमा गयौं । यसमा उपभोक्तामा एक प्रकारको ऊर्जा ल्याउने भयो, अफर जस्तो पनि भयो । अहिले लक्की ड्र मा दहि, घ्यू, पनिर, लस्सी, बटरमा चलिरहेको छ । दुधमा छैन । दु्धमा गरेनौ । पछि कुनै बेला गरौंला । हाम्रो प्रयास भनेको धेरै धेरै ठाउँमा पुगोस् भन्ने हो । हामीले बिक्री गर्ने भनेको भाटभटेनी, बिगमार्ट, केके, एचआरडी हो । दुग्ध पदार्थ यस्तै ठाउँबाट बढी जादो रहेछ
सितारामको अवस्था
अहिले सबै उद्योगमा समस्या छ । सिताराम पनि त्यसबाट अछुतो छैन । जस्तो सुकै उतार चढाब आएपनि हाम्रो इच्छा शक्ति मरेको छैन । अप्ठ्यारो अवस्थालाई आत्मसाथ गर्दै हामी अघि बढेका छौं । उद्योग र अर्थतन्त्र टुट्न हामी दिदै दिदैनौ ।
यो बेलामा हाम्रोमात्रै एक्लै पहलले पुग्दैन । सरकारले रोजगारी चहान्छ, आर्थिक समुन्नति चाहन्छ, नेपाललाई आर्थिक रुपमा समृद्ध हेर्न चहान्छ भने हामीलाई साथ दिनुपर्छ । साथ दिएको खण्डमा त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । अहिलेको क्राइसिसबाट बाहिर निस्कन सक्छौं । अहिले सितारामले दहि, पनिर र बटर उत्पादन गर्न ३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । अझै अझ थप लगानी गर्ने योजनामा छ । किनकी प्रविधि र प्राविधिक बिना नयाँ नयाँ परिकार निकाल्न सकिदैन । हामी नयाँ प्रडक्ट ल्याउन पछि हट्दैनौ ।
कृषि प्राविधिक
कृषि प्राविधिक पाउन एकदमै गाह्रो छ । पढाउनेले पढाइरहेका छन् । बजारको आवश्यकता एउटा छ । पढाइ अर्कोतर्फ । त्यसमा मिसम्याच भइरहेको छ । त्यहि भएर उद्योग वाणिज्य महासंघबाट ईयूको सर्पोटमा ब्रिटिस काउन्सिलको सहयोगमा ‘दक्षता’ र इएमएलएस भन्ने प्रोजेक्ट अघि सारेका थियौ । त्यसको कामनै पहिचान गरेर यो मिसम्याचलाई कसरी पुरा गर्ने ?
कलेज पनि धेरै खुलेका छन् । तर त्यहाँको पढाइ र उद्योगको आवश्यकता म्याच गरिरहेको छैन । कमसेकम त्यहाँ अर्थात सीटीईभीटीको पाठ्यक्रमा आवश्यकता अनुुसार पठाउन सकियो भने दक्ष जनशक्ति उद्योगले पाउँछ ।
अहिले त्यो नहुँदा एकातिर विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार भइरहेको छ भने अर्को तर्फ उद्योगले खोजेको जस्तो दक्ष जनशक्ति नपाउँदा अप्ठ्यारो परिहेको छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ, परिसंघ, एफक्यान, होटल संघलगायतका ५ संस्था निरन्तरसँग सम्पर्कमा छौं । हामीले बजारको आवश्यकता अनुसारको पाठ्यक्रम डिजाइन गर्न थालिसकेका छौं ।
डेरी क्षेत्रमा आवद्ध
औपचारिक रुपमा २ सयभन्दा बढी र अनौपचारिका ६ सयभन्दा बढी डेरी उद्योग र लाखौं किसान यसमा जोडिएका छन् । व्यवसाय गर्ने सबैको संवैधानिक अधिकार हो । अहिले टोलटोलमा प्याकेजिङ र लेभलिङ बिना नै डेरी उद्योग खुलेका छन् । यसले गर्दा एकातिर सरकारले राजस्व गुभाएको छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ता आफूले पिउने दुधको स्वच्छन्दता हेर्न पाउने अवस्था छैन ।
उत्पादन र एक्सायर डेटको लेभलिङ हुँदैन । अहिले दुध, दहि, घ्यू, बटर सबै खुलामा पाइन्छ । आजको दिनमा दालमोठ त लेभल लागेर बिक्री हुन्छ भने पसलबाट बिक्री गर्ने दुधमा लेभल नलगाइ बिक्री गर्ने दिन हुँदैन भन्ने हाम्रो जोडदार माग हो । दुधको प्याकेट रबर लगाएर बिक्री भइरहेको छ । कम्तीमा पनि सरकारले स्वच्छता र शुद्धता सम्बन्धी नियमअनुसार पर्यो भने त्यसलाई परिमार्जन समेत गरेर पसलबाट बिक्री हुने दुधको प्याकेजिङमा लेभलिङ अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
मैले घ्यू बिक्री गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) लिएर बिक्री गर्नुपर्ने र मसँगैको पसलले बिना भ्याट बिक्री गर्ने । यसरी बिक्री हुँदा हाम्रो घ्यू बिक्री भएन । यो त न्यायोचित भएन नि । खुला रुपमा हुँदै आएको बिक्रीलाई दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य र सरकारको लागि समेत अस्वथ्य हुन्छ ।
सेयर र घरजग्गा
नीतिगत हिसाबले सेयर मार्केट र घरजगगा व्यवसायलाई पनि कसरी सुधार गर्ने ? ता कि भोलिको दिनमा डिफल्टर हुनु पर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हामीलाई लागेको छ । अर्को भनेको उद्योग र उत्पादन घट्ने क्रम छ, जुन हिसावले मानिसहरूले लगानी गरिरहेका छैनन्, सामान किनिरहेका छै्रनन्, त्यो विषयबाट सोच पुर्याइएन भने अर्थतन्त्रको चक्रमै असर पर्ने मैले देखिरहेको छ ।
उद्योगका पनि क्षेत्रगत एसोसिएन छन् । हाम्रो पनि एसोसिएसन छ । मेरो विचारमा सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका एसोसिएसनसँग छलफल गरेर यसलाई उठान गर्न सरकार आफेले पहल गर्नुपर्छ । सरकारको पाटोबाट आउनु पर्यो ।
तपाईहरूबाट हामीले खोजेको भनेको रोजगारी र समयमा कर हो, हाम्रो तर्फबाट के गरिदिनु पर्यो भनेर सरकारले क्षेत्रगत निर्णयहरू गरिदिनु पर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ । अहिले सरकारले सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेको छ । तर, मेरो समस्या अन्यको भन्दा भिन्न हुन सक्छ । त्यसैले क्षेत्रगत छलफल हुन जरुरी छ ।
यसबाट हामीले धेरै ठूलो अपेक्षा पनि राखेका छैनौं, मात्रै हामीले पाउडर र बटरको स्टकलाई आधार मानेर सरकारले सफ्ट लोन दियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । ब्लक भएको वर्किङ क्यापिटललाई हटाएर केहि हदसम्म किसानलाई भुक्तानी गर्न सक्छौं ।
दोस्रो भनेको हामीसँग स्टक रहेको बटर र पाउडरलाई नजिकको ठाउँमा लगेर बिक्री गर्न पाउनु पछृ भन्ने हों । निजी क्षेत्र र सरकारको सम्बन्धित मान्छे जस्तै वाणिज्य, कृषि मन्त्रालय मिलेर त्यस्तो ठाउँमा पनि गएर अध्ययन गर्ने हो कि ? नेपालमा उपभोग छैन भने नजिक ठाउँमा बजार खोज्न पनि सक्छौं ।
तेस्रो भनेको उपभोग बढाउन विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले यहाँ देखिरहेको छु । नेपाली सेना, सशस्त्र र प्रहरीमा गरी अहिले २ लाख जवान छन् । यो क्षेत्रमा मासु र अण्डा अनिवार्य रहेछ । तर, दुध, दहि र पनिर भने अनिवार्य रहेन छ । यस्तो कुरामा ध्यान जानु पर्ने हो । सरकारले यसका लागि निर्णय गरिदिनु पर्यो ।
प्रत्येक साता यति पनिर खानै पर्ने, बिहान र बेलुका दुध खानै पर्ने व्यवस्था गरिदिए यसले हामीसँग रहेको पाउडर र बटर पनि सकिने भयो र इको सिष्टम पनि फरक आउने भयो । उपभोग बढ्यो भने हाम्रो क्षेत्रमा हाल देखिएको समस्या केहि हदरसम्म समाधान हुन्छ ।
