काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) परियोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात ७ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज शुक्रबार बसेको बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ७ दिनभित्र टेरामक्स परियोजना सम्बन्धि सबै कागजात समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको हो । समितिले टेरामोक्स खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आशंका गरेको छ । सोही आशंकामा विस्तृत अध्ययन गर्ने भन्दै टेरामोक्स खरिदसँग सम्बन्धित सबै कागजात मागेको छ ।
टेलिकम कम्पनीहरूको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन भन्दै प्राधिकरणले करिब ३ अर्बको लागतमा टेरामोक्सको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ठाडो निर्देशनमा सो खरिद प्रक्रिया रोकिएको हो । फोन ट्यापिङ गर्नका लागि टेरामोक्स भित्र्याउन लागेको भनेर प्राधिकरणले आलोचना खेप्न परिरहेको छ ।
लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएको निर्णय सुनाउँदै यो प्रविधि खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्मका कागज एवं भएका निर्णयहरू ७ दिनभित्र समितिमा बुझाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्् ।
साथै नेपालमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुबाट राज्यलाई बुझाउन बाँकी रहेको कुनै पनि राजस्व तीन महिनाभित्र असुल गर्न पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । ‘निर्धारित समयभित्र राजस्व नबुझाउने सेवा प्रदायकलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी त्यसको जानकारी समितिलाई गराउनुस्,’ उनले भने ‘ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाहरुको कार्य प्रगति सुस्त देखिएको छ ।’ सूचना महामार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यले गति नलिएकाले भन्दै सो कार्य शिघ्र अगाडि बढाउन समितिको बैठकले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने उल्लेख गरे ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्समा पनि बोल्यो लेखा समिति
आज बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स बिक्रीमा पनि रोक लगाएको छ । बक्यौता रकम नतिरेका कारण प्राधिकरणले वैशाख पहिलो साता स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी नगरेकाले तत्काल बिक्री कार्य रोक्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
