काठमाडौं । मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने बजेट आएन नै मौद्रिक नीतिले पनि सम्बोधन नगरेको अर्थशास्त्री अच्युत वाग्ले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक वहस सुधारका लागि सहकार्य कार्यक्रमा अर्थतन्त्रका वारेमा प्रस्तुत गर्दै उनले मन्दीबाट बाहिर निष्कन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
हामीले अहिलेकै अवस्थामा अन्य वस्तु निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले निर्यात गर्ने भनेको उच्च शिक्षा, हेल्थ केयर (स्वास्थ्य तथा मेडिकल कलेज), कृषि उपज, बढी खर्च गर्ने पर्यटने, डिजिटल इक्विटी र क्यापिटल भेन्चर हुन् । हामीले भारत र चीनका १ लाख विद्यार्थी भित्र्याएर पढाउन सक्छौं । मेडिकल, इञ्जिनियरिङ, चीनबाट बेलायत अमेरिका जान नसकेर नेपालमा अंग्रेजी पढ्न आउने विद्यार्थीहरुलाई पढाउन सकेमा कुरामा नेपालमा सम्भावना छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै महत्व छ । तराई क्षेत्रमा यसले राम्रो सेवा दिइरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेर्ने हो भने तराईका मेडिकल कलेजले राम्रो पैसा कमाएका छन् । भारतबाट सेवा लिन आउनेहरू पनि त्यतिकै छन् । कृषि उपज निर्यात नै गर्न नसकेपनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेन भने पनि यसले अर्थतन्त्र सुधारमा महत्वपूर्ण रोल खेल्न सक्छ ।
दैनिक ४८ डलर खर्च गर्ने पर्यटक नभइ बढी खर्च गर्ने क्षमता भएका पर्यटक भित्र्याउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल इक्विटी र क्यापिटल भेन्चर पनि हाम्रा लागि उत्तिकै आवश्यक छ । यी सम्भावनाका क्षेत्रमा भएका दोहोरो तेहोरो नीतिले अपार सम्भावना भएर पनि त्यसलाई क्यास गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । पाँचवटा निर्यातमा हामीले विचार गर्नुपर्छ । हामीले तुथपेस्ट बनाएर वा फर्निचर बनाएर चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं ।
देशमा ८० प्रतिशत ऊर्जा निजी क्षेत्रले नै बनाएको हो । ६० प्रतिशत डाक्टर पनि निजी कलेजले उत्पादन गरेको हो । हाम्रोमा त निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्ने भाष्यमै समस्या छ । तपाईहरू ट्याक्स पेयरमात्रै होइन, अर्थतन्त्र चलायमान गराउने महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हो । जतातजै निजी क्षेत्रको विरोध र विरोधाभासको कुरा सनिन्छ ।
हामी विधि चक्रमा सबै जना बहस गर्न सक्ने भयौं । तर, विधिको चक्र र समृद्धिको चक्र समान रुपले घुमाउन सकेनौं । समृद्धि सरकारको प्राथमिकतामा परेन । लगानी, उत्पादकत्व, रोजगारी, समानता, वितरण, न्याय, समृद्धि, जीवनस्तर लगायतको पाटोमा हाम्रो बहस कुनै पनि तहको प्राथमिकतामा परेन अर्थात हुन सकेन ।
विधि चक्र र समृद्धि चक्र उत्तिकै गतिमा घुम्नुपर्ने हो । तर, विधिचक्र मात्रै घुमेको घुम्यै भयो । सरकार परिवर्तन भयो कि भएन, बहुमत आयो कि आएन, कानुनी भयो कि भएन, संवैधानिक भयो कि भएन भन्ने कुरामा सधै बहस भयो । तर, समृद्धि चक्रमाथिको बहस हुन सकेन । यी दुई कुरा ओभरल्यापिङ हुनुपथ्र्यो समृद्धिको मुख्य सर्त यही हो ।
म ३ वटा कथा भन्न चहान्छु । जीडीपीको २ प्रतिशत एफडीआई छ । रेमिट्यान्स एक तिहाइ भएपनि आधा रेमिट्यान्स उतै जान्छ । अनुदानको कतारोमात्रै थापेर के काम ? कर्जाको उपयोगिता कति भएको यी कुरामा पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । पुँजी पलायन पनि उत्तिकै अवस्थामा छ । औद्योगिकीकरण र सहरीकरणको कुरा गर्दा ती बजारको अध्ययन गरेनौं ।
रेमिट्यान्सको ‘डच डिजिज इफेक्ट’ हुन्छ भनेर लेखेका रहेछौं । अहिले बल्ल हामी भन्न थालेका छौं । यसले राजस्वको निर्भरता पनि आयातमा, उद्यमशिलता पर्ने त्यही रेमिट्यान्स हुँदै जाँदा हामीले संसारमा स्थापित मोडललाई पनि परिवर्तन गरेर लिएर जान सकेनौं।
अहिलेसम्म हामी ४२ देखि ४४ प्रतिशत जति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सार्वजनिक ऋण उठाएका छौं । अब सार्वजनिक ऋण उठाउने बाध्यता पनि छ । अर्को एक खर्ब जति त हामी उठाउँदै छौं । तर, यसलाई एकदमै प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यसले प्रतिफल दिने गरि त्यो फिस्कल स्पेसलाई उपयोग गर्नेभन्दा संकट वा खाडल परिसकेपछि ऋण उठाएर तिर्ने जुन पद्धति छ, यो फिस्कल स्पेसको प्रक्रिया र सदुपयोगलाई अलिक अगाडि लिएर जानुपर्ने छ । यो फिस्कल स्पेस हामीलाई अहिलेका लागि सकारात्मक छ । यसलाई अघि लिएर जानुपर्छ ।
पुँजीगत खर्चको विषयमा तीन कुराहरु भन्छु । विल (इच्छा), विल पावर (इच्छा शक्ति) र वर्क प्लान (कार्य योजना) अर्थात थ्रि डब्ल्यु । अर्थतन्त्रमा समस्या छैन, रोगी नै होइन भने त उपचार खोज्नु परेन नि त । यी तीन कुराहरु नभइ पुँजीगत खर्च हुन सक्दैन ।
पुँजीगत खर्च किन हुन सकेन भन्ने विषयमा इच्छा शक्तिको पाटो हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको तहमा, मन्त्रीको तहमा दुई दिन यसैमाथि छलफल गरौंभन्दा कति चोटी छलफल भएको छ ? सचिव, महानिर्देशक, योजना लाग्ने ठाउँमा ? सबैलाई हतार भएको देख्छु म, यो भन्दा धेरै हतार केमा होला? विनियोजित पुँजीगत खर्च मात्रै गर्न सकियो भने ५० प्रतिशत अर्थतन्त्रको समस्या हट्छ । सरकारले बजेटमा राखेको रकम खर्च गरिदिनुपर्यो ।
ऋण उठाएर केही पनि गर्न सकिँदैन भने ६० अर्ब रुपैयाँ ठेकेदारहरुको पैसा बाँकी रहेछ, त्यति तिरिदिनुस् । ज्याला पाउँछन्, अर्को चक्र सुरु हुन्छ । कहाँ कहाँ खर्च गरिरहनु परेन । गर्ने कुरा त्यही हो । सरकारले थाइल्याण्ड सरकारले जस्तो डोलआउट गर्न सक्दैन । त्यहाँको सरकारले उपभोग कम भयो भनेर १० हजार भाट सबै नागरिकलाई दियो । त्यसो गर्न सरकारले सक्दैन । ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने हो भने अहिलेका धेरै योजना चल्थे, आधा समस्या त्यहाँ समाधान हुन्थ्यो ।
मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीचको सहकार्यको कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । अहिले अर्थमन्त्री र गर्भनर बीच बढो मिल्ति छ भनेर मैले एक निजी वार्तामा प्रधानमन्त्रीसँग पनि सोधेको थिएँ । ठीकै छ भन्नु भएको थियो । म छैन भन्दिनँ । छ होला । तर, नीतिमा त्यो देखिएको छैन । बजेटले अपेक्षा गरेको कुरा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा अपेक्षा भएको छैन ।
