काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकार स्रोत व्यवस्थापनको दलदलमा अझ फस्दै गइरहेको छ । प्रशासन खर्च ऋण लिएर चलाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । बजेट घाटा बढ्दो छ । २ खर्ब ६ अर्ब राजस्व उठाएर २ खर्ब ४९ अर्ब खर्च गरेको अवस्था छ । राजस्व संकलनभन्दा खर्च बढी हुँदा सरकारलाई खर्च धान्न हम्मे हम्मे भएको छ ।
चालु आव लागेयता ७७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा मूल्य वृद्धि घटेपनि बजारमा सामानको भाउ छोइसक्नु छैन । लगानी गरेर पुँजी निर्माण हुनु पर्ने पुँजी बैंकमै थुप्रिएको छ ।
अहिले बैंकहरूको सीडी रेसियो ८१.८६ र अन्तर बैंक कारोबार १.९१ प्रतिशतमा झेको छ । पहिला गएको ऋण नउठ्दा अहिले न बैंकहरू कर्जा लगानी गर्न उत्साहित छन् न त उद्यमी कर्जा लिनको लागि । आम नागरिकको आय स्रोत घट्दा क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ ।
साच्चै भन्नु पर्दा अर्थतन्त्र मुर्छित अवस्थामा छ । मुर्छित अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सञ्जिवनी प्रदान गर्न सक्ने अर्थमन्त्रीको खोजीमा सरकार लागिसकेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गाठो फुकाउने काम को बाट होला भनेर सरकारले अर्थमन्त्री बन्न योग्यको नामको लिष्ट बनाउन थालिसकेको छ । सम्भवत दशैं अघि नै अर्थतन्त्रको साँचो नयाँ अर्थात पुरानामध्येलाई थम्याउने सरकारले रणनीति बनाएको छ ।
पीएडी गरेका भन्दा पनि नेपाली माटो र हावापानी बुझेका देशमा उद्यम व्यवसाय गर्न वातावरण सिर्जना गर्ने अर्थात निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिड्न सक्ने, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अर्थमन्त्रीको नामको लिष्टहरू बाहिर आउन थालेको छन् । गठबन्धन सरकारले अर्थका साथै गृह, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री फेर्ने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रीहरू फरिरहँदा सरकार दुविधामा छ । काँग्रेसबाट अर्थमन्त्री ल्याउने कि माओवादीबाटै राख्ने भन्ने दुविधा उच्च तहमा वहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जनार्दन र वर्षमान पुनमध्ये एकलाई अर्थमन्त्री बनाउने पक्षमा उभिएका छन् भने देउवा पत्नी आरजु राणा अर्बपति उद्यमी विनोद चौधरीलाई अर्थमन्त्री बनाउने अडानमा छिन् ।
अर्थमा आरजु अडानले डलर अर्बपति सांसद बिनोद चौधरीको सम्भावना बढेको स्रोत बताउँछ । चौधरीलाई अर्थमन्त्री बनाएर जाँदा निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न सक्ने र ठूला विदेशी लगानीकर्ता पनि नेपाल भित्रिन सक्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको बताइन्छ ।
चौधरीलाई अर्थमन्त्री बनाउँदा ‘स्वार्थ बाझिने’ विषयप्रति पनि उच्च नेतृत्व तहमा छलफल भने भएको छ । काँग्रेसबाट चौधरीसहित ज्ञानेन्द्र कार्कीको नाममा पनि छलफल भएको बुझिएको छ ।
कार्कीलाई भने गृहमन्त्री बनाउनेबारे पनि छलफल भएको छ । ‘ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई गृहमन्त्री बनाउनेबारे पनि छलफल भएको छ यदि कार्की गृहमन्त्री बन्ने अवस्था सिर्जना भएमा अर्थको जिम्मा माओवादी केन्द्रको भागमा पर्छ ।
माओवादीबाट वर्षमान वा जनार्दन शर्माले जिम्मेवारी पाउन सक्नेछन् । उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा दुवै मन्त्री बन्ने दौडमा छन् । दुवैको रोजाइमा गृह वा अर्थ मन्त्रालय नै छ ।
