काठमाडौं ।असल कर्जामा १.२५% मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने। अहीले १.३०% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नै थियो। असरः बैंकिंग को कर्जा नोक्सानी व्यवस्था मा अलीकति बचत ( हाराहारी २.३ अर्ब) हुने।
व्यक्तिगत कर्जा को सिमा ५० लाख रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्दा loan to value Ratio ५०% गरियो । हाल काठमाण्डौ भित्र ३०% र बाहिर ४०% थियो।
असरः कतिपय व्याक्तिगत कर्जाहरुलाई आंशीक रकम भुक्तान गर्न वा थप धितो दिनुपर्ने प्रेशर बाट राहत । रियल स्टेट कर्जा अली खुकुलो हुदा घर जग्गा कारोबार अली चलायमान हुने।
एउटै प्रकृति का कर्जा को व्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिंदु भन्दा बढीले फरक पार्न नपाईने ।
असरः बैकहरुको औसत ब्याजदर र स्प्रेड घट्ने । बार्गेनिंग गर्न नसक्ने कर्जा ग्राहक लाई राहत हुने।
ईजाजत प्राप्त घ बर्ग को संस्था हरु लाई ५० करोड़ भन्दा वढी कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिंग गर्न नपर्ने।
असरः घ बर्ग को संस्था हरु खर्च बचत हुने । अनुपालन सहज हुने। मार्जिन प्रक्रिति को शेयर धितो राखी प्रबाह गर्ने कर्जा को सीमा व्यक्तिगत रु १५ करोड र धितोपत्रमा लगानी गर्ने संस्थाहरुको हकमा रु २० करोड गरियो । हाल यो सिमा १२ करोड थियो।
असरः सिमा बढ़े संगै शेयर धितो कर्जा रकम मा केही बृद्धि हुने, शेयर बजारमा केही सकारात्मक इंडिकेशन देखिने ।
काठमाडौं उपत्यका भित्र रियल स्टेट कर्जामा loan to value Ratio ५०% गरियो । हाल यो सिमा ४०% थियो।
असरः रियल स्टेट कर्जा अलि खुकुलो हुँदा घर जग्गा कारोबार अलि चलायमान हुने
प्राकृतिक व्यक्ति को बचत को ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषसंग सुरक्षण गराउनु पर्ने भएको हो । यसले बैकिंङको खर्च बढ्ने, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषको नाफा राम्रो बढ्ने देखिने भएको छ ।
चल्ती खातामा कारोवार नभएको १ वर्ष भन्दा बढी भएमा मात्र Dormant गर्नुपर्नै। पहिला ६ महिना भन्दा वढिमा Dormant गर्नुपर्नै व्यवस्था थियो ।
असरः कारोबार सहज हुने ।
राष्ट्रिय स्तरका विकास बैकहरुलाई निक्षेप संकलन सम्बन्धित सीमा नलाग्ने । हाल प्राथमिक पुँजींको २० गुणा सम्म संकलनको सिमा थियो।
असरः राष्ट्रिय स्तरका विकास बैकहरुलाई निक्षेप संकलन आवश्यक अनुसार गर्न पाउने ।
निर्देशन १७ अनुसार निर्धारित क्षेत्र मा लगानी पुर्याउनु पर्ने समयलाई एक वर्ष पर सारियो ।
असरः बैकिंङलाई तत्काल जरिवाना नलाग्ने र एक वर्ष थप समय पाउदा अनुपालन गर्न केही सहज हुने।
बैंकहरूले जारी गरेको Bank Guarantee को Verification आफ्नो Website मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्नै।
असरः ँबपभ दबलप नगबचबलतभभ जारी हुनसक्ने सम्भावनामा रोक र पारदर्शिता ।
२५ लाख भन्दा माथिको पर्सनल हायर पर्चेज र अटो कर्जाको Risk Weight १२५% गरियो ।
असरः २५ लाख भन्दा कम को अटोलोन सहज र सस्तो हुने।
Conter cyclical Buffer २०८०/८१ को अन्त्य सम्म ०.५०% कयम गर्नुपर्ने।
असरः बैकिंङको ब्यापार गर्न सक्ने क्षमतामा केही संकुचन हुने ।
शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र र दैवी प्रकोप वाट प्रभावित परियोजना लाई समेत १०% ब्याज चुक्ता गराइ कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालीकीकरण गर्न पाउनेः
असरः उक्त क्षेत्रकों कर्जाहरु खराब कर्जामा वर्गीकरण हुने वा असुली प्रक्रियामा जानु पर्ने स्थितिमा राहत।
यस बाहेक केही रिपोर्टिंग फॉर्मेट र प्रष्टीकरण थपिएका छन् । समग्रमा रास्ट्र बैंक ले सबै क्षेत्र का समस्या सुनेको, बुझेको र मागे जसोगरी होइन तर नियामकीय दायरा भित्र रहँदै आशिंक रुप मैं भए पनि सम्बोधन गरेको र गर्छौ भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ ।
