काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निश्चित परिमाण तोकेर विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाएको छ । विद्युत प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत (आरओआर) र अर्धजलासय (पीआरओआर) आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूलाई पीपीए गर्न बोलाएको हो । प्राधिकरणले २०७५ देखि नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए बन्द गरेको थियो। जलासय र अर्धजलासय आयोजनाकको पीपीए भने खुला नै राखेको छ ।
पीपीएलाई निरन्तरता दिदै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आरओआरको माथिल्लो सीमा ६ हजार ७५० मेगावाट र पीआरओआरको ४ हजार ५ यय मेगावाट तोकेको छ । सो परिमाण नपुगेसम्म पीपीए खुला गर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
विद्युत जडान सम्झौता (ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट) भएको मितिलाई आधार मानी रोल क्रमअनुसार पीपीए गर्ने जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ । प्राधिकरणले विद्युत जडान सम्झौता भई प्रक्रियामा रहेका र विद्युत नियमन आयोगबाट पीपीएको मस्यौदामा सहमति प्राप्त भइ हस्ताक्षर गर्ने क्रममा रहेका आयोजनलाई आफ्नो सम्पूर्ण कागजात पुरा गरी ३५ दिनभित्र आवेदन दिन भनेको छ ।
आयोजना प्रवद्धृक कम्पनीहरूलाई बैंक जमानत र पीपीए शुल्क बुझाउन विद्युत व्यापार विभागबाट पत्राचार भएका कम्पनीलाई रितपूर्वक निवेदन दिन प्राधिकरणले भनेको छ । प्रक्रिया पुरा भइ आएका आयोजनाको मात्र पिपिए प्रक्रिया अघि बढाउने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।
आयोजनाहरूको पीपीए लेऊ या तिर (टेक अर पे) सिद्धान्तका आधारमा खरिद हुनेछ । आयोजनाहरुको विद्युत सुक्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर) का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमश ८.४० र ४.८० रुपैयाँ प्रति युनिटमा खरिद हुनेछ । पीआरओआर आयोजनाको पिकिङ क्षमताका आधारमा न्यूनतम ८.४० देखि अधिकतम् १०.४५ रुपैयाँ पिपिए दर तोकिएको छ ।
गत फागुन ४ गते पनि प्राधिकरणले पीपीए गर्न बोलाएको थियो । यसअन्र्तत पहिलो चरणमा ६६ वटा आयोजनासँग पीपीए गरेका थिए ।
त्यसअघि गत माघ २६ गते तत्कालीन उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङदेनको अध्यक्षतामा बसेको विद्युत प्राधिकरणको ९ सय ३० औं सञ्चालक समिति बैठकले १ हजार ५ सय मेगावाट बराबरको आयोजनाका लागि पिपिए खुला गरेको थियो ।
पीपीए नभएका कारण जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणमा जान नसकी आगामी ५ वर्षमा नयाँ आयोजनाहरुबाट विद्युत उत्पादन ठप्प हुने अवस्था रोकिएको छ ।
