सचिव मरासिनीसहित टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल पनि भ्रष्टाचार अभियोगमा स्वत निलम्बन

काठमाडौं । वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । मरासिनी सहित नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित अन्य अन्य ७ जनाको विरुद्धमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगल विशेष अदाललतमा मुद्दा हालेपछि उनीहरू निलम्बनमा परेको हुन् ।

बहालवाला सचिवसहित ९ जनाविरुद्ध २३ करोड २७ लाख बिगो, त्यति नै जरिवाना र १० वर्षसम्मको सजाय माग । राजस्व भुक्तानीलगायतका सरकारी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने गरी नेसनल पेमेन्ट गेटवे बनाउने योजना विस्तृत अध्ययन तथा पूर्वाधारबिना २५ करोड बजेट विनियोजन, २४ करोडको ठेक्का, कामै नगरी २३ करोड भुक्तानी ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ ले गरेको व्यवस्था अनुसार भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू स्वत निलम्बनमा पर्नेछन् । सोही ऐनको दफा ३३ मा ‘कुनै राष्ट्रसेवक दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग), दफा ३० को उपदफा (३०)तथा दफा ३१ बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ,’ उल्लेख गरिएको छ । आज अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायरा गरेपछि सचिव मरासिनीसँगै नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडल पनि निलम्बनमा परेका हुन् ।

भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संवैधानिक निकाय अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्ने वित्तिकै जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति निलम्वन हुने कानुनी व्यवस्था छ । अख्तियारले ९ जनाविरुद्ध दर्ता गरेको मुद्दामा मरासिनीसहितलाई २५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ । २०७४/०७५ मै नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिदका लागि सो रकम भुक्तान गरेर ल्याइएपनि हालसम्म उक्त गेटवे सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोडमा खरिद गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तबरले हानीनोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्दै सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । यो मुद्दामा अख्तियारले २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ ।

अख्तियारले मरासिनी अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख हुँदा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा एलएमबीआईएसमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी/नगराई तथा सो सम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी/नगराई आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नदिई २५ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ भन्दा बाहिर गई विनियोजन गरी/गराई बजेट (रातो किताव) मा समावेश गरे गराएको साथै उक्त बजेटलाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिदका लागि पुरा गर्नुपर्ने खरिद प्रक्रिया समेत पुरा नगरी बजेट भुक्तानी गरेको आरोप उनलाई लागेको छ । सोमबार विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्दै ६ वर्षअघि खरिद गरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा नल्याएको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर राज्यलाई २५ करोड नोक्सानी पुर्याएको आरोप छ ।

उनीहरूसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दामा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ अनुसार, सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी गरी एक करोडभन्दा माथिको भ्रष्टाचार आरोप पुष्टि भए आठदेखि १० वर्ष कैद सजाय हुन्छ ।

माथिल्लो तहमा बसेका पदाधिकारीहरूले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले बहालवाला र पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा सचिवहरूलाई थप ३ वर्ष सजाय माग गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

टंगाल, काठमाडौं

मिति: २०८०।०६।१५  गते ।

प्रेस विज्ञप्ति

 विषय: आरोपपत्र दायर गरिएको ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (NITC) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्ष अघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेण्ट गेटवे (NPG) अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरे गराएर रु.२५ करोडमा खरिद गरी गराई नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानी नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायकसमेतको मिलोमतो तथा योजनामा अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मुधु कुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे (National Payment Gateway) खरिद शीर्षकमा LMBIS बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी/नगराई तथा सो सम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी/नगराई आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नदिई रु.25 करोड रकम बजेट सिलिङ्ग भन्दा बाहिर गई विनियोजन गरी/गराई बजेट (रातो किताव) मा समावेश गरे गराएको साथै उक्त बजेटलाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नेशनल पेमेण्ट गेटवे (NPG) खरिद गरी सञ्चालन गर्ने विषय विशुद्ध: प्राविधिक विषय मात्रै नभई बैंकिङ कारोबार सम्बन्धी Business Detail को ज्ञान हुनु पर्ने, कानुनी प्रावधान आवश्यक हुने, सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक समन्वय समेत अनिवार्य तवरमा गर्नु पर्नेमा यी विषयको निर्क्यौल तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 को नियम 7 बमोजिम गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 को दफा 7 बमोजिम खरिद योजना तयार गरी सार्वजनिक निकायको प्रमुखको स्वीकृत लिई गर्नुपर्ने लगायतका अनिवार्य तवरमा गर्नुपर्ने कार्यहरुसमेत नगरी/नगराई लागत अनुमान स्वीकृत भएको भनी झुठ्ठा विवरण राखी अन्तराष्ट्रिय आशय पत्र माग गर्दा टिप्पणी मार्फत तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अध्यक्ष संजय शर्माबाट स्वीकृत गरी गराई प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने अन्य अनिवार्य कार्य; खरिद पूर्व अध्ययन, सरोकारवालाहरुको पहिचान, लागत अनुमान स्वीकृत, गुरुयोजना तयार, कानूनी आधार तयार, NPG core प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गर्न आवश्यक पूर्वाधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने आदि विषयसमेत केही पनि नगरी लापरबाही तथा बद्‌नियत राखी रु.23,27,58,077।- मा NPG खरिद गरी/गराई आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को अन्तिम महिनाको अन्त्यतिर छोटो समयमा सम्झौता तथा भुक्तानीको कार्य सम्पन्न गरी हालसम्म पनि संचालनमा ल्याएको अवस्था नरहेको, पूर्ण रुपमा संचालनमा ल्याउन सक्ने अवस्थासमेत नरहेको हुँदा प्रतिवादीहरुले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही तथा बद्‌नियत गरी रु.23,27,58,077।-हानिनोक्सानी गरे/गराएको पुष्टि भएको हुँदा उल्लिखित भ्रष्टाचार कसुरमा संलग्न प्रतिवादीहरु संजय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, सुनिल पौडेल, राम बहादुर बुढा, रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राम शरण गायक, मधु कुमार मरासिनीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 17 बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.23,27,58,077।–(तेइस करोड सत्ताइस लाख अन्ठाउन्न हजार सतहत्तर रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) देहाय (झ) बमोजिम कैद सजाय र सोही दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम हानिनोक्सानी गरे/गराएको सम्पत्ति निजहरुबाट असुल उपर हुन एवं तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय प्रणिता उपाध्याय र सुनिल पौडेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लेखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठले नेशनल पेमेण्ट गेटवेको म्याद सकिएको सम्झौताको समेत लापरबाही तथा बद्‌नियत राखी परामर्शदाताले तालिम (Training) सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको भनी प्रतिवेदन पेस गरी/गराई सोही बमोजिम भुक्तानी दिन मनासिब रहेको भनी प्रथम पटक तालिम वापतको पुरा भुक्तानी दिन हुन र पुन: सोही प्रयोजनको लागि आँशिक भुक्तानी हुन दोहोरो प्रतिवेदन पेस गरी/गराई बद्‌नियतपूर्वक रु.17,99,700।- भुक्तानी दिई दिन लगाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 17 बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.17,99,700।–(सत्र लाख उनान्सय हजार सात सय रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) देहाय (च) बमोजिम कैद सजाय र सोही दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम हानिनोक्सानी गरेको सम्पत्ति निजबाट असुल उपर हुन मागदावी लिइएको छ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वलीले नेशनल पेमेण्ट गेटवेको म्याद सकिएको सम्झौताको समेत लापरबाही तथा बद्‌नियत राखी परामर्शदाताले तालिम (Training) सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको भनी भुक्तानी दिन मनासिब रहेको भनी पेश भएको प्रतिवेदनको आधारमा रु.17,99,700।- र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायत सरोकारवालाहरु (Stakeholders) सँगको Integration अघि नै विना आधार कारण गर्दै नगरेको कार्य Customization and Integration  बापतको रु ७१,७७,६९७।– (एकहत्तर लाख सतहत्तर हजार छ सय सन्तानब्बे रुपैयाँ) समेत भुक्तानीको लागि पेस गरी रु.८९,७७,३९७।–(उनानब्बे लाख सतहत्तर हजार तीन सय सतानब्बे रुपैयाँ) भुक्तानी दिई दिन लगाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 17 बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.८९,७७,३९७।–(उनानब्बे लाख सतहत्तर हजार तीन सय सतानब्बे रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) देहाय (ज) बमोजिम कैद सजाय र सोही दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम हानिनोक्सानी गरेको सम्पत्ति निजबाट असुल उपर हुन मागदावी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ।

प्रवक्ता
भोला दाहाल