स्वर्ण महोत्सव मनाउँदै गर्दा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको भविष्य कस्तो ?

काठमाडौं । नेपालमा कर्जा सुरक्षणको इतिहासलाई निहाल्ने हो भने यसको स्थापना २०३१ साल असोज ४ गते भएको हो । सोहि मितिमा कृषि सेवा आयोजना केन्द्रको पनि स्थापना भएको हो । यसको स्थापना इतिहासलाई केलाउने हो भने तत्कालीन श्री ५ सरकार देशमा कृषि पेसा तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन दिई देशबाट गरिवी निवारण, रोजगार सृजना गर्न लागि परेको देखिन्छ ।

किनकि एकै पटक कृषि सेवा आयोजनाले कृषिमा जोड दिएको थियो । त्यतिबेला सरकार कर्जा सुरक्षण निगमको स्थापनाबाट आम जनतामाझ वित्तीय पहुँच पुराइ स्वरोजगार सृजनाको वातावरण बनाउन माहोल खडा गर्दै थियो ।
कोषको स्थापना कालमा बिना धितो ३० हजार र धितो लिएर १० लाखसम्मको कर्जा सुरक्षण गर्दै आएको थियो । पछि सो सीमा वृद्धि गरि २५ लाख सम्मको कर्जा सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

तत्कालिन समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कोष सचालनको नेतृत्व गरेको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न प्रकारका कर्जा कार्यक्रम अगाडि बढाएको पाइन्छ । प्राथमिकता कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम महिला विकास कार्यक्रम, सधन बैंकिङ कार्यक्रम जस्ता कर्जा कार्यक्रमलाई तत्कालिन बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई त्यस्ता क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा लगानी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको पाइन्छ ।

नेपालमा कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमको नेतृत्व नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरिबी निवारणमा ल्याएको कर्जाको कर्जा सुरक्षण कार्यक्रममा सहभागि हुनु अनिवार्य जस्तै थियो ।उक्त समयमा सरकारी बैंक तत्कालीन विदेशी बैंकहरूले २५ लाखसम्मका निर्धारित क्षेत्रमा गरेको लगानी अनिवार्य सुरक्षण गर्दै आएका थिए । कोषले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने क्रमशः २०४२ सालमा शैक्षिक वेरोजगार कार्यक्रम, २०४५ सालमा पशुधन सुरक्षण कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएको पाइन्छ ।

देशमा भएको जनक्रान्ति २०५२ बाट क्रमशः तत्कालिन बैंकिङ क्षेत्रमा ग्रामिण क्षेत्रमा लगानी गर्न नजाने वातावरण बन्दै गएपछि उक्त बैंकहरुको लगानीको असुली पनि नभएको कारण २०५७ सालमा कोषमा ८० करोड कर्जाको क्षतिपूर्ति दावी भएको पाइन्छन् ।

साथै ३५ करोड दोस्रो किस्ता दावीका कारण कोषमा १ अर्ब २० कारोड दावी प्राप्त भएकोमा उक्त दावी दिने रकमको हकमा कोषसँग रहेको ७ करोडमात्रबाट भएपनि व्यवस्थित रुपमा उक्त दावी किनारा लगाएको अवस्था एकातर्फ थियो ।

अर्कोतर्फ २०५७ सालबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६२ सालसम्म प्रक्षेपणमा अनिवार्य लगानी गर्न निर्धारण गरेको १२% कर्जा लगानी ०% मा झार्ने निर्णयबाट कोष स्थापनाको औचित्य समाप्त भएपछि कोषले आफूले पहिला प्राथमिकर्ता कर्जा सुरक्षण विनियमावलीलाई साना तथा मझौला उद्योग कर्जा सुरक्षण विनियमावली २०६३ मा परिणत गरि कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम धिमे गतिमा अगाडि बढाएको पाइन्छ ।

कोषको कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमलाई सक्रिय रुपमा अगाडि बढाउन २०५२ सालबाट कोषले कर्जा सुरक्षण गरी क्षतिपूर्ति तथा क्षतिपूर्ति दिने ७५% रकमसम्म बैंक तथा वित्तिय सस्थाले आफूले गरेको लगानी रकमको लस अफ प्रोभिजन नगरे पनि हुने व्यवस्था लागू गरेको थियो । २०५७ सालबाट कर्जा सुरक्षणको दस्तुरमा पनि पशुधन सुरक्षण दस्तुर सरह ५०% अनुदान दिने प्रकृया अगाडि बढेको हो । यसरी धिरे धिरे रुपमा अगाडि बढेको कोष २०६५ सालमा आइपुग्दा कर्जा सुरक्षणको रकम ५०/६० करोड र पशुधन सुरक्षण रकम ९० करोड बराबरको पुगेका थियो ।

सोहि कारण खारेजीमा लागेको कोषलाई अर्को काम दिने वहस सुरु भयो । वहसको क्रममा कोषलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थामा ऋणीले कर्जा लिंदा धितोको रुपमा राखेको सम्पत्ति ऋणीले ऋण तिर्न नसकेपछि हाल बैंक आफैले लिलामी गर्दै आएकोमा उक्त काम बैंक तथा वित्तिय संस्थाले नगरी यासेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना नगरी कोषलाई दिने कि । निक्षेप सुरक्षण गर्ने कार्य दिएर कोषको कार्य क्षेत्र परिवर्तन गर्ने भन्ने वहसकै क्रममा २०६७ साल फागुनबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका सक्रियतामा कोषले २ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्न विनियमावली तयार पारी ०.२० पैसा शुल्क लिएर सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेप सुरक्षण गर्दै आएको थियो ।

उक्त समयमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले निक्षेप सुरक्षण नगर्न ठूलै विद्रोह गरे । एक सरकारी बैंकलाई त नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलक रोक्ने धम्की समेत दिनुपरेको अवस्थासृजना भएको थियो ।

घटनाक्रम विकास हुँदै जाँदा २०७३ साल असोजमा निक्षेप सुरक्षण ऐन लागू भएपश्चात कोषले आप्mनो छुट्टै कानून पायो र एक संगठित र व्यवस्थित संस्थाको रुपमा स्थापना भएको हो । कानून पाए पनि उक्त समयसम्म कोषको अवस्था, व्यवसाय संचालनको अवस्था र भौतिक अवस्था कमजोर नै थियो । केन्द्रिय कार्यालयमा रहेको एउटा भवन पनि दयनीय अवस्थामा थियो । २०७५ सालसम्म कोष सबै भाडाका भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।

२०७४ असार मसान्तसम्म कोषमा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीको रुपमा लगानी गरेका ६ अर्ब थियो । सञ्चालनको अवस्था तर्फ करिव ७५ करोडको पशुधन सुरक्षण ११ अर्ब कर्जा सुरक्षण र ४ खर्ब निक्षेप सुरक्षण थियो । सो पश्यात कोषले आफ्नो कार्य क्षेत्र विस्तार गर्दै २०७८ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा उक्त रकम बढेर कर्जा सुरक्षणतर्फ २ खर्ब ६० अर्ब र निक्षेप सुरक्षणतर्फ करिव ९ खर्ब र पशुधन सुरक्षणतर्फ ६० करोड सुरक्षण गरेको कोषको तथ्यांक छ । भौतिक प्रगतितर्फ सातै प्रदेश र केन्द्रिय कार्यालय समेत कोष आप्mनै भवनबाट सञ्चालन हुन पुगेको पाइन्छ ।

आर्थिक अवस्था तर्फ सरकारले र नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यहोर्नु पर्ने पुँजी वृद्धिको रकम ३ अर्ब पनि कोषको आफैबाट व्यहोरी चुक्ता पुँजी १० अर्ब पुर्यायो । र सो समेत गरी जम्मा १७ अर्ब पुँजी भएको कोष बन्न पुग्यो । वर्तमान समयमा कोष एक सक्षम र सवल संस्थाका रुपमा स्थापित छ भन्न सकिन्छ । २०७८/०७९को नेपाल सरकारको मुल्यांकन अनुसार नाफा कमाउने सरकारी संस्था मध्येबाट ५ नम्बर पर्न कोष सपफ भएको छ ।

यद्यपि कोष वर्तमान समयमा सेवा मुखी भन्दा नाफामुखी कदमको रुपमा अगाडि बढेको देखिन्छ । हाल कोषमा कोषसँग १२ खर्ब भन्दा बढि निक्षेप सुरक्षण र २ खर्ब २५ अर्ब कर्जा सुरक्षण रकम भएको छ । यसलाई हेर्ने हो र कोष सेवामुखी संस्था परिणत नगर्ने हो भने कोष नाफाको हिसावले आव २०८१/८२ मा नाफा कमाउने संस्थाको ३ नम्बर भित्र पुग्न निश्चित छ ।

वास्तवमा कोष स्थापनाको उदेश्यलाई हेर्ने हो भने कोष नाफामूलक संस्था हुँदैन सेवामूलक संस्थाकै रुपमा नै स्थापित हुनु पर्दछ वा रहनु पर्दछ, भन्ने हो । अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट परिवर्तित कर्जा सुरक्षण नियमावलिलाई अध्ययन गर्दा कर्जा सुरक्षण नियमावलीको परिवर्तनले कोषलाई नाफामूलकतर्फ धकाल्न खोजेको पाइन्छ । उक्त नियमावलिमा भएको क्षतिपूर्तिको दफामा हालको ७० देखि ८०% सम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था कायमै भएपनि यसरी दिने क्षतिपुर्ति रकम कोषमा कर्जा सुरक्षण गराएको बैंक तथा वित्तिय संस्थाले एक वर्ष भित्र तथा सो आर्थिक वर्ष भित्र तिरेको दुई गुणा सुरक्षण शुल्क भन्दा बढि हुने छैन भन्ने शब्द राखिएको कारण कोषमा कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था अन्त्य हुन लागेको त हैन भन्न सकिन्छ ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कर्जा सुरक्षण (चौथो संशोधन) नियमावली २०८० मा क्षतिपूर्तिदिने सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था क्षतिपूर्ति दावी गर्ने
१. सबै संस्थाले यस नियमावली बमोजिम सुरक्षणमा रहेको कर्जाको क्षतिपूर्ति दावी गर्दा कर्जाको अन्तिम भुक्तानी मितिसम्म असुल उपर हुन बाँकी रहेको साँवा र व्याज रकममात्र कोषसँग दावी गर्न सक्ने छ ।
२. सबै संस्थाले कोषसँग कर्जा सुरक्षण गरेको कर्जाको भुक्तानी अवधि नआएको मितिले २ वर्ष भित्र कोषमा दावी गरिसक्ने पर्नेछ । सो अवधि नाघेपछि प्राप्त हुन आएको दावी उपर कोषले कुनै कारवाही गर्ने छैन ।
३. सबै संस्थाले क्षतिपूर्ति दावी गर्दा अनुसुची १४ बमोजिमको ढाँचामा देहाय बमोजिमको कागजात संलग्न गरी कोषमा दिनुपर्नेछ ।
क. अनुसूचनी १५ बमोजिमको ढाँचामा क्षतिपूर्ति दावी गरेको कर्जाको विवरण
ख. कर्जा असुल गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने प्रकृया पुरा गरेको देखिने विवरण कागजात ।
ग. कर्जा लागनी भएका व्यवसायको वित्तिय व्यवस्था र कर्जा अशुली हुन नसकेको कारणसमेत खुलेको निरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि ।
घ. कर्जा हिसावको पूर्ण विवरण लेजरको प्रतिलिपि ।
ङ. समितिले निर्णय गरेका अन्य विवरण तथा कागजात ।

दावी भुक्तानी
१. नियम ४२ को उपनियम घ बमोजिम प्राप्त निवेदन कोषले जाँजबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिव देखिएमा ३० दिन भित्र अनुसुची १६ बमोजिम ढाँचामा त्यस्तो दावी भुक्तानी दिनु पर्नेछ ।
२. उपनियम १ बमोजिम कोषले दावी भुक्तानी दिंँदा सदस्य संस्थाले नियम ३६ बमोजिम सुरक्षण गरिएको लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जाको हकमा साँवा र ब्याज रकमको ७५ प्रतिशत नियम ३७ र ३८ बमोजिम सुरक्षण गरिएको साना तथा मझौला उद्योग र कृषि कर्जाको ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको बाँकी साँवा र ब्याज रकमको ८०% र सो भन्दा माथि ३ करोड रुपैयाँ सम्मको कर्जा हकमा बाँकी साँवा र व्याज कमको ७०% दरले तथा नियम ३९ बमोजिम सुरक्षण गरेको शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जाको हकमा बाँकी साँवा र ब्याज रकम ८०% का दरले दावी भुक्तानी दिइने छ ।
२. क.उपनियम १ बमोजिम कोषले दावी भुक्तानी दिंदा सदस्य संस्थाले नियम ३९ क बमोजिम सुरक्षण गरेको निर्यात कर्जाको हकमा १० लाख रुपैयाँसम्मको बाँकी कर्जाको हकमा साँवा र ब्याज रकमको ८०% सो भन्दा माथी ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा बाँकी साँवा र ब्याज रकमको ७०% का दरले दावी भुक्तानी दिइने छ ।
३. उपनियम २ र २ क बमोजिम भुक्तानी दिंँदा कोषले भुक्तानी दिनुपर्ने कुल रकमको ७०% रकम पहिलो किस्तामा र बाँकी ३०% रकम सम्बन्धित सदस्य संस्थाले देहाय बमोजिमका विवरण तथा कागजात पेश गरेपछि दोस्रो किस्तामा भुक्तानी दिइने छ । तल उल्लेख गरिएका कागज पेश गरेपछि ।
क.सदस्य संस्थाले कर्जा असुली सम्बन्धी नीती बमोजिम कर्जा असुली सम्बन्धी प्रक्रिया पुरा गरेको ।
ख. प्रचलित कानुून बमोजिम ऋणी तथा जमानीकर्तालाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया पुरा भएको ।
ग. कर्जा अशुली गर्न प्रचलित कानून बमोजिम सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरेको तर असुल उपर हुन नसकेको भनि बाह्य लेखा परिक्षकले प्रमाणित गरिदिएको व्यहोराको प्रमाणित प्रति ।
घ. समितिले निर्धारण गरेका अन्य विवरण तथा कागजात ।
३. क.उपनियम ३ बमोजिम पहिलो किस्ता दावी भुक्तानी गरेको मितिले सदस्य संस्थाले २ वर्ष भित्र दोस्रो किस्ता दावी गरिसक्नु पर्नेछ ।
तर अदालत वा ऋण असुली न्यायधिकरण समक्ष धितो लिलाम तथा कर्जा असुली सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन भई सो समय भित्र दावी हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दामा अन्तिम फैसाल भई सो फैसला कार्यन्वयनका लागि सम्बन्धित अदालत वा ऋण असुली न्यायाधिकरण समक्ष निवेदन पेश गरेको मितिले ९० दिन भित्र दावी गरिसक्नु पर्नेछ ।
३.ख. उपनियम १ बमोजिम दावी भुक्तानी गर्दा १ आर्थिक वर्षमा कुनै १ सदस्य संस्थालाई देहाय वमोजिमको सिमा तथा बन्देज भित्र रही दावी भुक्तानी गरिने छ ।
क. सम्झौता भएको आर्थिक वर्षमा सदस्य संस्थाले सम्बन्धित कर्जा सुरक्षण कार्यक्रममा दावी गर्नु अघिको त्रैमाससम्म भुक्तानी गरेको कूल सुरक्षण दस्तुरको दुई गुणासम्म ।
ख. सम्झौता भएको दोस्रो र सो भन्दा पछाडिका आर्थिक वर्षको हकमा सदस्य संस्थाले सम्बन्धित कर्जा सुरक्षण कार्यक्रममा अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा कोषलाई फिर्ता गरेको दावी भुक्तानी रकमको दुई गुणा र सम्झौता भएको वर्षदेखि दावी गर्नु अघिको त्रैमाससम्म भुक्तानी गरेको कुल सुरक्षण शुल्क बराबर ।
ग. ऋणीको मृत्यु भई वा प्राकृतिक विपत्ति परि परियोजना नष्ट भई दावी भएको अवस्थामा भने उपनियम ३ ख बमोजिमको सिमा तथा बन्देज लागु हुने छैन ।
घ. कुनै पनि आर्थिक वर्षमा सदस्य संस्थाबाट कोषमा प्राप्त क्षतिदावीमध्ये उपनियम ३ ख बमोजिम सीमा तथा बन्देजको कारण भुक्तानी हुन नसकेको क्षतिपूर्ति दावी सोही उपनियमको खण्ड ख को अधिनमा रही अर्को आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गरिने छ ।
ङ. सदस्य संस्थाले कोषबाट प्राप्त भएको दावी भुक्तानी वापतको रकमलाई कोषप्रतिको दायित्व सिर्जना हुने गरी छुट्टै खाता खडागरी लेखांकन गर्नु पर्नेछ ।

एकातर्फ विगतमा पनि लघुवित्त संस्थाले कोषमा कर्जा सुरक्षण गर्नु भन्दा क्षतिपूर्ति कोषको रुपमा कर्जामा १% बढी व्याज लिएर आफैले क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गरेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले जनतालाई मार पर्ने गरी बैंक तथा वित्तिय संंस्थाले कुनै पनि कोष खडा गर्न नपाउने व्यवस्थाबाट लघुवित्त वित्तिय संंस्थाहरू कोषमा कर्जा सुरक्षण आकर्षित भएको कारण कर्जा सुरक्षणको सुरक्षण रकम बढ्दै गएकोमा हाल कोषले कसरी नयाँ प्रकारका कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम ल्याई स्थानीय स्तरमा कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम पुराई देशको आम जनतामा वित्तीय पहुँच पुराई स्वरोजगार सृजना गर्ने, साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गरि देशलाई गरिवी निवारण गर्न टेवा पुराउनु पर्ने सो नगरी कसरी बढी नाफा कमाउने संस्थाको रुपमा स्थापना गर्ने भन्ने सोच लिएर कोषका नियमावलीमा संसोधन गरी अगाडि बढेको पाइन्छ ।