काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०८० को मस्यौदामा संरक्षण क्षेत्र भित्रका नदीनालामा एक भन्दा बढी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा संरक्षण भित्रका नदीमा एउटा मात्रै आयोजना बनाउन पाइने, क्षमता वृद्धि गर्न नपाइने र ५० प्रतिशत मात्रै पानीको उपयोग गरेर आयोजना विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सीमा नदी भएमा २५ प्रतिशत पानी छोड्नुपर्ने र संवेदनसिल क्षेत्रमा आयोजना विकास गर्नै नपाउने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
विभागले बिहीवार सरोकारवालाको राय संकल गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले नियमावलीको मस्यौदा हेर्दा ऊर्जा विकासमा निकै बाधक रहेकोले इप्पानका सुझाव समेटेर मात्रै नियमावली जारी गर्न अनुरोध गरे । ’जलविद्युत उत्पादन हुने भनेकै पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हो । तराईमा त जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना हुँदैन । अनि पहाडी क्षेत्रमा कतै चुरे संरक्षण क्षेत्र, कतै मध्यवर्ती संरक्षण क्षेत्र त कतै हिमाली संरक्षण क्षेत्रको नाममा सबै ठाउँ संरक्षण भित्रै राखिएको छ ।’ दुलालले भने, ’जलविद्युत विकास नगरौ, देश समृद्ध नबनाउँ भने मात्रै यस्ता नीति नियम जारी गरौ, होइन ऊर्जबाट समृद्धि चाहिन्छ भने आयोजना विकास गर्ने वातावरण पनि बचाइ दिउँ ।’
मस्यौदामा आयोजनाको क्षमता बढाउन नपाइने, एउटा खोलामा एक भन्दा बढी आयोजना बनाउन नपाउने, सीमा खोलामा २५ र संरक्षण क्षेत्रभित्र भए ५० प्रतिशत पानी छोड्नुपर्ने, संरक्षण क्षेत्रको वनक्षेत्र उपयोगका लागि पहिला कम्पनीको नाममा निजी जग्गा किनेर पछि संरक्षण क्षेत्रको नाममा गरिदिनुपर्ने, १ रुख काट्दा २५ रुख रोप्नुपर्ने, प्रति हेक्टर १६०० रुख रोप्नुपर्ने,सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म विपरित प्रक्रियामा गइसकेका आयोजनाको हकमा पनि आवश्यक देखिएमा मात्रै सहमति दिने, ५ इन्च मोटाइ भएको रुखको लगत राख्ने, ५ प्रतिशत रोयल्टी संरक्षण क्षेत्रलाई दिने लगायतका कुरा ऊर्जा विकासका लागि बाधक मानिएका छन् ।
एक रुख काटिएको ठाउँमा २५ वटा रुख रोप्न कसरी सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै दुलालले भने, ’१ रुख काटिएको ठाउँमा २ रुखसम्म हुर्काउन सकिएला । तर एउटाको ठाउँमा २५ वटा रुख त रोप्ने ठाउँ पनि हुँदैन । अनि ५ इन्च मोटाइ भनेको त एउटा लठ्ठीको मोटाइ हो । यसलाई पनि रुख भन्न मिल्छ ?’ त्यस्तै अहिले सरकारलाई सतप्रतिशत रोयल्टी तिर्दै आएकोमा संरक्षण क्षेत्रले ५ प्रतिशत रोयल्टी कुन आधारमा मागेको हो भनेर पनि दुलालले प्रश्न गरे ।
सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले संरक्षण भित्र निर्माण प्रक्रियामा गएका आयोजनालाई समेट्ने गरी नियमावली बनाउनु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको भए पनि विभागले त्यसको ठिक विपरित आवश्यक देखिएमा मात्रै अध्ययन सहमति दिने गरी मस्यौदा अघि बढाएको छ ।
