काठमाडौं । ग्लोबल इनभ्यारोमेन्ट फ्यासिलिटी (जिइएफ)को सातौं विश्व सम्मेलनको प्लेनरी सेसनले नेपालका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरेको छ ।
आज एसेम्वलीको जारी बैठकमा गणतन्त्र पानामाको प्रस्ताव तथा नेदरल्याडको समर्थनमा मन्त्री महत उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । यस अगाडि उनले विश्ववातावरण कोषको एसेम्वली बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले कूल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन संरक्षण गरी समग्र मानव समुदायका लागि स्वच्छ अक्सिजन प्रवाह भइरहेको बताए । मन्त्री डा. महतले दक्षिण एसियाका एक अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्याका लागि पानीको श्रोत रहेको बिषय विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।
यसैगरी नेपालले जैविक विविधताको संरक्षणमा इमान्दार प्रयत्न गरिरहेको साथै दुर्लभ तथा संकटापन्न जंगली जनावर तथा प्रजातिको संरक्षण गरेको र सोको नतिजास्वरुप बाघ तथा गैंडाको सङ्ख्यामा उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भएको उनले बताए । यस्ता वन तथा वन्यजन्य सम्पदा नेपालका लागि मात्र नभई विश्वमानव समुदायकै सम्पदाका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. महतले यस्ता प्रयास हुँदा हुँदै पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा परेको, नेपाल विश्वको १०औं जोखिमयुक्त मुलुक भएको र पछिल्ला दिनमा बाढी, पहिरो अतिवृष्टि र सुख्खाका साथै हिमताल बिस्फोटको जोखिमसमेत बढेको छ भने ।
उनले नेपालको तापक्रम सन् २०३० सम्ममा सुन्ना दशमलव पाँचदेखि दुई डिग्री सेल्सियसले बढ्ने अनुमान रहेको र यसबाट हुने असर र प्रभावसँग सामना गर्न सन् २०५० सम्ममा ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेकोतर्फ सहभागी मुलुकको ध्यानाकर्षण गराए ।
अर्थमन्त्री डा. महतले जलवायु वित्तबाट सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै यसै एसेम्वलीबाट अनुमोदित विश्व जैविक विविधताको खाका तथा कोषलगायतको स्रोत अति प्रभावित मुलुकमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गरे । उनले जबसम्म एकीकृत र समुच्चरुपमा कार्यान्वयन गरिँदैन तबसम्म कोषको आकार मात्र बढाएर खासै प्रभावकारी नहुने धारणा व्यक्त गरे ।
जलवायु परिवर्तनको जोखिम उच्च भएका देशकोसमेत प्रतिनिधित्व गर्दै लगानी आयोजनाको गुणस्तर बढाउन स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
मन्त्री डा. महतले मानव विकासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण लगानी नगर्दासम्म वातावरणीय दिगोपना हासिल हुन नसक्ने बताए । उनले वातावरणीय कोषका कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आयोजनामा ठोस तथा पहिचानयुक्त क्रियाकलाप समावेश गर्न र आयोजनाका मुख्य क्रियाकलापमा लगानी केन्द्रित गर्न जोड दिए । यसैगरी मन्त्री महतले जलवायु परिवर्तनको बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरको सहकार्य र सबैको योगदान आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
