काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि पनि कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या ह्वात्तै बढेको । साउन यता ३७ दिनमा ५ हजार ६१२ कम्पनी तथा व्यक्ति कालोसूचीमा परेका हुन् । यसरी हेर्दा दैनिक औसतमा १५१.६७ ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रमा साउन १ गतेसम्म ५५ हजार ३१३ ऋण कालोसूचीमा परेको भदौ ५ गते आईपुग्दा सो संख्या बढेर ५ हजार ६१२ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्नेमा कम्पनीभन्दा बढी व्यक्ति रहेका छन् । विशेष गरेर पछिल्लो समय चेक ब्लाउन्स हुँदा पनि सम्बन्धित खाताधनी कालोसूचीमा पर्ने हुँदा यो संख्या ह्वात्तै बढेको केन्द्रले बताएको छ । खातावालाले जाने र वा अन्जानमा चेक दिने र त्यहाँ पैसा नहुँदा चेक बाउन्स हुने र उजुरी आउने क्रम बढेको छ ।
कसरी परिन्छ कालोसूचीमा ?
कर्जा अपचलन गर्ने, ऋण समयमै नतिर्ने वा अन्य वित्तीय अपराध गर्ने कम्पनी, फर्म तथा व्यक्ति को नाम कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गर्दछ । ऋण लिएर मान्छे बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा, ऋणी टाट पल्टेमा उसलाई कालोसूचीमा राखिन्छ ।
ऋणीले भाखाभित्र ऋण चुक्ता नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा वा ऋणीले कर्जाको दुरूपयोग गरेको प्रमाणित हुँदा पनि कालोसूचीमा राखिन्छ ।
नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा कालोसूचीमा परिन्छ । आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्नेलाई पनि कालोसूचीमा राखिन्छ ।
सूची तयार गरेर कर्जाको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने लगायतका काम गर्ने गरी २०४६ जेठ १ गतेबाट कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो । राष्ट्र बैंकले विभिन्न अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
कोरोनाकालीन समयमा निश्चित समयसम्म लगानी भएका कर्जा ताकेर भाका नाघेका त्यस्तो कर्जाको धितो राखिएको सम्पत्ति ६ महिनासम्म लिलाम गर्न नपाइने गरी राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई सहुलियत दिएको थियो । अहिले त्यो सहुलियत दिइएको अवधि सकिएको छ । बैंकहरूले धितो असुली प्रक्रिया चलाइरहेका छन्। यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । पछिल्लो समय चेक बाउन्स बढ्दा अझ यस्तो संख्या ह्वात्तै बढेको हो ।
कसरी हुन्छ चेक बाउन्स ?
राष्ट्र बैंकले २०७६ मा एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै चेक बाउन्स भए कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा खातामा पर्याप्त रकम नभइ चेक जारी गर्ने र त्यो चेक ३ पटकसम्म नसाटिएपछि रकम पाउने व्यक्तिले सम्बन्धित बैंकमा लिखित उजुरी दिएपछि कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी ३ पटकसम्म चेक नसाटिको प्रमाणित भने गर्नुपर्छ ।
बैंकले उजुरी परेपछि खातामा रकम जम्मा गर्न तत्काल ७ दिनको सूचना जारी गर्नेछ । यदि खातावालाले तोकिएको समयभित्र आवश्यक रकम जम्मा नगरेमा बैंकले कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । यस्तै खातावालाले चेक काट्ने र चेक नसाटी खाता बन्द गरेको अवस्थामा पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रमा २०६ वटा वाणिज्य बैंक, ८ वटा राष्ट्रिय स्टरका विकास बैंक, ९ वटा क्षेत्रीय बैंक, १८ वटा फाइनान्स कम्पनी, ५७ माइक्रोफाइनान्स, ५ सहकारी, १० हायर पर्चेज कम्पनी, एक इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैैंक र एक अन्य कम्पनी आवद्ध रहेका छन् ।
