काठमाडौं । सरकार गठन करिब ३ महिनापछि बल्ल सत्तारुढ ४ दलका शीर्ष नेताहरूले मन्त्रालय भागवण्डा टुंगो लगाएका छन् । योसँगै अब भोलि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले असार २९ गतेदेखि नै सत्ता सम्हाले पनि सत्तारुढ दलबीच भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न सकेका थिएनन् ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी दल (जसपा) का शीर्ष नेताहरुले मंगलबार मन्त्रालयको संख्या भागबण्डा गरेका थिए । जसअनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, माओवादी केन्द्रले ५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री र जसपाले चार मन्त्री पाउने भएको छ ।
आज बिहीबार नै मन्त्रालयको टुंगो लगाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी थियो । तर एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले पावर मिनिस्ट्री आफूहरुले नपाएको भन्दै प्रस्तावित मन्त्रालयमा असन्तुष्टि पछि शुक्रबार मन्त्री परिषद विस्तार गरेर शपथ लिने कार्यक्रम रहेको हो ।
सहमति अनुसार एकीकृत समाजवादीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पाउने भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय छाडेको कांग्रेसले भने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय लिने सहमति जुटेको छ । यस्तै रक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, युवा तथा खेलकुद, महिला बालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय लिनेछ । कांग्रसले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय लिइसकेको छ ।
कानुन मन्त्रालय अहिले नै कांग्रेससँग नै छ । प्रधानमन्त्री देउवाले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुनमन्त्री बनाएका थिए । अब उनलाई सञ्चारमन्त्री बनाएर कानुनमा नयाँ मन्त्री ल्याउने तयारी छ ।
गृहमा बालकृष्ण खाँण र परराष्ट्रमा डा.नारायण खड्का मन्त्री छन् । अरु मन्त्रीहरुको टुंगो भोलि मात्र लाग्ने बताइएको छ ।
यसैगरी अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय लिएको माओवादी केन्द्रले अब भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खानेपानी मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ ।
माओवादीले देवेन्द्र पौडेल, शशी श्रेष्ठ र महेश्वर गहतराजलाई मन्त्री र बोधमाया यादवलाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय बुधबार नै स्थायी कमिटीबाट गरेको थियो । यद्यपि कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
अर्को सत्तारूढ दल, जसपाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन तथा वातावरण र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय लिने भएको छ ।
स्रोतका अनुसार बिहीबार बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा दाबी गरेका थिए । तर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरुले पाउने सहमति भइसकेकाले हेरफेर नगर्न अडान राखेका छन् । जसपाले मन्त्रीहरु छान्न सकेको छैन ।
