काठमाण्डौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रन्जिता चौधरीले सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि लामो समयदेखि निष्कृय रहेको कार्यविधि तथा ऐन कार्वान्वयनमा लैजाने भएकी छिन् ।
सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यबस्था भएपनि निष्कृय बन्दै आएको विभिन्न ऐन तथा कार्यबिधिहरु तत्काल कार्वान्वयनमा लैजान मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएकी हुन् ।
मन्त्री चौधरीलेको निर्देशनसँगै कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष, असुली न्यायधिकरण, सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, उच्चस्तरीय प्राबिधिक समिति, क्रेडिट युनियन याक्ट (सीयुए) लगायत कार्यबिधि कार्वान्वयन गरिने भएको छ ।
कार्वान्वयनमा आउने कार्यविधिहरु मध्य समस्यामा परेका सहकारी पिडितहरुलाई बचत सुरक्षण कोषले तत्काल राहत दिने मन्त्री चौधरी बताउँछिन् । ‘बचत सुरक्षण कोष भनेको यदी कुनै बचतकर्ताको रकम सहकारीमा डुबेको छ उसले सहकारी मार्फत फिर्ता पाउन सकेनन् भने यस कोष मार्फत सरकारले उपलब्ध गराउनेछ र सहकारीबाट सरकारले लिनेछ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
मन्त्रालयले अर्थको सहमति लिएर उक्त कार्यविधिहरू कार्वान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय गराउन लैजाने चरणमा छ । आगामी दुई महिना भित्रै आवश्यक सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरेर सहकारी पीडितहरुलाई सरकारले नै पाउनु पर्ने रकम उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरी बताउँछिन् ।
अन्य कार्यबिधिहरु भने सहकारी पिडितहरुको दिर्घकालिन समस्या समाधानका लागि अतिउपयोगी रहनेछ ।
‘अहिले हामीले कार्वान्वयनमा लैजान लागेका ऐन तथा कार्यविधिहरुका कारण सहकारीमा हुने समस्या र त्यसबाट पिडित हुने सम्भावनाको निर्मूल हुने कुरामा हामी विस्वत छौँ । यही कुरामा ढुक्क भएर नै सहकारी पीडितहरुले लामो समयदेखि जारी राख्नु भएको आन्दोलन स्थगित गर्नु भएको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
माइतीघरमा करिब २ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडितले बिहिबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । सिंहदरबारमा भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चौधरीले, सचिव गोकर्णमणी दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरे समेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल भएपछि पीडितसँग सरकारले ७ बुँदे सम्झौता गरेको छ ।
