काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पुँजी बजारमा देखिएको अस्वाभाविक गिरावटलाई सुधार गर्न १६ बुँदे सुझाव दिएको छ । चेम्बरले घट्दो बजारप्रति आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको हो ।
चेम्बरले दिएको सुझावमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन कर्जामा लगाएको ४/१२ करोडको सीमा खारेज गर्नेदेखि लिएर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको स्तरोन्नति तथा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको व्यवस्थासम्मका बुँदा समेटिएका छन् ।
पूँजी बजारको वर्तमान स्थिति सम्बन्धमा चेम्वरले दैनिक २०/२१ अर्बको कारोबार भई ४२ खर्ब बढीको पुँजीकरण भई नेप्से परिसूचक इन्डेक्स ३२१७ को हाराहारी पुगिसकेको बजार हाल आएर करिव ४ अर्बको कारोबार र ६ सयभन्दा बढीले नेप्से परिसूचकमा गिरावट आउँदा लगानीकर्ता मारमा परेका छन् । यस परिस्थितिले लगानीकर्तामा चरम निराशा तथा हतोत्साहित मनस्थितिमा पुगेको चेम्बरले बताएको छ ।
बजारमा हुने सामान्य उचार चढावलाई बजारको विशेषता कै रुपमा लिने गरिएपनि कुनै नीतिका कारण बजारमा अस्वाभाविक गिरावट आउने वा आउन सक्ने अवस्था देखिएमा त्यस उपर गहन रुपमा विश्लेषण गरेर मात्र नीति नियम ल्याउनुपर्ने चेम्बरको धारणा रहेको जनाएको छ ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र बजारमा आएको वृद्धिका कारण पुँजीगत लाभकर बापत हालसम्मकै उच्च राजस्व संकलन भएको र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको नाफामा भएको वृद्धिसँगै अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकारको आयमा समेत वृद्धि हुने चेम्बरले बताएको छ ।
बजारमा लगभग ४५ लाखको हाराहारीमा डिम्याट खाता खुली सकेको लगभग २६ लाखको हाराहारीमा सक्रिय लगानीकर्ताले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा भाग लिईरहेको अवस्थामा नीतिको कारण यति धेरै लगानीकर्ताहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्ने जाने हुँदा बजारको विकास तथा विस्तारका लागि नेपाल चेम्वर अफ कमर्सको तर्फबाट निम्न अनुसारको सुझावहरु सम्वन्धित निकायको ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गर्दछौं ।’
यस्ता छन् चेम्बरले दिएको १६ बुँदै सुझावः
१. नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा निर्धारण गरेको ४ करोड र १२ करोडको कर्जा सीमा नै मुख्य कारण रहेकोले उक्त सीमा पूर्ववत नै कायम गर्नु पर्ने र विद्यमान सिसिडि रेसियो हटाई सिडि रेसियो लागू गर्दा ३०० अर्ब हाराहारी लगानी योग्य पूँजी उपयोग बिहीन भएकाले माथिका दुबै व्यवस्था पूर्ववत कायम गरिनुपर्ने ।
२. नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि., तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेतृत्व बिहिन हुँदा बजारमा अनेक किसिमका विकृतिहरु देखा परेको र नीतिगत रुपमा सम्बोधन हुनुपर्ने एजेण्डाहरु सम्बोधन नहुँदा बजार अनिर्णयको अवस्थामा पुगेकोले यथासम्भव उल्लेखित निकायहरुको विवाद समाधान गरि नया नेतृत्व ल्याइनुपर्ने ।
३. नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिती, नेपाल धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियामक निकायहरुले नीति नियम तर्जुमा गर्दा निजी क्षेत्रसँग पनि समन्वय गरी गरिनुपर्ने ।
४. हाल संस्थागत लगानीकर्ता भन्दा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको संख्या बढी रहेको र व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई ७.५ प्रतिशत, संस्थागत लगानीकर्तालाई २५ प्रतिशत करको दर रहेकोले संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्दै यस अगाडि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई शेयर बजारमा लगानी गर्न छुट भएकोमा हाल आएर रोक लगाईएकोले माग र आपूर्तिमा सामन्जस्यता ल्याउन बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई पूर्ववत रुपमा पुँजी बजारमा लगानी गर्न खुल्ला गरिनुपर्ने ।
५. अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अभ्यासमा रहेको स्टक ब्रोकर मार्फत शेयर खरिदका लागि ब्रोकर कम्पनी मार्फत मार्जिन कर्जाको व्यवस्था गर्ने विषयलाई अनिवार्य रुपमा लागू गरिनुपर्ने जसले गर्दा बजारमा देखिने माग र आपूर्तिको अवस्थालाई सन्तुलित राख्न सहयोग पुग्ने र लगानीकर्ताहरुले सहज शेयर खरिद कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने ।
७. संस्थागत स्टक डिलर, मार्केट मेकर जस्ता संस्थाहरुलाई बजारमा ल्याइनुपर्ने । .
८. हाल बजारमा जो कोहीले पनि बजारको बारेमा अध्ययन अनुसन्धानका नाममा बजारलाई प्रभावित पार्ने गरि टेक्निकल एनलाइसिस गर्ने गरेकोमा त्यसलाई नियमन गर्न एडभाइजर वा टेक्निकल एनालिस्टको अनुमति दिएर त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई मात्र बजारको बारेमा फोरकास्टिङ गर्न दिने व्यवस्था गर्ने ।
९. हाल धेरै भन्दा धेरै अनलाईन मिडियाहरु सञ्चालनमा आएको र शेयर बजारका बारेमा आफु अनुकुल वा विभिन्न व्यक्ति वा समूहको हितमा सेयर बजार सम्बन्धि समाचारहरु सम्प्रेषण तथा प्रकाशन गर्ने गरेको र जसले गर्दा बजारमा साना तथा नयाँ लगानीकर्ताहरुमा थप अन्यौलता पर्ने हुँदा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित समाचार सम्प्रेषण गर्ने मिडियाहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने वा नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस सम्बन्धमा कोड अफ कन्डक्ट बनाई लागू गरिनुपर्ने ।
१०. शेयर कारोबार गर्दा हुने रकम भुक्तानी तथा प्राप्ती गर्दा कायम रहेको विधुतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीको सीमा खुल्ला गरिनुपर्ने ।
११. अनलाईन कारोबार प्रणालीको वर्तमान संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाई बैंक इन्टीग्रेसन सहितको प्रभावकारी प्रणाली बनाईनुपर्ने तथा प्रविधिको विकास विस्तार र प्रयोगलाई जोड दिईनुपर्ने ।
१२. बजेट मार्फत धितोपत्र कारोबारमा लाग्ने लाभकरमा भएको वृद्धि हालको संक्रमणकालिन अवस्थालाई मध्यनजर गरि स्थगन गरिनुपर्ने ।
१३. निश्चित सीमा भन्दा बढी पूँजी भएका वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि. मा सूचीकृत गरिनुपर्ने ।
१४. फ्युचर अप्सन, जस्ता डेरिभेटिभ प्रोडक्टहरु ल्याउने तथा इन्ट्रा डे कारोबारको सुरुवात गरिनुपर्ने ।
१५. ब्रोकर कम्पनीहरुलाई सब ब्रोकर, एजेन्ट नियुक्त गर्न दिने तथा शाखा विस्तार गरि देशका सबै तहबाट दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताहरुको सहज सहभागिता हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१६. नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको स्तरोन्नती तथा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
