काठमाडौं । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स(एफएटिएफ)को एसिया प्यासिफिक ग्रूपमा नेपाल सम्पति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्नबाट सर्तसहित जोगिएको छ । क्यानाडामा सम्पन्न एफएटीएफ एपीजीको २३ औं वार्षिक बैठकले नेपाललाई सर्तसहित एक वर्षको समय थपिदिएको हो ।
आगामी १ वर्षपछि नेपालको प्रगतिको पुनः मूल्यांकन हुनेछ । त्यतिञ्जेलमा नेपालले सहकारी, घरजग्गा र बीमा क्षेत्रबाट भैरहेको सम्पति शुद्धीकरणलाई न्यूनीकरण गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । ‘सहकारी, घरजग्गा कारोबार र केहि हदसम्म बीमा क्षेत्रका कारण सम्पति शुद्धीकरण भैरहेको आशंका एपीजीले गरेको रहेछ ।
अहिले स्वीकार गरिएका सर्तहरु अनुसार सुधारका काम नगरेमा नेपाल आगामी एक बर्षपछि ग्रे एरियामा पर्नेछ । आवश्यक सुधार गरि सम्पति शुद्धीकरण रोक्न भूमिका खेलेमा नेपाल सहज क्षेत्रमा प्रवेश हुनेछ ।
नेपालले शंकाको सुविधासहित १ वर्षको थप समय पाएको हो । यो अवधिमा छिटोछिटो ऐनहरू संसोधन गरेर सम्पति शद्धीकरणका सम्भावित क्षेत्रहरुमा कडा नियमन गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने शर्त नेपाल सामू राखिएको छ ।
एफएटीएफको टोली सामु नेपालका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको टोलीले आफ्नो प्रतिरक्षा गरेको थियो । अधिकारी नेतृत्वको टोलीमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल, नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल समेत सहभागी थिए ।
बैठकमा सम्पति शुद्धीकरण विभाग, नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका प्रतिनिधीहरू समेत सहभागी थिए । यसका साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटा, कानुन मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवाली, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव रामेश्वर दंगाल सहित नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख देव कुमार ढकाल, वित्तीय अनुसन्धान इकाइका प्रमुख दीर्घ रावल, नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठलगायतका सहभागि थिए ।
