काठमाडौं । यो वर्षको मौद्रिक नीतिले प्राइभेट सेक्टरमा कर्जा विस्तार १२.६ प्रतिशतले हुने प्रोजेक्शन गरेको थियो । जुन हुन सकेन । यो हुन नसक्नुमा धेरै वटा कारणहरू छन् । सुरुमा तरलता अभाव भयो, दोस्रो वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइन आयो । धेरै वर्किङ क्यापिटल लोनले एनटीएसँग मिसम्याच गर्यो ।
जसले गर्दा लोनेको लिमिट घटाएर जानु पर्ने अवस्था आयो । युक्रेन र रसियाको ‘वार’ पछि ओभरअल डिमाण्डमै कमी आयो । डिमाण्डमै कमी आइसकेपछि नयाँ कर्जा विस्तार हुने ठाउँ रहेन । फरेन करेन्सीको रिजर्भलाई सुधार्न आयातमा प्रतिबन्ध लगायौं । डिमाण्डमा कमी आएपछि कर्जा विस्तार कम हुनु स्वभाविक हो । जसको कारणले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर पनि २ प्रतिशतभन्दा कम हुने देखियो ।
कर्जाको ग्रोथ नहुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ग्रोथ नभएको हो । प्रोजेक्शन गरेअनुसार जीडीपी ग्रोथ भएन । मलाई लाग्छ आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि राष्ट्र बैंकले महत्वकांक्षी लक्ष्य राख्छ जस्तो लाग्दैन ।
अर्को कारण भनेको केहि बैंकहरूले क्यापिटल एडुकेशी रेसियो टाइटका कारणले पनि कर्जाको ग्रोथ गर्न सकेनन् । विविध कारण यो वर्ष करिब ४ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जाको ग्रोथ भएपनि अर्को वर्ष यो भन्दा बढी नै कर्जाको ग्रोथ हुन्छ ।
नयाँ गाइडलाइनले गरेको व्यवस्था तथा युद्धको असरहरू अब कम हुँदै जान्छ । सिष्टममा गइसक्छ ।
आगामी वर्ष पनि औसतमा ६ प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ रोखेको छ । यसका लागि करिब १३ प्रतिशतको लोन ग्रोथ चाहिन्छ । मनिटरी पोलिसी पनि त्यस्तै आउँछ । तर, वास्तविकतामा त्यति ग्रोथ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भोलिका दिनले देखाउँछ । हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । बजारको डिमाण्डमा यहि अवस्था रहि राख्यो भने हुँदैन, अवस्थामा सुधार आयो भने हुन्छ । तर, डिमाण्डलाई स्टूमूलेशन गर्न सरकारी खर्चहरू अलि गरिदियो भने त्यो फेरि नर्मल अवस्थामा आउँछ ।
१३ प्रतिशतको कर्जा विस्तार गर्न अर्थात ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न डिमाण्ड बढ्नु पर्छ । सो डिमाण्ड बढाउन मौद्रिक नीतिले कन्जुमर सेक्टरमा रिटेल सेक्टरमा केहि खुकुलो गरिदिनु पर्छ । यसले बजारलाई केहि तताउँछ । सरकार गर्ने खर्च समयमै अर्थात तालिका अनुसार जहिले जहिले जति जति खर्च हुनुपर्ने हो त्यति त्यति खर्च गरिदिनु पर्छ । बजारमा अलिकति लिक्यूडिटीको फ्लो भयो भने हामी सहजै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौं ।
