काठमाडौं । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको काम योजनाविहीन ढङ्गबाट भइरहेको पूर्वाधार विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् । विज्ञहरूले पूर्वाधार निर्माणमा चरम राजनीति मिसिँदा योजनाभन्दा बाहिरका आयोजना छनोट भइरहेको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज ९सेजन० र पोलिसी इन्टरप्रेनर इन्कर्पोरेटेडको संयुक्त आयोजनामा सोमबार काठमाडौंमा भएको ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्टिङः मिडियाज रोल इन सेपिङ द न्यारेटिभ’ विषयक अन्तरक्रियामा पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेले पूर्वाधार निर्माणमा राजनीति घुस्दा समयमै योजना सम्पन्न हुन नसकेको बताए ।
‘हामीले ८औँ आवधिक योजनादेखि हेर्ने हो भने अहिलेसम्म भएका सबै योजनामा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ राखेका छौँ । बजेटमा पनि प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता दिएकै छौँ । तर, योजना गरिएभन्दा बाहिरबाट आएका आयोजना प्राथमिकतामा परिरहेका छन्,’ उनले भने ।
उनले ८औँ योजनादेखि हालसम्मका आवधिक योजनामा उल्लेख गरिएभन्दा बाहिरबाट मात्रै ६० प्रतिशतभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माणका योजना थपिएको टिप्पणी गरे । राजनीतिज्ञहरूले सम्भाव्यताको अध्ययन, बजेटको सुनिश्चितता तथा उपयोगिताविनै योजना थोपरिरहेको समेत उनले आरोप लगाए ।
पाण्डेले पूर्वाधार निर्माणलाई पहुँच, अन्तरआबद्धता र आर्थिक वृद्धिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने भन्दै अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढाउनुपर्ने बताए ।
‘अहिले पूर्वाधार क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ९।५ प्रतिशत छ । यसलाई बढाएर १२ देखि १५ प्रतिशत बनाउनु जरुरी छ,” उनले भने, “तर, पूर्वाधार निर्माणमा छुट्याइएको बजेट नै खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ ।’
उनले पूर्वाधार अन्तर्गत यातायातका साथै विद्युत्, सूचना प्रविधिसँगै अन्य आयाममा बढोत्तरी नहुँदासम्म मुलुकको आर्थिक विकास नहुने तर्क गरे । पूर्वाधार निर्माणले गति नलिँदा त्यसको असर उत्पादन र उत्पादकत्वका साथै खपतमा पनि परिरहेको उनको टिप्पणी छ ।
उनले पछिल्लो समयको काठमाडौं–तराई दु्रतमार्गको उदाहरण दिँदै भने, ‘दु्रतमार्ग निर्माणबाट इकोनोमिक रिर्टन ३१ प्रतिशत छ भने फाइनान्सियल रिर्टन जम्मा ४ प्रतिशत मात्रै छ । यस्तो अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापनका लागि राजस्व पर्र्याप्त छैन र त्यस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि आउन सकेको छैन ।’
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले पूर्वाधार नीति नै नभएको बताए । “क्षेत्रगत रूपमा केही नीति नभएका होइनन् । तर, समग्र पूर्वाधार क्षेत्रलाई मार्गनिर्देशन गर्ने नीतिको अभाव छ, जसले गर्दा पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेको छैन,” उनले भने ।
उनले पूर्वाधार निर्र्माणका सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगबीचको तादम्यता नमिल्नु तथा पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्नुलाई कारक मानेका छन् ।
पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न नसक्नुमा सरकार र सरोकारवालाबीच संवादको कमी, पूर्वतयारी नहुनु तथा राजनीतिका कारण सैद्धान्तिक र वैचारिक आग्रह हाबी प्रमुख कारक रहेको उनलको भनाइ छ ।
लगानी ल्याउनका लागि अन्तरदेशीय व्यापार तथा राजनीतिक दर्शनका कारण पनि अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।
वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँलेले सञ्चारमाध्यममा पूर्वाधार सम्बन्धी रिर्पोटिङ तथ्यका आधारमा निकै कम भएको टिप्प्णी गरे । ‘एकातिर सही सूचनाको अभाव र अर्कोतर्फ पूर्वाधार निर्माणमा राजनीति संक्रमणका कारण यथार्थपरक रिर्पोटिङ गर्न नसक्नु सञ्चारमाध्यम कमेजारी भएको छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले एमसीसी जस्तो पूर्वाधार निर्माणको आयोजना चरम राजनीतिको शिकार भएको टिप्पणी गरेका थिए । बुझेका भनिएका नेताहरूले नै भोटको राजनीतिक गर्दा एमसीसी जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा अन्योल सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
