काठमाडौं । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा सेयर धितो कर्जा सम्बन्धी गरिएको व्यवस्था संशोधन हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जामा एक बैंक तथा वित्त संस्थाबाट ४ करोड र अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
सेयर धितो कर्जामा सीमा तोकिदा त्यसको प्रभाव पुँजी बजारमा देखिएको छ । पुँजी बजारमा त्यस उपरान्त लगातार रुपमा गिरावट आउन थालेको छ । यसरी मौद्रिक नीतिले लिएको व्यवस्थाले सेयर बजार बियरिस ट्रेनमा जानथालेपछि सर्वपक्षीय चासो विषय बनेको छ । यसैबीच सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई चौतर्फी दवाव आइरहेको छ ।
मौद्रिक नीति जारी हुँदै गर्दा निषेक्षाज्ञा खुकुलो हुने क्रममा थियो । कोभिडले थलिएको व्यावसाय चलायमान हुने क्रममा थिए । ‘उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव हुन नदिन गभर्नरले सेयर धितो कर्जामार्फत् प्रवाह हुने रकम कटौती गर्नका लागि ४/१२ करोडको सिलिङ तोकेका हुन्,’ गभर्नर निकट स्रोतले हाम्रोअर्थलाई बताए ।
मौद्रिक नीति जारी भएको केही समयमै बजारमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता)को चाप देखियो । गभर्नरको प्रक्षेपण सिद्ध पनि भयो । समग्रमा राष्ट्र बैंकको नीति अर्थ व्यवस्थाका लागि सकारात्मक देखियो ।’ तर, यसले पुँजी बजारका लगानीकर्ता भने मारमा परेको स्रोत स्वीकार गर्छ ।
कार्तिकपछि बजारमा तरलता केही सहज हुने बैंकहरू तथा राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ । अर्थ व्यवस्थामा लागनी योग्य पुँजीको अभाव नहोस् भन्नका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ४/१२ को सिलिङको क्याप लगाएको हो । अब विस्तारै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुने क्रममा रहेकाले आगामी मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत् गभर्नरले ४/१२ को सीमामा लचकता अपनाउने संकेत गरेको आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती स्रोतले बताए ।
‘गभर्नरले सेयर बजारलाई बिग्राने उद्देश्य राखेर सेयर धितोकर्जामा कडाइ गर्नु भएको हैन,’ ती स्रोतले भने, ‘सेयर धितो कर्जाबाट अधिकतमभन्दा अधिक लगानीकर्ताले लाभ लिनु पर्ने भन्ने सकारात्मक सोचाइका साथ उहाँले उक्त विषयलाई नीतिगत रुपमानै मान्यता दिएका हुन् ।’
तर, बढ्दो बजारमा मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्थाले पुँजी बजार घटेको भन्ने आरोप सामना गभर्नरले खेपिरहेका छन् । यसबाट गभर्नर चिन्तित भएको उनले बताए ।
कार्तिकपछि बैंक तथा वित्त संस्थामा तरलता सहज हुने भएकाले सेयर धितो कर्ताको सीमा हटाउन सकिन्छ कि भनेर राष्ट्र बैंकका उच्चतम तहका अधिकारीहरुसँग गरर्नरले छलफल नै शुरु गरिसकेका छन् । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत गभर्नरले सेयर धितो कर्जाको सीमा पूर्ण वा आंशिक रुपमा त्यो सिलिङ परिमार्जन गर्ने मनसायमा गभर्नर पुगेका छन् ।
गभर्नर आफ्नो निकट स्रोतसँग सेयर धितो कर्जाको टाइमिङ गलत परेको हो कि भनेर पनि छलफल अघि बढाउन थालेका छन् । यसले पनि गभर्नर सेयर धितो कर्जाको सीमामा लचकता अपनाउने संकेत गरेको ती स्रोतको बुझाइ छ ।
मौद्रिक नीति जारी हुनु अघिसम्म सेयर बजार बुलिस ट्रेनमा अघि बढिरहेको थियो । मौद्रिक नीतिपछि भने सेयर बजार निरन्तर रुपमा घट्दै आइरहेको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत् कार्यान्वयनमा आएको ४/१२ को व्यवस्थाले ठूला लगानीकर्ताले सेयर धितोबाट प्रर्याप्त कर्जा लिन पाइरहेका छैनन् । बजार घटेकाले सेयर धितो बापत लिएको कर्जा तिर्न बैंक तथा वित्त संस्थाले लगानीकर्तालाई दवाव दिइरहेका छन् । यसले गर्दा ठूला लगानीकर्ताहरू मारमा छन् ।
पुँजी बजार घटेकाले लगानीकर्ताहरुले सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनका लागि अर्थमन्त्रीमार्फत् गभरर्नरलाई दवाव दिइरहेका छन् ।
साउन ३१ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम तथा सेयर लगानीकर्ता संघसँगको भेटमा पुँजी बजारलाई प्रभावित पार्ने गरी आएको मौद्रिक नीति परिमार्जन हुने बताएका थिए ।
यस्तै, भदौ २१ गते अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई टेलिफोन गर्दै सेयर बजारमा देखिएको पछिल्लो परिस्थितिलाई सहज बनाउन आग्रह गरेका थिए । अर्थमन्त्रीको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आवश्यक प्रक्रिया मिलाइ परिस्थिति सहज बनाउन प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री र गभर्रनको राजीनामा माग गर्दै लगानीकर्ताहरुले आमरण अनशन पनि शुरु गरेका थिए । नेपाल धिता पत्र बोर्ड (सेबोन) ले आफूसँग सम्बन्धित माग सम्बोधन गर्ने र अन्य निकायले पुरा गर्नु पर्ने मागका लागि समन्वयनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि लगानीकर्ताहरुले अनशन तोडेका थिए ।
