शिशिर ढुंगाना अर्थ सचिव भएकै बेला मर्जर तथा एक्विजिसन गर्दा लाग्ने ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ वापत लाग्ने आयकरको विषय टुंगिएको पूर्व बैंकर तथा बैंकर सघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताएका छन् । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले म अध्यक्ष भएकै बेला यो विषय उठाएको हो,’ उनले भने ‘यो विषय त्यति बेला नै टुंगिएको थियो ।
बैंक तथा वित्त संस्था मर्जर तथा एक्विजिसन जाँदा नाफा भएको भए सो कर लगाउन ठिक हो । तर, नाफा नै भएको छैन भने कर तिर्नु पर्दैन ।’ त्यसैले उहाँले प्रष्ट रुपमै भन्नु भएको थियो बार्गेन पर्चेज गेनको विषयमा कमेन्ट नलेख्नुस् भनेर ।
दुई संस्था एक आपसमा मर्जर भएपनि व्यवसाय बढ्न नै सकेको छैन । कसरी कर तिर्ने उनले प्रतिप्रश्न गरे । मर्जर तथा एक्विनिसनको विषयका लागि अध्ययन गर्न तत्कालीन समयमा राष्ट्र बैंकमा कमिटी नै बनेको थियो । राष्ट्र बैंकअन्तर्गत नै पनि एनएफआरएसको कमिटी छ। जुन राष्ट्र बैंकको संचालकहरुको अध्यक्षतामा संचालित हुन्छ। तत्कालिन समय डा. सुबोधकुमार कर्ण अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। कमिटीअन्तर्गत ६ जना सदस्य रहन्छन्। आइक्यान र बैंकर संघको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ। मैले बैंकर संघको प्रतिनिधि गरेको थिएँ।
समितिका सबैजसो सदस्यले मर्जर एक्विजिसनको अकाउन्टिङको कुरा गर्न छाडेर करको मुद्दा मात्रै ल्याउने भनेर हाँस्नु हुन्थ्यो । त्यतिबेला पनि यो विषयमा मैले पटक पटक कुरा उठाएको हुँ ।
यो त राष्ट्र बैंकले प्रवद्र्धन गरेको हो नि । राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन अनुसार नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा गएका हुन् । ‘मर्जर हामीले राष्ट्र बैंकको इनिसेटिभमा गरेका हौं । दुई संस्था मर्जर गरेर नाफा भयो भने कर तिर्ने हो । नाफानै नभएपछि कर कसरी तिर्ने ?’ उनले भने ।
उदाहरणको लागि मेरो जग्गामा २ मुरी धान फल्छ । अर्को मान्छेको जग्गामा १ मुरी धान फल्छ । मान्छेले के मूल्यांकन गर्यो भने यो जग्गामा दुई मुरी धान फल्छ भने अर्कोको जग्गामा पनि २ मुरी नै फल्छ भनेर मूल्यांकन गरियो । धान कहाँ बढी फल्यो र दुई वटा जग्गा जोड्दा पनि धान त ३ मुरी नै फल्यो नि ४ मुरी फलेन ।
अर्थ मन्त्रालय तथा विभागहरूसँग लामोसमय काम गरेकाले उनले भने ‘ त्यहाँ भन्ने एउटा हुन्छ गर्ने अर्को हुन्छ । शिशिर ढुंगाना सरले पनि यसमा कर लिन मिल्दैन, तपाईले कमेन्ट उठाइरहनु भएको छ भनेर महालेखा नियन्त्रकलाई स्पष्टसँग भन्नु भएको थियो । मर्जरका विषयमा कमेन्ट उठाउन हुँदैन है भन्नु भएको थियो ।
मर्जर गराएर नाफा भएपछि कर तिर्ने भन्ने हो । मर्जर गरेर नाफा नै नभइकन कर तिर्नुपर्छ भन्नु भनेको अर्थात यस्तो व्यवस्था आउनु् भनेको मर्जरकै दुभाग्र्य हो । मलाई लाग्छ सरकारले चाँडै बुझ्छ र सरकारले करेक्सन गर्छ ।
मर्जरमा नाफै छैन, २ र १ मुरी धान फल्ने खेतबाट हामीले ४ मुरी धान फलाउन सकिएको छैन । धान त ३ मुरी नै फलेको छ । ४ मुरी धान फल्यो भने हामी ४ मुरी कै कर तिरिहाल्छौं नि । अहिले त न जग्गा बढेको छ र उत्पादन बढेको त्यसमा सरकारले कर लगाएको छ ।
हाम्रो जग्गा बढेर दुई कठ्ठाबाट ३ कठ्ठा भएको भए पो हामीले जग्गा बढ्यो भनेर कर तिर्नु । जग्गा बढेकै छैन । उत्पादन पनि बढेको छैन । हिजो छुट्टिएर बस्दा चाहिँ सरकारलाई कर नआउने आज जोडिएर एकाघर भएर बस्दा कर आउने भन्ने हुन् । एकदम अन सेन्सिबल कुरा, उनले कमेन्ट गरे ।
अहिले खर्चै धान्न धौ धौ भएपछि अर्थ मन्त्रलाय कताबाट राजस्व आउँछ भनेर लागिरहेको छ । आर्थिक विधेयक २०८० ले गरेको व्यवस्थाले संसददेखि सडकसम्म र सुन पसलदेखि घरको भान्छासम्म चर्चा पाइरहेको छ ।
युवाहरूले संसदमा इन्टरभेसन गर्न थालेका छन् । सिष्टममा जमेर बसेको पानी हल्लिन थालेको छ । यो राम्रो हो । सम्भवत केहि परिवर्तन आउँछ भनेर अब आशा गर्न सकिने ठाउँ देखिएको छ ।
