काठमाडौं । गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद समाधान भएको छ । १० औं महाधिवेशनपछि दुई समूहमा विभाजित भएको एनआरएनए अन्ततः एउटै बन्ने सहमति भएको छ । दुई पक्षबीच एकतासम्बन्धी चार बुँदे सहमति भएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहलमा दुई समूहमा विभाजित एनआरएनए एक भएको हो । एनआरएनएको विवाद मिलाउन पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले पनि भूमिका खेलेका थिए । आइतबार दुबै समूहबीच भएको वार्तापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रभाकरको उपस्थितिमा दुई समूहले एकतासम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सो अबसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई समूह भएका कारण सरकारलाई समन्वय गर्न केही असहज भएको बताउँदै एकठाउँमा आएको खुशी लागेको बताए । प्रधानमन्त्रीले दुईटै विधानलाई परराष्ट्रबाट प्रमाणित गराई एउटै बनाउन सुझाव समेत दिए । विभाजित एनआरएनएलाई एकतावद्ध बनाउन अध्यक्ष डा. बर्दी केसी, अध्यक्ष विनोद कुँवरले लामो समयदेखि वार्ता र संवादलाई जारी राखेका थिए । जानकी गुरुङ र डिबी क्षेत्रीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाइएको थियो । उपाध्यक्ष आरके शर्मालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयसँग यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय र सङ्घको विरुद्धमा अदालतमा हालेका मुद्दा फिर्ता लिने र गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग मेल खाने सोही प्रकृतिका अन्य गतिविधिहरू, संयन्त्र र संरचना खारेज गर्ने पनि सहमति भएको छ । विभाजन भएको संस्था एकताबद्ध बनाउन ठूलो कार्य भएको र बाँकी कामको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल हुने अध्यक्ष विनोद कुँवरले जानकारी दिए ।
विभाजित भएको एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि लागि पर्ने दुवै पक्षका पदाधिकारीहरू, पार्षदहरु, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवाला सबै पक्षप्रति आभार व्यक्त गरिएको छ । सहमतिले अक्टोबरमा हुने ११औँ महाधिवेशन र निर्वाचनलाई कुनै बाधा नपर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ सहमतिपत्र
सहमति पत्रमा गैरआवासीय नेपाली संघको १० औँ महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुन नसकेको यथार्थलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन् । अब भने सङ्घलाई सबैको अपनत्व रहने गरी एक साझा संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउने र सङ्घको ११ औँ महाधिवेशन आगामी अक्टोबर महिनामा सम्पन्न गर्ने सङ्कल्प दुवै पक्षले गरेका छन् ।
जसअनुसार दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछ ।
यसैगरी एघारौं महाधिवेशन र निर्वाचनमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिने भएको छ । त्यसका लागि विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने दुवै पक्षका आइसिसीका वर्तमान पदाधिकारी, सदस्यहरू, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्य र एनसिसिका वर्तमान तथा निवर्तमान अध्यक्ष लगायतका व्यक्तिहरू तथा विधानको प्राथमिकताको आधारमा छनौट हुने आइसिसी र एनसिसिका पदाधिकारी, सदस्य तथा अन्यलाई विधानमा व्यवस्था गरिए अनुसारको प्राथमिकताका आधारमा महाअधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै दुवै पक्षका एनसिसि र आइसिसीका पदाधिकारी, सदस्य, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्यको संयुक्तरुपमा अभिलेखीकरण गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा प्रमाणीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ । यस्तै ११औँ महाधिवेशन पछि दुवै पक्षका आइसिसी र एनसिसिका विभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारीहरू हैसियत पूर्व पदाधिकारी सरह हुने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी दुवै पक्षका सदस्यहरूलाई वर्तमान एमआइएस प्रणाली अनुसार सदस्यता बन्ने व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ । सदस्यता आवेदन बन्द भएका एनसिसिहरुमा अभिलेखीकरण मागी जुन ३० सम्म सदस्यता प्रमाणित गर्ने अवसर प्रदान गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । यस्तै दुई पक्षबीच एक उच्च स्तरीय विधान संशोधन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिलाई ११ औँ महाअधिवेशनको बन्द सत्रले अनुमोदन गर्ने गरी सहमति पनि जुटेको छ ।
यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय र सङ्घको विरुद्धमा अदालतमा हालेका मुद्दा फिर्ता लिने र गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग मेल खाने सोही प्रकृतिका अन्य गतिविधिहरू, संयन्त्र र संरचना खारेज गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
यो यो सहमतिले अक्टोबरमा हुने ११औं महाधिवेशन र निर्वाचनलाई कुनै बाधा नपर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
