काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजार विकास तथा विस्तारमा नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद तथा मातहतका मन्त्रालय एवम् नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट विभिन्न चरणहरुमा आवश्यकता बमोजिमका कार्यहरु भइरहेको अवगत गराउँदछौं ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट नयाँ धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमति दिने सम्बन्धमा सूचना भई सो अनुरुप प्राप्त निवेदन उपर नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट विभिन्न कानुनी तथा अन्य विभिन्न अड्चनहरूलाई टुंगो लगाउँदै सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश उपर मिति २०७९ चैत्र २६ को फैसला भएपश्चात आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै लैजाने बताइएको छ ।
विभिन्न ४३ वटा नयाँ कम्पनीहरूलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय तथा धितोपत्र व्यापारी सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन आशय पत्र जारी गरिसकेकोमा २ पटक गरेर धितोपत्र बोर्डबाट आवश्यक भौतिक पूर्वाधार पुगेका १८ वटा नयाँ धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी कम्पनीहरुलाई अनुमति प्रदान गरिसकेको छ ।
७ वटा कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट सदस्यताका लागि आवश्यक रहने विद्युतीय कारोबार प्रणाली स्थापनाका लागि भौतिक पूर्वाधार तयारी गरेर जानकारी गराइ नेप्सेको सदस्यताका लागि राजस्व समेत बुझाइसकेको अवस्था छ ।
२०८० जेष्ठ २९ गते अर्थ समितिबाट धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीको इजाजत सम्बन्धी सबै प्रक्रियालाई रोक्न निर्देशन दिइएकोबाट धितोपत्र बोर्डबाट आशय पत्र एवंम् अनुमति पाइसकेका तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट समेत आशय पत्र पाइसकेका नयाँ धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी कम्पनीहरुको इजाजत सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिन पुगेको एकदमै पिडाबोधका साथ हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट नेपाल मै पहिलोपटक कोटा प्रणालीलाई नै बन्द गरी ओपन इन्ट्री–ओपन एक्जिट
विधिबाट पुूँँजी, अनुभव र योग्यताका आधारमा छनोट भएका धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी थप्ने यो प्रक्रिया करिब १६ वर्ष पछि पहिलो पटक हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्री परिषद, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा चालिएको यस्तो सकारात्मक कदमको स्वागत गरेको बताइएको छ ।
साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट भएको यति ठूलो पहलकदमीको विरुद्धमा तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतकैे मिति २०७९ चैत्र २६ गतेको फैसलाको विरुद्धमा, संविधानको धारा १२८ लाई समेत उल्लंघन गरेर अर्थ समितिले दिइएको सो पूर्वाग्रह पूर्ण, सीमित व्यवसायीको सिण्डिकेट र बजारमा एकाधिकारको अवस्थालाई निरन्तरता दिने ढंगबाट जारी भएको निर्देशनलाई खारेज गर्दै नेपालको संविधानको धारा १२८ लाई पूर्ण रुपमा परिपालना गर्न आफ्नो तर्फबाट आवश्यक पहलकदमी तथा सहजीकरण गरिदिनुहुन एवं हाल स्थगित गरिएको इजाजत तथा सदस्यता सम्बन्धि प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सूचारु गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई लिखित निर्देशन प्रदान गरिदिनुहुन आदरणीय अध्यक्षज्यू समक्ष हामी संगठनको तर्फबाट अनुरोध गरिएको संयोजक सागर ढकालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
हालसम्म नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा व्यापारी कम्पनीहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजत पत्र तथा सदस्यता प्राप्त गर्ने क्रममा इजाजत वापत मात्रै करिब ४ करोड राजस्व सरकारलाई तिरिसकेको, ४३ कम्पनीमा करिब ५०० जना कर्मचारीहरुले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको, भौतिक पूर्वाधार वापत करिब ४० करोड जति रकम खर्च भइसकेको तथा अहिले पनि ४३ कम्पनीहरुको मासिक औषत ४ करोड खर्च भईरहेको अवस्था समेत अवगत गराउँदछौं ।
साथै नेपाल धितोपत्र बोर्ड आफैंमा स्वायत्त नियमनकारी निकाय रहेको र अर्थ समिति कुनै पनि दृष्टिकोणबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नरहेको कारण धितोपत्र बोर्डले अर्थसमितिको निर्देशन पालना गर्न बाध्य नरहेको परिप्रेक्ष्यमा यथाशक्य छिटो हाम्रो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पत्रमार्फत निर्देशन प्रदान गर्न भनिएको छ ।
