काठमाडौं । हामी मौद्रिक नीति बनाउँदै छौं । त्यसकारण मैले आज बोल्नुपर्ने कुरा धेरै छैनन् । राष्ट्र बैंकले वैशाख महिनासम्मको वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि आइसकेको छ । यसले हामी कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ । आगामी वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । साढे ६ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि राख्ने भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट आउने सुझावलाई हामी विशेष रुपमा लिने गरेको छ । व्यवसायीले व्यवसायका कुरा, बैंकरले आफ्नै कुरा गरिरहेका हुन्छन् । पूर्वगर्भनरहरूबाट पनि सोही अनुरुपका सल्लाह आउँछ । यसलाई राष्ट्र बैंकले गम्भीर रुपमा लिने गरेका छ ।
अहिले हामी फरक खालको आर्थिक स्थितिबाट गुज्रिरहेको छौं । २.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान भएको छ । २०२४ मा यसमा प्रशस्त सुधार हुने अपेक्षा छ । म अलिकति कोभिड–१९ तिर जान चाहन्छु ।
कोभिड–१९ मा हामी अलिकति खुला भएका थियौं । त्यसको कारण हो त्यसबेला सरकारसँग सीमित स्रोत थियो । आइसोलेसनमा बस्नका लागि धेरै स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा अर्बौं रकम खर्चिनुपर्ने स्थिति बन्यो । कतिपय जिल्लामा सामान्य स्वास्थ्य पूर्वाधार पनि थिएन ।
त्यसको व्यवस्था गर्ने सिलसिलामा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा ठूलो खर्च गरिरहनुपरेको थियो । त्यसबेला आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था कम थियो । त्यस्तो भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक–दुईवटा कामहरु मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याउनुपर्ने थियो र ल्याइयो पनि ।
त्यतिबेला व्यवसायीहरूलाई एकखालको गाह्रो परेको थियो । ऋणको रिपेमेन्ट गर्न सकेका थिएनन् । रिपेमेन्ट पनि गाह्रो थियो, आफ्नो वर्किङ क्यापिटल पनि ब्रेक भएका कारण कोभिडपछि पुनरागमन गर्न पनि गाह्रो थियो । रिपेमेन्टका लागि हामीले शर्तसहित कसैलाई पुनरसंरचना गर्न दियौं, कसैलाई पुनरतालिकीकरण गर्न दियौं ।
कसैलाई तीन महिनासम्म, कसैलाई ६ महिनासम्म वर्ष यस्तो सुविधा पाए । बिजनेस चलाउनका लागि सहजीकरण पनि राष्ट्र बैंकले गर्यो । ह्याचरीवालाले चल्ला बेच्न त के कुखुरासमेत खाल्डामा गाडिसकेको अवस्था थियो ।
बैंकहरुलाई आफ्ना ऋणीको कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा हुन्छ । ग्राहकसँग उनीहरुको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन्छ । कुन ऋणीलाई कस्तो कर्जा दिने भन्ने पनि बैंकलाई थाहा हुन्छ । त्यसले गर्दा बैंकले आफूले दिइरहेको कर्जा (चालू पुँजी कर्जा)को १० प्रतिशतसम्म थप चालू पुँजी कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरियो ।
अप्ठ्यारो पर्दा राष्ट्र बैंकले नीति नियम खुकुलो बनाइदियो । तर, यी सबै कामका लागि बैंकसँग पनि पैसा हुनुपर्याे । त्यसकारण हामीले बैंकमार्फत पुनर्कर्जाको सुविधा दियौं । यी सबै काम गरिरहँदा कोभिडको समयमा नियमन पुगेन होला, सुपरीवेक्षण पुगेन होला । बैंक र ग्राहक दुबैतिरबाट भूल भए होलान् । आवश्यक नपरे पनि विना योजना पैसा पाइन्छ भनेर ग्राहकले पनि सुविधा वाहिर गएर पनि लिइदिनुभयो । अहिले त्यसको असर हामीले भोगिरहेका छौं ।
त्यो सुविधा हामीले एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा दिएका थियौँ । त्यतिबेला मोबिलिटी थिएन । सीमापारीको त कुरै छाडौं, अर्को जिल्ला पनि हिँडेर जानुपर्ने बाध्यता थियो । एकआपसमा हात मिलाउँदैन थियौं । छेउमा बस्दैन थियौं । त्यो अवस्था जटिल र कष्टकर थियो । हो, अहिले पनि त्यो अवस्थाको जस्तो सुविधाको खोजेर पाइदैन ।
राष्ट्र बैंकको मुख्य काम भनेको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्नु हो । मुद्रास्फीतिसँगै बाह्य क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्नु हो । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम हुनेगरी काम गर्नु हो । सरकारले लिएका कार्यक्रम र कार्ययोजनालाई सहयोग गर्ने, जे–जति सहयोग हुन्छ, ती सबै सहयोग गर्ने हो तर त्यसो गरिरहँदा मुद्रास्फीतिलाई सीमाबाहिर जानु दिनु हुँदैन । यी हाम्रा मुख्य केन्द्रित हुनुपर्ने क्षेत्र हुन् ।
व्यवसायलाई अफ्ठ्यारो पर्दा व्यवसायलाई र बैंकलाई अफ्ठ्यारो पर्दा बैंकलाई सुविधाहरू राष्ट्र बैंकले दिएको छ । यो सबै अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउन र तरलता सहज बनाउन चालिएका कदम थिए । म यहाँ के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले सधैं त्यस्तै हुनुपर्छ भन्न थाल्यौं भने त्यो नहुन सक्छ ।
अहिले यहाँ जे–जति सुझाव आए ती अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन् । राष्ट्र बैंकको अभ्यास एकदमै राम्रो छ । हामी जे निणर्य गर्छौं, सबै बसेर गर्छौं, एक्लै गर्दैनौं । राष्ट्र बैंकको निर्णय एक्लैले गरेको निर्णय हुँदैन, त्यो हाम्रो टिमले गरेको निर्णय हु्न्छ । त्यसमाथि हामीले सरकारको सल्लाहकार पनि हौं भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन ।
यद्यपि समग्र अर्थतन्त्र हेर्ने त सरकार नै हो । सरकारले केही ठूलो बजेट ल्याउनुको कारण पनि त्यही हुनसक्छ । शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भनेर नै ठूलो आकारको बजेट ल्याइएको हुनुपर्छ ।
लघुवित्तहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा छन् । हामीले यो क्षेत्रको अध्ययन गर्नको लागि एउटा कमिटी पनि बनाएका छौं । त्यसले काम गरिरहेको छ । त्यो कमिटीको रिपोर्टमा लघुवित्तका लागि लिइने नीति या लघुवित्तलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने उल्लेख हुन्छ । हामी लघुवित्तलाई त्यसै छाड्दैनौं । यसको व्यवस्थापन हुन्छ ।
लघुवित्तले महिला सशक्तिकरण र वित्तीय साक्षरतामा पुर्याएको योगदान सबैलाई थाहा छ । हाम्रो समाजमा यसको योगदान धेरै ठूलो छ । गरिब, निमुखा र अतिविपन्न नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउने सन्दर्भमा धेरै काम भएको छ । ऋण लिएर कोही पीडित हुँदैन ।
केही व्यक्तिहरूले सडकमा हल्लाखल्ला गर्दैमा हामी लघुवित्तको योगदान भुल्न सक्दैनौं । समाजमा माइक्रोफाइनान्सले बेग्लै स्थान बनाइसकेको छ । केही कुनै संस्थाहरूले विकृति भित्र्याए, गलत गरे भने ती कारवाहीको दायरामा पर्छन् । पूरा सिस्टम नै बिगार्ने कुरा यहाँनेर आउँदैन । सबै क्षेत्र नै गलत हो भन्न मिल्दैन । ऋण लिने मान्छे बेनिफिसरी हो, उसले ऋण तिर्नुपर्छ । तिर्दैन भन्ने कुरा आउँदैन ।
राष्ट्र बैंक सहकारीमा छिर्न चाहँदैन । सहकारी स्वनियमनमा छन् । तथापि, सहकारीहरू नियमनमा रहनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले वर्षौंदेखि भन्दै आएका छौं । वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूमा अविश्वास बढ्यो भने केहिले पनि धान्न सक्दैन ।
सहकारीमा पनि भएको त्यही हो । सहकारीमा पहिलाको जस्तो समस्या आउला जस्तो लाग्दैन । सहकारीको पैसा जग्गा फसेको हो कि भन्ने लागेको छ । त्यो कमिटीको प्रतिवेदन र यो विशिष्टीकृत संस्थाले गरेको कामबाट सहकारीका समस्यामा सहजै निराकरण गर्छौं भन्ने विश्वास हामीलाई छ ।
जहाँसम्म उत्पादनमा लगानी गर्ने कुरा छ, कृषि विकास बैंकलाई हामीले कृषिमा लगानी गर्ने नेतृत्वदायी बैंकको रुपमा सरकारले अघि बढाउन खोजेका हौं । बैंकलाई कृषि बन्ड निकाल्नु भन्यौं । अनिलजीले १८ अर्ब जतिको कृषि बन्ड निकाल्नु पनि भयो । तर, कृषिमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने संस्था त्यो परिधिभन्दा बाहिर गएकोमा हामी सचेत छौं ।
समग्रमा, राष्ट्र बैंकले पाएको म्यान्डेटअनुसार काम गरिरहेको छ । डिजिटल बैंकिङमा धेरै काम भएको छ । विगत अढाई वर्षदेखि मैले पर्स बोक्नुपरेको छैन । अधिकांशले बोक्नु हुन्न जस्तो लाग्छ । हामीले मर्जर, अक्विजिसनलाई अहिले पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं । अहिले जे नतिजा आइरहेको छ, राम्रो आइरहेको छ ।
(नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) को कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले राखेका विचारको सम्पादित अंश ।)
