काठमाडौं । नेपालले वित्तीय संघीयताको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा नियामकीय संरचना, संस्थागत व्यवस्था, जनशक्ति क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन थप काम गर्न आवश्यक रहेको विश्व बैंकद्वारा आज सार्वजनिक पहिलो वार्षिक नेपाल वित्तीय संघीयता प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय संघीयताका उपलब्धिहरूमा सुधार ल्याउन गर्नुपर्ने काम, त्यसको अनुक्रम, समयसीमा र कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकायसम्बन्धी स्पष्ट विवरणसहितको वित्तीय संघीयता मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले संघीय रकमको झन्डै ३६ दशमलव सात प्रतिशत रकम अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमार्फत प्राप्त गरेका थिए । उक्त रकम प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कुल आम्दानीको ६४ दशमलव आठ प्रतिशत बराबर हो ।
पछिल्ला पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारहरूलाई गएको अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी र तुलनात्मकरूपमा उच्च वृद्धि सशर्त अनुदानको रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार ठूलो मात्रामा छुट्याइएको सशर्त अनुदान निर्धारित कामका लागि मात्र खर्च गर्न पाइने भएकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि भएसँगै क्रमशः सशर्त अनुदान हिस्सा घटाउँदै समपूरकलगायत अन्य अनुदानको हिस्सा बढाउँदै जान आवश्यक देखिएको छ ।
विश्व बैंकद्वारा तयार यस प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय संघीयतामा भएका प्रगतिको विस्तृत समीक्षा गरेको छ । संघीय सरकारद्वारा विगतमा सञ्चालित आयोजना पछिल्लो चरणमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूमा हस्तान्तरण भई कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
स्थानीय सरकारमातहत कार्यरत शिक्षक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीको तलबभत्ता हाल सशर्त अनुदानमार्फत भुक्तानी हुने अल्पकालीन व्यवस्थाले सुरुका वर्षहरूमा सशर्त अनुदानको हिस्सा केही बढी देखिएता पनि क्रमशः यसमा सुधार हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले ती सुझाव राष्ट्रिय विकास योजनासँग मेल खाने र यसले वित्तीय संघीयतालाई अगाडि बढाउन भइरहेका प्रयासलाई थप सहयोग गर्ने बताए ।
प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि विगत पाँच वर्षमा गरिएका सुधारका पहलको अवस्था उजागर गर्दै वित्तीय संघीयताका उपलब्धिहरूको अभिवृद्धिमा मद्दत गर्न आवश्यक पर्ने मुख्य सुधारका कार्यहरू पहिचान गरेको छ ।
प्रतिवेदनले यस क्षेत्रमा भएका सुधारको मार्गदर्शन तथा अनुगमनका लागि वित्तीय संघीयताको मार्गचित्र तयार गर्न, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीलाई अझ बढी सुदृढ बनाउन र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कार्यसम्पादनसम्बन्धी एकीकृत डाटाबेस स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । साथै यसले तीनै तहका सरकारमा रहेका समवर्ती र साझा अधिकारहरूका बारेमा स्पष्टताका लागि कानुनी व्यवस्थामा संशोधन एवं परिमार्जन गर्न, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यसम्पादनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र बजेटको थप विश्वसनीयता र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन यससम्बन्धी प्रणालीलाई सबल तुल्याउनसमेत सुझाव दिएको छ ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जार्भोसले वित्तीय संघीयता प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका लागि दिगो सेवा प्रवाहको एउटा महत्वपूर्ण आधार भएको बताए । उनले त्यसका लागि संघीयताको मर्मअनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत र खर्च गर्ने निर्णय क्षमता हुनु आवश्यक रहेको बताए ।
