काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अत्यावश्यक इन्टरनेटको तार काट्न शुरु गरेसँगै शनिबारदेखि काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका अधिकांश स्थानमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको छ । विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच पोल भाडाको विवाद चुलिँदा प्राधिकरणले तार काट्दा आधिकांश स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको हो ।
अत्यावश्यक सेवामा सूचिकृत इन्टरनेटको तार काट्दा आमउपभोक्ता तथा सरोकारवाले प्राधिकरणको विरोध गरेका छन् ।
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान)ले अति आवश्यक सेवामा सरकारी अवरोध भएकोे भन्दै विरोध जनाएको छ । क्यानले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले नियोजित रुपमा काठमाडौं, भरतपुर, बुटबल, विराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, खाडीचौर, धनगढीलगायतका स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको जनाएको हो ।
पोलको भाडादरका आधारमा पूर्वाधारको लागत अझ बढ्न गई इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रतिग्राहक एकसय पचासदेखि तीन सयसम्म शुल्क बढ्ने र सोही अनुमतिका निम्ति निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा अनुरोध गरेको अवस्थामा अवरोध गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको क्यानका महासचिव नारायण थापाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा ९१०० को अधिकार प्रयोग २०७८ साल जेठ १७ गतेदेखि इन्टरनेट सेवालाई समेत अत्यावश्यक सेवामा पारेको तथा अत्यावश्यक सेवामा रहेको क्षेत्रमा हडताल निषेध गरेकामा वर्तमान अवस्थामा इन्टरनेट सेवा हडतालका कारण नभई अन्य संस्थाका गतिविधिका कारण व्यवधान हुन पुगेको ठहरसमेत क्यानले गरेको छ ।
लामो समयदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले पोल तथा फाइबरको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेटका तार काटेको हो । प्राधिकरणले यसअघि नै विभिन्न समयमा तीनपटक सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरी यही असोज १५ गतेसम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नभए तार काट्ने चेतावनी दिएको थियो । सोही अनुसार १६ गतेदेखि प्राधिकरणले तार काटेको हो ।
प्राधिकरणले तार काट्दा विद्यार्थीहरुको पढाई अवरुद्ध हुनुका साथै अत्यावश्यक काम गर्न उपभोक्ताले कठिनाइ भोग्नु परेको छ ।
