काठमाडौं । सरकारले गत जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकले नयाँ करको शीर्षक थप्यो, विलासिताका वस्तुमा कर । सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत आगामी आर्थिक वर्षदेखि पाँच तारे र सोभन्दा माथिका तारे होटल वा लक्जरी रिसोर्टको सेवा, आयातित मदिरा र १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यका हिरा, मोती, पत्थर जडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गरगहना खरिद गर्दा खरिद रकममा दुई प्रतिशतका दरले ‘विलासिता कर’ तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । आगामी वर्षदेखि सरकारले विलाशी वस्तुमा कर लिने भएको हो ।
देशमा राजस्व वृद्धिका लागि यस्तो कर लगाएपनि यसको प्रक्रिया र कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भन्ने हो । त्यसै त नेपालमा कर सिष्टममा प्रक्रियागत झण्झट छ भनेर आवाज उठ्दै आएको छ । त्यसमाथि वस्तु र क्षेत्रमा सीमा तोकेर लगाइएको कर नीतिले प्रक्रियागत सहजता कतिको दिन्छ भन्नेमा भर पर्ने पूर्व सचिव तथा राजस्व परामर्श विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष महेश दाहाल बताए ।
‘सरकारले कर लगाउँदै गर्दा यसको सहजीकरणलाई पनि त्यतिकै ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ‘तत्काल सेवा दिन सकिएन भने त्यो प्रणाली प्रभावकारी हुँदैन । प्रक्रियागत समस्या हुनुभएन, सो कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन पाटोमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’
सरकारले कार्यविधि बनाएर लागू गर्दा सबैभन्दा पहिला त्यहि अनुसारको जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले थपे ‘कर्मकाण्डी पाराको हुनु भएन । त्यहि अनुसारको प्रविधि पनि जडान गर्न सके सरकारलाई यो संकटमा थप राजस्व सिर्जना हुन्छ ।’ सरकारले जब जब आर्थिक संकटको सामाना गर्नुपर्छ तब तब थप राजस्व संकलन गर्नको लागि यस्तो करका शीर्षकहरू थपिन्छन् ।
५ तारे होटल वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरको होटलमा लगाइएको थप करका कारण पर्यटनमा पनि असर पर्न सक्छ । थप कर तिर्नुपर्छ भनेर पर्यटन घटे भने देशको आम्दानी अझ गुम्छ,’ दाहालले सम्झाए । ‘कुनै क्षेत्रमा केहि परिमार्जन गरियो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने चेन इफेक्ट वा त्यसको असललाई हेर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
आर्थिक ऐनको दफा २१ मा ‘विलासिता कर’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा पाँच तारे र सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले सेवा प्रदान गरेको बखत, आयातित मदिरामा पैठारी हुने भन्सार बिन्दुमा पैठारीका बखत र १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यका हिरा, मोती, पत्थर जडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गरगहना बिक्रेताले बिक्रीका बखत विलासिता शुल्क लगाई असुल गर्नु पर्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ ।
विलासिता शुल्क बापत संकलन गरेको रकम अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको विवरण सहितको जानकारी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै व्यक्तिले समयमै विलासिता शुल्क बापतको रकम दाखिल नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लगाइ असुल गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।
विलाशी कर सम्बन्धी विवरण पेस नगरेमा विवरण दाखिला नभएको मितिसम्मको वार्षिक २.५ प्रतिशतका दरले हुने रकम शुल्क लाग्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । सेवा प्रदायक संस्थाले विलाशी कर असुल नगरेमा सो रकमको पच्चिस प्रतिशत शुल्क लाग्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागलाई विलाशी कर सम्बन्धी प्रशासन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
