आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बैंक वित्तीय संस्था तथा बीमा क्षेत्रले निष्काशन गरेको फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) मा कर लाग्ने व्यवस्था गर्यो । त्यो नलाग्नु पर्ने थियो । बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरूले एफपीओ निकालेर पुँजी जेनेरेट गरेका हुन् । यो ती कमपनीहरूको क्यापिटल हो । एफपीओ क्यापिटल प्रयोजनकै लागि निकालिएको हो । सोही प्रयोजनको लागि निकालिएको पुँजीमा कर लाग्न हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
भारतमा पनि पहिला यस विषयमा ठूलो वहस भएको थियो । त्यहाँको कोटले यस्तो आयमा कर नलाग्ने निर्णय गरिदियो । नेपालमा अहिले आएर एफपीओमा कर लाग्ने व्यवस्था भयो । एफपीओ निकालेका कम्पनीहरू अहिले अडिट भइसकेको अवस्था छ । यस कारण अहिलेको यो व्यवस्थाले कम्पनीहरूलाई अपठ्यारो पर्छ, सो कारणले कर नलगानु पथ्र्यो भन्ने हो ।
सरकारको यस्तो नीतिले नयाँ एफपीओ निष्काशन गर्न लागेका कम्पनीहरूलाई इन्जेक्ट गर्छ । विदेशी लगानी ल्याउन पनि गाह्रो हुन्छ । यस्तो पुँजीमा समेत कर लाग्ने भएपनि नयाँ लगानी आउन मान्दैनन् ।
सरकारले अहिले कर उठन नसक्दा छोटो समयलाई हेरेर यो व्यवस्था ल्याएको हुन सक्छ । एफपीओ कर लाग्ने नीतिले तत्काललाई कर बढाउन फाइदा गरेपनि दीर्घकालीन रुपमा यसले फाइदा गर्दैन । यसले वित्तीय अनुशासनमा राम्रो गर्दैन ।
सरकारले बजेटको आकार घटाउने हल्लाकैबीच स्रोतको सुनिश्चिता नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याएको देखिन्छ । करिब १३ खर्ब राजस्वबाट उठाउने भनिएकोमा २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसको चाप तरलतामा पर्न सक्छ ।
वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब र अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड उठाउने भनिएको छ । यस्तो स्रोत व्यवस्थापनले आगामी वर्ष पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको चाप पर्ने देखिन्छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६।५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिमा राख्ने प्रक्षेपण गरेको सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ । समयमा पुँजीगत खर्च कहिले पनि नहुने हाम्रो जस्तो देशमा यसको असर भनेको तरलतामा र कर्जा विस्तारमा पर्ने हो ।
बजेटले गरेका राम्रा व्यवस्था सय रुपैयाँमै कम्पनी खोल्न सकिने, हेजिङ फण्ड र कन्ट्री रेटिङका विषय राम्रा छन् । यसले वैदेशिक लगानी ल्याउन प्रोत्साहन गर्न छ । सरकारले बजेटबाट विदेशी कम्पनीलाई लाभांश लैजान पनि सहजीकरण गर्ने भनेको छ, जुन राम्रो पक्ष हो । बजेटमा केहि नयाँ कुरा पनि आएका छन्, यो हामीलाई स्वीकार्य छ ।
(केसी नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्षका साथै एनएमबि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)
