काठमाडौँ — स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमशः लगानी बढाउँदै कुल बजेटको १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्र्रिय मान्यता छ । तर, सरकारले गत वर्षको दाँजोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट करिब २० प्रतिशतले घटाएको छ ।

अघिल्लो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकामा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष संघलाई ६९ अर्ब ३८ करोड, प्रदेशलाई ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहलाई २७ अर्ब ४४ करोड छुट्याइएको थियो ।

बजेटमा गिरावट आएका कारण नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि पुरानैलाई निरन्तरता दिन पनि गाह्रो पर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दमजस्ता नसर्ने रोगबाट बचाउने कार्यक्रम बन्द हुने उनीहरूको चिन्ता छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, नीति योजना अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले पछिल्लो समय बढ्दै गएको संक्रामक रोग नियन्त्रण गर्नसमेत गाह्रो हुने बताए । ‘बजेटले स्वास्थ्यमा हासिल प्रगतिलाई कायम राख्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मातृ स्वास्थ्य, नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा योजना बनाउन समस्या पर्न सक्छ ।’

औषधोपचारमा हुने खर्चकै कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब ५ लाख जना गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेका छन् । संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य उपचारलाई मौलिक हकमा उल्लेख गरिए पनि आमनागरिकलाई औषधिमूलोकै लागि घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार नवजात शिशु र शिशु मृत्युदर ५ र ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नवजात शिशु र शिशु मृत्युदर गत वर्ष १६ र २५ थियो । सर्वेक्षणअनुसार यस वर्षको फागुनसम्म २१ र २८ पुगेको छ । बजेटमा मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम र आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइए पनि उपलब्धि भने ज्यादै न्यून देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा.जीडी ठाकुरले स्वास्थ्यमा क्रमशः बजेट बढाउँदै लग्नुपर्नेमा कटौती गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी भएको बताए ।

बजेटमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलसिस गराइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत दिँदै आएको मासिक ५ हजार रुपैयाँलाई निरन्तरता दिइएको छ । तर, नेपालमा डायलसिसभन्दा प्रत्यारोपण सस्तो छ । डायलसिस गराउँदै आएका बिरामी ६ हजारभन्दा बढी छन् । एक पटक डायलसिस गराउँदा सरकारले २ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले एक वर्षमा प्रतिव्यक्ति २ लाख ६० हजार रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । यसरी डायलसिस अनुदानमा मात्र वर्षमा एक अर्ब ५६ करोड खर्च हुन्छ । तर, प्रत्यारोपण ५ लाख ५० हजार रुपैयाँमा गर्न सकिन्छ । सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले प्रत्यारोपण सहज बनाउने हो भने सरकारको बजेट मात्र होइन, बिरामीको ज्यानसमेत जोगिने बताए । ‘सरकारको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।

यो बजेटले राज्यले सन् २०३० सम्ममा प्राप्त गर्न राखेका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो हुने स्वास्थ्यविद्हरूले बताएका छन् । वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा.राजेन्द्र बीसीले भने, ‘बजेट कटौतीले हालसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाएको उपलब्धि गुम्ने खतरा उच्च छ । निर्धारण गरेको लक्ष्य पाउनसमेत गाह्रो छ ।’ पछिल्लो समय सम्भावित महामारीसँग जुध्न उच्चस्तरीय स्वास्थ्य स्याहार गर्ने अस्पतालको आवश्यकता रहेको विज्ञ बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवालाई उन्नत बनाउन, नयाँ प्रविधिको विस्तार गर्न र अनुसन्धानमा जोड दिन आवश्यकता छ,’ डा. बीसीले भने, ‘जसले मुलुकमा पुनः कोभिड जस्तो महामारी आउँदा राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकियोस् ।’

बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बिमाबीच दोहोरोपन नहुने गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरी दिगो बनाउने पनि योजना छ । तर, बिमामा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्ने ठोस योजना छैन । बर्सेनि सेवा प्रदायक संस्थाले करोडौं रुपैयाँ अस्वाभाविक दाबी गर्ने गरेका छन् । तर, नियन्त्रण गर्न कुनै नयाँ प्रावधान ल्याइएको छैन ।

त्यस्तै, बजेटमा संघीय अस्पतालमा एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २४ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रतिहजार जनसंख्यामा एक चिकित्सक हुनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड छ । नेपालमा प्रतिहजार १.१५ जना चिकित्सक र २.५४ जना नर्स छन् । तर, स्वास्थ्यकर्मी देशमै खपत नहुनु, समान वितरण हुन नसक्नुले चुस्त स्वास्थ्य सेवा दिन चुनौती रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा औंल्याइएको थियो ।

बजेटमा वीर अस्पतालको बर्न युनिटलाई सेन्टरका रूपमा विकास गरिने, मानसिक अस्पताल पाटनको क्षमता विस्तार, ३ सय २२ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन ५, १० र १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न ८ अर्ब रुपैयाँ, पाठेघरको क्यान्सर रोकथाम गर्न ९ देखि १४ वर्ष बालिकालाई लक्षित गरेर एचपीभी खोप विस्तार, औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने ९८ प्रकारका औषधि, खोपलगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वदेशमै उत्पादित औषधि खरिदलाई प्राथमिकता दिइने, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल तीन सय शय्यामा विस्तार, पोखरा, सुर्खेत, डोटी र भरतपुरमा निर्माणाधीन प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल आगामी वर्ष सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको योजना छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०८० ०६:४२