काठमाडौं । सरकारको २० वटा सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गर्ने भएको छ । सरकारले स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरु खारेज गरिने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरुलाई एक अर्कामा गाभिने समेत बताए ।
अर्थमन्त्री महतका अनुसार पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिहरुलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरिने समेत बताए।
