काठमाडौं । नाडाले धेरै समय अघि देखि राख्दै आएको मागलाई दृष्टिगत गदैं सरकारले नेपालमा सवारी साधनहरुको एसेम्बली उद्योग स्थापनाका लागि नीजिक्षेत्रलाई आकर्षित र प्रोत्साहित गर्न त्यसमा लाग्ने महशुलहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको व्यवस्था गरेको छ । यसैको फलस्वरुप नेपालमा ४ वटा दुई पाँगे्र सवारी साधनहरुको एसेम्बल उद्योगहरुले उत्पादन गरिरहेको, अरु दुईवटा उद्योगहरु तत्कालै उत्पादनको अवस्थामा रहेको र केही अरु यस्ता एसेम्बल उद्योगहरु खुल्ने तयारीमा रहेका छन् ।
त्यसैगरी नेपालमा केही चारपाँगे्र सवारी साधनहरु उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगहरु पनि खुल्ने क्रममा रहेका छन् । यसैक्रममा सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा त्यस्ता सवारी साधन एसेम्बलिङ उद्योगहरुलाई दिइदै आएको महशुलमा छुट लगायत नीतिगत सुविधाहरुलाई कटौटी गर्न लागेको भन्ने विषयमा त्यसको मुख्य सरोकारवाला संस्था नाडाको विशेष ध्यान आकृष्ट भएको छ ।
सवारी साधनको एसेम्बल तथा उत्पादन उद्योग स्वयम्मा धेरै पुँजी तथा लगानी चाहिने उद्योग हो । नेपालमा नै सवारी साधनहरुको एसेम्बल उद्योग स्थापना हुँदा सर्वसाधरण वर्गले समेत केही सस्तो मूल्यमा सवारी साधनहरु प्राप्त गर्ने मात्र नभई नेपालमा थप रोजगारी सिर्जना हुने र नेपालमा विदेशी प्रविधिको समेत हस्तान्तरण हुन गई नेपाली प्राविधिज्ञहरुको क्षमता विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने हुन्छ । एसेम्वली उद्योगहरुले औद्योगिकरण र आर्थिक स्थिरता कायम गर्न ठूलो टेवा पु¥याई रहेको हुन्छ ।
एउटा एसेम्बल उद्योगको कारण त्यससंग आश्रित भएर कैयन अन्य उद्योगहरुको पनि स्थापना हुने गर्दछ । अझ भनौ यसको क्षेत्र वहुआयामिक हुन्छ । सरकारले यस्ता तथ्यहरुलाई नजर अन्दाज गर्दै भएकै सुविधाहरुलाई समेत कटौती गर्ने नीति ल्याएमा त्यस्ता एसेम्बल उद्योगमा लगानी गरीरहेका उद्योगी व्यवसायीहरुको ठूलो लगानी डुब्ने मात्र नभई नेपालको ओद्योगिकरणको दौड पनि अझै पछाडी पर्ने निश्चित नै छ ।
सरकारले सवै नागरिकले सवारी साधन प्रयोग गरुन भन्ने उद्धेश्यले सोही अनुरुप नीतिगत प्रोत्साहनका प्याकेजहरु ल्याउदै जानु पर्नेमा थोरै बर्षको अन्तरालमा भएकै नीतिहरुलाई समेत पटक पटक हेरफेर गर्दै जाने हो भने नेपालमा एसेम्बलिङ उद्योग खुल्ने त कुरै छाडौ भएकै एसेम्बल उद्योगहरु पनि बन्द हुने अवस्था आउने छ ।
एसेम्बल उद्योगले आद्योगिक सिपको विकासगरी नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न र नेपालबाट बौद्धिक जनशक्ति पलायनको समस्यालाई हल गर्न समेत मद्दत गर्दछ । सरकारले तत्कालको समस्या अर्थात राजश्वलाई मात्र दृष्टिगतगरी नीति बनाउँदा त्यसको दिर्घकालिन असरलाई समेत ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । सरकारले यस्ता विभिन्न वस्तुगत तथ्यहरुलाई मनन गर्दै आउँदो बजेटको तर्जुमा गर्दा सवारी साधन एसेम्बल उद्योगलाई थप प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरोस भन्ने नाडाको धारणा रहेको छ ।
