काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नेपालले १० उत्पादनको निर्यातलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनु पर्ने बताएका छन् । परिसंघले आयोजना गरेको मेक इन नेपाल स्वदेशी समिटलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘जलस्रोत, वन सम्पदा, गिट्टी/ढुंगा, जडबुटी लगायतमा रहेको व्यवसायिक सम्भावनालाई सन्तुलित र अधिकतम उपयोग गरेर समृद्धि हासिलमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। पाँच वर्षमा गिटी ढुंगा निर्यातबाट २ खर्ब र काठजन्य वस्तुको निर्यातबाट एक खर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्न सकिने अनुमान छ। यसैले, हामीले वातावरणमा खासै प्रभाव नपर्ने गरी योजना र नीतिका साथ यी क्षेत्रहरुमा लगानी प्रोत्साहन र प्रवर्द्धनको नीति लिन आवश्यक छ,’ उनले भने ।
सरकारको अपनत्व र अनुकूल नीतिबिना यो अभियानका उद्देश्यहरु पूरा नहुने भएकाले एउटा दीर्घकालिन सोच, रणनीति र ठोस योजनाका साथ निजीक्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्न उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारको आगामी बजेट पनि स्वदेशमै उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनका लागि निजीक्षेत्र उत्साहित भएर लगानीका लागि अघि सर्ने वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ। साथै, यस सम्मेलनका सत्रहरुमा हुने सघन छलफलले देशको औद्योगिकरणका लागि पनि महत्त्पूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास उनले लिएको बताए।
उनले जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १२ प्रतिशतमाथि पुर्याउने योजनासहित मेक इन नेपाल अभियान सुरु गरिएको बताएका छन् । उनले हाल अभियानमा १ सय १० वटा उद्योग सहभागी रहेको जानकारी पनि दिए । उनले मयुरधाप र शक्तिखोरमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन परिसंघले प्रस्ताव गरेको पनि उनले बताए ।
‘जग्गाको हदबन्दी हाम्रो औद्योगिक विकासमा सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेको छ। अहिले जग्गाको लागत मात्र कुल लगानीको कम्तिमा २०(३० प्रतिशत पुग्ने भएकाले यसलाई सम्बोधन नगरेसम्म उद्योगी व्यवसायी खुलेर लगानी गर्ने अवस्था बन्दैन।’ उनले भने, ‘पोहोर बजेटबाटै यसलाई सम्बोधन गर्ने घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म आएको छैन। उद्योगीहरुले आफैंले पैसा तिरेर उद्योगका लागि किनेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा धितो राखेर ऋण समेत लिन नपाउने नीति छ । यस्ता नीतिले उद्योगमा, स्वदेशी वा विदेशी, कुनै पनि किसिमको ठूलो लगानी आकर्षित गर्दैन। हामीले जिम्मेवारीपूर्वक उपलब्ध स्रोत(साधनको अधिकतम उपयोगबाट देशमा समृद्धि ल्याउनुपर्छ ।’
