काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बैंकबाट लिएको ऋणको सावा र ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता नहुँदा कालोसूचीमा पर्ने उद्यमी व्यवसायी बढ्दै गएको बताएका छन् । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँदा उद्यमी व्यवसायीको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता घट्दा कालोसूचीमा पर्ने बढेको उनले बताए ।
‘बैंकमा भएको २ खर्ब पैसा लगानी हुन सकेको छैन । यो पैसा लगानी नहुनु भनेको उच्च ब्याजदर नै हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन भने उद्यमी व्यवसायीहरूको थेग्न सक्ने क्षमतामा ह्रास हुन्छ । ‘कर्जाको ब्याज र किस्ता तिर्न नपाएर ५० हजारभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायी कालोसूचीमा परिसकेका छन् । उद्यमी व्यवसायीले लिएको कर्जालाई पुर्नतालिकीकरण गर्नुपर्यो । साना उद्यमी धेरै मारमा परेका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई हेरेर उनीहरू बचाउने हिसाबले मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउनु पर्छ,’ उनले भने ।
बजार एकदम शिथिलता छ । उद्यमी व्यवसायीहरूसँग पैसा छैन । बजारमा लगानीमैत्री हुनुपर्छ । नयाँ लगानी हुन सकेको छैन । उच्च ब्याजदरले उत्पादनमात्रै घटाएको छैन, बेरोजारी पनि बढेको छ । वास्तवमै उद्यमीहरूलाई उद्योग सञ्चालन गर्न साह्रै गाह्रो छ । वास्तवमै उद्यमी व्यवसायीसँग अहिले पैसा छैन ।
‘उच्च ब्याजदरमा पैसा लिँदा पैसा तिर्न नसकिएला भनेर पैसा लिन सकेका छैनौं,’ उनले भने ‘ महँगो ब्याज बजारले थाम्न सक्दैन । भएकालाई त जोगाउन गाह्रो भइरहेको बेला महँगो ब्याज थपेर हामी अझ संकटमा फस्छौं । पुरानो प्रोजेक्ट कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने नै अहिले समस्या छ, यस्तो बेला नयाँ प्रोजेक्ट चलाउने कुरै आउँदैन । सबैतिरमा लविङ हुँदा समेत जुन रुपले ब्याज घट्नु पर्ने हो त्यो हिसाबले ब्याजदर घटेको देखिदैन । बैंकहरूको आफ्नै बेसरेट छ ।
मौद्रिक नीति समीक्षामात्रै होइन आउने फिजिकल पोलिसी तथा आगामी आवको लागि आउने मौद्रिक नीति नै किन नहोस् यी सबै नीतिले आर्थिक शिथिलता हटाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने गरी आउनु पर्छ । उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्ने गरी आउनु पर्ने उनले बताए ।
‘बजारमा आर्थिक शिथिलता चरम सीमामा छ । मेजर बजारका सटरहरू खाली भइसकेका छन् । अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउँदा सरकारी राजस्व कम उठेको छ । घरजग्गा र सेयर बजार कारोबार पनि शिथिल अवस्थामा छ । संकुचित मौद्रिक नीति आएपछि सेयर मार्केटमा निजी क्षेत्रले १६ खर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ गुमाइ सकेको छ,’ उनले भने ।
उद्यमी व्यवसायीहरूसँग पैसा छैन । उत्पादन पनि ४० प्रतिशतभन्दाले घटेको देखिन्छ । उपभोक्तासँग पनि पैसा नभएर वस्तुको माग पनि छैन । बजारमा आर्थिक शिथिलता यति धेरै बढेको छ । ऋणको साँवा र ब्याज तिर्ने धेरै व्यवसायीसँग क्षमता छैन । २० प्रतिशतको हाराहारीमा राजस्वमा संकुचन आएको छ ।
अहिले आवश्यकता भनेको उद्यमी व्यवसायीलाई राहत पुग्ने मौद्रिक नीति हो । त्यो भनेको ब्याजदरमा राहत नै हो । ब्याजदरलाई जतिसक्दो झार्नुपर्छ । पहिला लामो समयदेखि ब्याजदर एकल अंकमै थियो । कोभिडपछि बैंक पछि बैंक रेट नै ५ प्रतिशतबाट बढेर साढे ८ प्रतिशत पुग्यो । अर्को बचत खातामा पनि राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतको फरकमा ब्याजलिने सक्ने व्यवस्थाले गर्दा बैंकहरूको बेसरेट(आधार दर) बढ्यो ।
चालु पुँजी निर्देशिकाले पनि केहि समस्या ल्यायो । राष्ट्र बैंकले यहि साता निर्देशिका संशोधन गरेर हरेक महिना बेसरेट परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पछिल्लो ३ महिनाको बेसरेटको औसतमा निकालेर हरेक महिना परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । सामान्य रुपमा यसले ब्याजदर कम गर्न सघाउँछ । तर, समग्रमा अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति नआइकन सुधार हुँदैन । भारतमा कर्जाको ब्याजदर ९ प्रतिशतमात्रै छ । होमलोन ८ प्रतिशत छ । निजी क्षेत्रमैत्री नीति नल्याइ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिदैन ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले पनि अर्थतन्त्र चरम मन्दीमा छ भनेर देखाउँछ । निजी क्षेत्रलाई सघाउने गरी वित्तीय तथा फिजिकल पोलिसी आउँछ । पुँजीगत खर्च पनि कम छ । यी सबै कारणले बजारमा उत्साह छैन । व्यवसायलाई टिकाउने र बाच्ने अवस्था आएको छ ।
