काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउनु पर्ने बताएका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगको भेटमा उनले सेयर बजारलाई संवेदनशील रुपमा मौद्रिक नीतिले हेर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘सेयर कर्जामा लाग्दै आएको १२ करोडको सीमा हटाउन आवश्यक देखिएकोछ,’ उनले भने ‘यसमा लाग्दै आएको जोखिम भार प्रतिशतलाई पनि घटाउनु पर्छ ।’
ब्याज दर महँगा भएको कारण व्यापार व्यवसाय संकटमा परिरहेको र समष्टिगत माग घटेर मन्दीको अवस्था सृजना भएका बताउँदै उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नीतिगत सुधार गर्ने पहल सुरु गरेका हुन् । अहिले बैंकहरूसँग लगानी योग्य पुँजी हुँदा समेत नयाँ परियोजनामा लगानी हुन नसकेको सन्दर्भलाई केलाउँदै उनले भने ‘एकातिर लगानीका लागि नयाँ परियोजना आएकोे र अर्कोतिर तरलता हुँदाहुँदै पनि ऋणको माग आएको छैन ।’
निक्षेपको ब्याज मासिक रुपमा थपघट भएपनि ऋणको ब्याज परिवर्तन हुन तीन महिना लाग्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै बजारमा तरलता प्रवाहको अवस्था हेरेर कर्जाको पनि ब्याजदर घढबढ गर्न सक्ने सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
अहिले बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर मासिक रुपमा तलमाथि गरेपनि घटाएको ब्याज आधार दरमा गणना हुन ३ महिना लाग्छ । सोही कारणले ऋणको ब्याज दर तत्कालै घट्दैन । यो समस्या समाधान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले गभर्नरलाई सुझाएका छन् ।
गभर्नरसँगको भेटमा ढकालले मौद्रिक समिक्षाको तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकलाई ऋणको ब्याजदर घटाउँदै लगानीको वातावरण बनाउनका लागि आग्रह गरेका हुन् । महासंघको तर्फबाट चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्दै ढकालको प्रस्तावमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सकारात्मक देखिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकसँग पुनर्कर्जा कोषमा करिव ५० अर्ब रुपैयाँ छ । तर लगानी भने १० अर्बभन्दा कम भएकोले कोषमा भएको पैसा सबै लागनी गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
‘५०/५२ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जामार्फत बजारमा जाँदा बजार चलायमान गराउनुका साथै छुट्टै उत्साह थप्ने पनि उनले बताए ।
सुझावका क्रममा उनले भने ‘बैंकिग प्रणालीमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह भैरहेको छैन। कर्जाको ब्याजदर अझै पनि उच्च छ । त्यसकारण ब्याजदर कम गरेर लगानी गर्ने बाटो खोलिदिनु पर्छ ।’
उनले तत्काल नीतिगत दर, बैंकदर, अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) घटाउने लगायतका नीतिगत उपाय लिनुपर्ने पनि बताए ।
कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरका लागि पनि ढकालले आग्रह गरे । बजार चलायमान भैसकेको छैन । ऋणको सावा ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको छ । बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात पनि बढेको छ । यस अवस्थामा कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरण आवश्यक छ । निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग एवम् साना तथा मझौला उद्योगहरुको लागि पुनकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि उपयोगी डिवेञ्चरलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई निक्षेपको रुपमा हाल ८० प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी शतप्रतिशत गर्न आग्रह गरेका छन् । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षसम्म निरन्तरता दिइनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
काउन्टर साइक्लिकल वफर नीति कार्यान्वयन गर्दा तरलतामा चाप पर्ने देखिएमा यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । साथै तरलता बढाउन लिक्विडिटी रेसियो घटाउनु पर्ने देखिन्छ उनको सुझाव छ । आन्तरिक विप्रेषणको सीमा २५ हजार रुपैयाँ कम भएकाले यसलाई बढाउन भनिएको छ ।
व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन तथा घरकर्जा लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भारको १५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशतमा ल्याइनु पर्ने पनि उनले सुझाएका छन् ।
चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ को केही व्यवस्थामा संशोधन भएपनि वार्षिक रुपमा सात दिनसम्म शुन्य बक्यौता कायम गर्ने लगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न महासंघले माग गरेको छ । निर्यातको उच्च सम्भावना देखिएका वस्तु पहिचान गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगलाई ब्याज सहुलियत दिई निर्यात प्रोत्साहन गरिनु पर्ने महासंघको माग छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम गर्ने साना तथा मझौला उद्यमलाई निश्चित रकमसम्म जोखिम व्यवस्थापन गरि परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउने गरि बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि उनले सुझाए ।
ढकालले राखेको चासोमा गभर्नरले सकारात्मक प्रतिकृया दिएका छन्। उनले अहिले गर्न मिल्ने काम समीक्षामार्फत गर्ने र अलिक दीर्घकालीन प्रकृतिको नीतिगत व्यवस्था आगाामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा गर्ने आश्वासन दिए ।
