काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनको फैसला पछि काठमाडौं महानगरलाई टुकुचा खोला बग्न बाधक बनेका भवनहरू भत्काउने तयारी गरेको छ । आइतबार अदालतले उपत्यकाको मध्यभाग भएर बग्ने इच्छुमती (टुकुचा) ढल नभइ खोला नै भएको फैसला गरिसकेको छ । सो फैसलापछि महानगरले संघीय सरकारसँग समन्यव गरी टुकुचा खोलाले भेट्ने जग्गामा बनेका भवनहरू हटाउने गृहकार्य पुनः सुरु गरेको हो ।
करिब १ वर्षअघि नै काठमाडौं महानगरपालिकाले जय नेपाल हलबाट कमलादी क्षेत्रसम्मको खोला छोपिएको र सोमाथि निर्माण भएका ५ सय ८८ वटा भवन हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । जस विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
तर, उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा खोला नै भन्ने उल्लेख भएपछि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुन अनुसार नदीमाथिको जग्गा लिइएको हो वा होइन भनी नापी कायर्यालयलगायत सरोकार भएका निकायसँग समन्यव गरी छानबिन पनि खोलाले भेट्ने जग्गामा निर्माण भएका भवनहरू भत्काइने प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए ।
‘टुकुचा खोला करिब ५ किलोमिटर हराएको हाम्रो अनुसन्धानमा भेटिएको छ, जसमा अतिक्रमण भएको जग्गामा बनेका भवनहरू भत्काउन र खोलालाई सहज रुपमा बग्न दिन हामीले पुनः तयारी सुरु गरिसकेका छौं,’ काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता मानधरले हाम्रो अर्थसँग भने, ‘खोला अतिक्रमण गरेर बनाइको भवनहरू करिब ५ सय ८८ वटा छन्, ती भवनहरू भत्काउन महानगरले मात्रै मुआब्जा भुक्तानी गर्न सक्दैन, त्यसैले संघीय सरकारसँग समन्यव गरी जग्गा खाली गर्न ३५ दिने सूचना जारी गछौं ।’
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित सिटी एक्प्रेस मनी ट्रान्सफर रहेको भवनदेखि जय नेपाल हलसम्म टुकुचा खोलाले भेट्ने जग्गा खाली गर्न महानगरले यसअघि नै सूचना जारी गरेको हो । जसमा पुनः नापी कार्यालयलगायत सरोकारसँग मिलेर छानबिन गरी टुकुचा खोलामा भएको अतिक्रमण रोक्न लागेको हो ।
‘खोला भएकाले यसको पहिचान यसअघि नै भइसकेको हो, अझै नापी कार्यालयसँग अनौपचारीक छलफल गरिसकको छौं, अब संघीय सरकारसँग समन्यवको पाटो बाँकी छ, मुआब्जाको लागि संघीय सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता प्राप्त हुने वित्तिकै खोलाको जग्गा खाली गर्न थाल्नेछौं– प्रवक्ता मानन्धरले भने ।
