काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा त्रृटि नै त्रृटि देखाएको छ । आईएमएफले नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय अवस्थामाथि प्रश्न उठाएको हो । उसले नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरुको कमजोर वित्तीय अवस्थाको भार सरकारको ब्यालेन्स सिट (वासलात) मा परिरहेको जनाएको छ । बढी सम्पत्ति भएका १० वटा सार्वजनिक संस्थानको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै यी संस्था अझ बढी जोखिममा रहेको आईएमएफले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको हो ।
सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सरकारले दिएको कर्जाको जोखिम अझ बढेको पनि आईएमएफले औल्याएको छ । सन् २०२०२/०२१ को अन्त्यसम्ममा सार्वजनिक संस्थानतर्फको सरकारी ऋण २५२.६ अर्ब पुगेको छ । सो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडिपी) को ५.९ प्रतिशत हो ।
आईएमएफले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल एयरलाइन्स, नेपाल आयल निगमलगायतका सार्वजनिक संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर रहेको देखाएको हो । आईएमएफका अनुसार प्राधिकरणको नाफा बढे पनि उसको ऋण भुक्तान गर्ने क्षमता अझै दबाबमा परेको रिपोर्टले देखाएको छ । प्राधिकरणको ब्याज, कर, ह्रास कट्टी र ऋण परिशोधन क्षमतापछिको आम्दानी सन् २०१८/०१९ को भन्दा अझ घटेको देखाएको हो । कर्मचारी अवकासलगायतका कारणले प्राधिकरणको दायित्व बढेको औल्याउँदै २०१८/०१९ को भन्दा २०२१/२२ मा उक्त आम्दानी घटेको देखाएको हो ।
सन् २०१८/०१९ मा २४.३ रहेको यो सूचक आर्थिक वर्ष २०२१/०२२ को अन्त्यमा १७.१ मा आइपुगेको आईएमएफले बताएको छ । आईएमएफले विद्युत प्राधिकरणलाई अझै पनि ऋणको कभरेजका हिसाबले कमजोर र उच्च जोखिम सूचीमा राखेको छ ।
आईएमएफले प्राधिकरणको पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट पीपीएमा समेत जोखिम देखाएर प्रश्न उठाएको छ । प्राधिकरणले सन् २०२१/०२२ को अन्त्यसम्ममा विभिन्न स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुसँग ३ सय ५७ वटा पीपीए गरिसकेको छ । सम्झौता गरेका पीपीएहरु ‘टेक–अर–पे’ मा आधारित छ । यसको अर्थ प्राधिकरणले सम्झौता अनुरुपको बिजुली नकिने उनीहरुलाई जरिवाना तिर्नुपर्छ । यसबाट प्राधिकरणका लागि दीर्घकालीन खर्चका प्रतिबद्धताहरू सिर्जना भएको छ ।
अझै पनि प्राधिकरणसँग थप २ सय ६९ पीपीए निवेदनहरू पाइपलाइनमै छ । ती आयोजनाबाट कुल ११ हजार ७४० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । सरकारी प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२५ का लागि ५७८७ मेगावाट देखि १०८०३ मेगावाटसम्म, सन् २०३० मा ८९३७ देखि १८३७१ मेगावाटसम्म तथा सन् २०४० सम्ममा १९ हजार १५१ देखि ५१ हजार ३३० मेगावाटसम्म बिजुली माग हुने प्रक्षेपण गरेको छ । ऊर्जा आयोगको उक्त विद्युत माग प्रक्षेपण प्रतिवेदनअनुसार बिजुलीको माग अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेन भने प्राधिकरणलाई यस्ता सम्झौताहरुबाट नोक्सान हुने आईएमएफको विश्लेषण छ ।
आईएमएफले नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूका अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै सम्पत्तिको हिसाबले ‘टप टेन’ मा पर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयल निगम र नेपाल वायुसेवा निगमजस्ता संस्थानहरूको उदाहरण दिएको छ ।
नेपालमा कुल ४२ सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये टप टेनको सूचीमा रहेका तीन संस्थानहरुको उदाहरण दिँदै आईएमएफले क्षेत्रगत विकास नीति अनुसार लगानी गर्नका लागि सरकारी संयन्त्रहरुका रुपमा स्थापित यस्ता संस्थानहरुको प्रदर्शन हालका दिनमा अझ बढी कमजोर हुँदै गएको देखाएको हो। पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानहरुले राम्रो प्रदर्शन र नाफा कायम गरेको भन्दै आईएमएफले अन्य क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय प्रदर्शनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
कोभिड महामारीका साथै हाल विश्वभर तीव्र रूपमा भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण पनि नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय प्रदर्शन प्रभावित बनेको आईएमएफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विद्युत प्राधिकरण जस्तै नेपाल एयरलाइन्सको अवस्थाप्रति पनि आईएमएफले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नेपाल एयरलाइन्सको अवस्था चिन्ताजनक रहेको भन्दै आईएमएफले नेपाल एयरलाइन्सको आन्तरिक बजार हिस्सा जम्मा १ प्रतिशतमात्रै रहेको र अन्तराष्ट्रिय बजार हिस्सा १९.७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल २० आन्तरिक र २९ अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरु नेपालमा संचालित रहेको छन् ।
सन् २०२१ सम्म नेपाल एयरलाइन्सको जोखिम रेटिङ उच्च रहेको भन्दै आईएमएफले सन् २०१९/०२० र २०२१/०२२ मा नेपाल एयरलाइन्सको घाटा अझै फराकिलो भएर बढेकोे देखाएको छ । कोभिडका कारण सन् २०२०/०२१ मा नेपाल एयरलाइन्स सबैभन्दा ठूलो घाटा व्यहोर्ने सार्वजनिक संस्थान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २०२१/०२२ को अन्त्यसम्ममा सरकारले नेपाल एयरलाइन्सलाई प्रदान गरेको ऋण ३ अर्ब ६० करोडको छ । उसका लागि सरकारले ३४ अर्ब ऋण ग्यारेन्टी गरेको छ । यसैगरी गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुबाट पनि उसले लिएको ऋण प्रारम्भिक मूल्यभन्दा धेरै बढी भइसकेको छ । यसले नेपाल एयरलाइन्सको ऋण तिर्ने क्षमतामा समस्या आउन सक्ने आईएमएफले औल्याएको छ ।
यी दुई संस्थानजस्तै नेपाल आयाल निगमको अवस्था पनि उस्तै छ । नेपालमा पेट्रोलियम आयात गर्ने एकमात्र कम्पनी आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट दीर्घकालीन सम्झौतामार्फत पेट्रोलियम आयात गर्दै आएको छ । उसले बजारका अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुबाट तेल आयात नगर्दा निगमको वित्तीय अवस्था मुख्यरुपमा लागतको संरचना र मूल्य नीतिमा निर्भर रहेको छ ।
आयल निगमले सन् २०२०/०२१ र २०२१/०२२ दुवै वर्षहरूमा लगातार घाटा ब्यहोरेको छ । उसले सन् २०२१÷०२२ को अन्त्यमा सरकारसँग ७ अर्ब रुपैयाँ लिएर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी गरेको थियो ।
सन् २०१८/०१९ देखि २०२१/०२२ का लागि आईएमएफले ‘एसओई एचसिटी’ टुलको प्रयोग गरी गरेको निगमको समग्र जोखिम रेटिङमा निगम वित्तीय परेको देखाएको छ ।
