काठमाडौं । अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले १.५० प्रतिशतसम्ममात्र कर्जा प्रवाह गर्दा सेवा शुल्क लिन पाउने भएका छन् । १ वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जा प्रवाह गरेमा वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा दामासाहीले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्छन् ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस बाहेक अन्य कुनै शुल्क मागेमा वा लिएमा सम्बन्धित संस्थाको गुनासो सुनै अधिकारीसमक्ष गुनासो दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उक्त संस्थाबाट गुनासो सुनुवाइ नभएमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइमा गुनासो दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ । लघुवित्त संस्थाले बचत÷निक्षेप खाता सञ्चालन गरेवापत कुनै पनि किसिमको शुल्क लिन पाउने छैनन् ।