राष्ट्र बैंकको ६७ औं वार्षिक उत्सवमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि गभर्नरले के के राखे आफ्ना भनाइ ? (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नो स्थापनाको ६७ वर्ष पूरा गरी ६८ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । स्थापनापछि वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थिरताका साथै देशको समग्र आर्थिक विकासमा यस बैंकले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ । यस बैंकका पूर्व गभर्नरज्यूहरुलगायत अग्रजहरूलाई स्मरण गर्दै सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

साथै, यस वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकका उद्देश्य प्राप्तिका लागि आ–आफ्नो तर्फबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका बैंकका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र सम्पूर्ण कर्मचारीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । साथै, बैंकको कार्यसम्पादनमा महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, सञ्चारमाध्यम र शुभेच्छुकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।

साल समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण रह्यो । कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने क्रममा बाह्य क्षेत्रमा सिर्जित दबाबलाई सम्बोधन गर्न यस बैंकबाट विभिन्न नीतिगत प्रयास भए । साथै, यो वर्ष भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न पनि बैंक सक्रिय रह्यो ।

बैंकको कार्यसम्पादनलाई चुस्त, व्यवस्थित, नियमसंगत र अद्यावधिक बनाउन विभिन्न विनियमावली र कार्यविधि तर्जुमा र परिमार्जन गरिए । बैंकको वार्षिकोत्सवको अवसरमा देशको वर्तमान समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र गत वर्ष यस बैंकले अबलम्बन गरेका महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था तथा सम्पादन गरेका कार्यहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

चुनौतीबीच सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र
कोभिड–१९ को महामारीपश्चात् विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको क्रममा रहेको बेला २०२२ फेब्रुअरीमा सुरु भएको रसिया–युक्रेन युद्धले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा आपूर्तिजन्य व्यवधान, पेट्रोलियम पदार्थलगायत खाद्यान्न र निर्माणजन्य सामग्रीको मूल्य बढ्न गयो ।

मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाले मौद्रिक नीतिमा गरेको कडाइका कारण नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग अवमूल्यन हुन गयो । छिमेकी देश भारतले पनि बढ्दो मूल्यवृद्धि र पुँजी बर्हिगमनलाई रोक्न मौद्रिक नीतिलाई कडाइ गर्दै लग्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको ६८ औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा गभर्नर श्री महा प्रसाद अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएको वक्तव्यको पूर्ण विवरण महा प्रसाद अधिकारी गभर्नर कोभिड–१९ पछि पुनरुत्थानको क्रममा रहेको नेपाली अर्थतन्त्र पनि प्रतिकूल विश्व अर्थतन्त्रबाट प्रभावित हुन पुग्यो ।

एकातर्फ मूल्यवृद्धि हुन थाल्यो भने अर्कोतर्फ उच्च आयात र कमजोर विप्रेषण आप्रवाहका कारण आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अवधिमा नेपालको शोधनान्तर घाटा उल्लेख्य मात्रामा बढेर विदेशी विनिमय सञ्चिति तीव्र दरमा घट्न गयो ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको कमीसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम भई ब्याजदरहरू बढ्न गए । बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको उच्च दबाबलाई कम गर्न नेपाल सरकारले दस वटा विलासिताका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो भने चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्पmत नीतिगत दर बढाइयो ।

कोभिड–१९ महामारीको बेला दिइएका नियामकीय सुविधाहरू क्रमशः हटाइयो भने पुनरकर्जा सुविधालाई अर्थतन्त्रका अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र सीमित गर्दै लगियो। छ. नेपाल सरकार र यस बैंकले लिएका नीतिगत व्यवस्था र प्रयासले गर्दा चौध महिनापछि २०७९ असोजबाट शोधनान्तर बचत रहन गई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार हुन थाल्यो। शोधनान्तर स्थितिमा आएको सुधारसँगै नेपाल सरकारले केही वस्तुहरूको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ भने यस बैंकले पनि केही वस्तुहरूको आयातको लागि प्रतीतपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ ।

शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पछिल्ला महिनामा आएको निरन्तर सुधारका कारण बैंकिङ प्रणालीको तरलता स्थितिमा पनि सुधार आएको छ भने ब्याजदरमा परेको दबाब कम हुन थालेको छ । तरलता व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्दै ओभरनाइट तरलता सुविधा नीतिगत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेपश्चात्अन्तरबैंकदर ८.५ प्रतिशतबाट घटेर सात प्रतिशतमा आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाउन थालेका छन्।

मौसमको अनुकूलता र रासायनिक मललगायत कृषि सामग्रीको उपलब्धताका कारण कृषि उत्पादनको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहने देखिएको छ । ब्याजदरमा देखिएको वृद्धिको फलस्वरूप कर्जाको मागमा समेत कमी आएको तथा सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसक्नालेसमष्टिगत माग कमजोर रही आर्थिक गतिविधिमा भने केही शिथिलता आएको छ ।

तथापि, करिब चार सय मेगावाटको थप जलविद्युत्को उत्पादन र पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर औसत स्तरमा रहने देखिन्छ । त्यस्तै, पछिल्ला महिनामा मूल्यवृद्धि पनि घट्दो क्रममा छ । ड. आयातमा कमी आउँदा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व सङ्कलन गत वर्षभन्दा घटेको छ ।

कमजोर राजस्व परिचालन र बढ्दो सरकारी चालु खर्चले गर्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । आयात नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्था हटाइएको र आयात बढ्ने क्रममा रहेकोले आगामी महिनामा राजस्व परिचालनमा सुधार हुने अपेक्षा राखिएको छ । तापनि अनावश्यक खर्च कटौती, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, राजस्वको दायरा फराकिलो पार्दै र वैदेशिक सहयोग परिचालन बढाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक गतिविधिमा आएको केही शिथिलताले गर्दा बैंकिङ प्रणालीको कर्जा असुलीमा पनि केही दबाब परेको अवस्था छ । तापनि, २०७९ फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निष्क्रिय कर्जाको अनुपात कुल कर्जाको २.६ प्रतिशत रहेको, खुद तरल सम्पति कुल निक्षेपको २४.३ प्रतिशत रहेको र जोखिम भारित सम्पतिको १२.९ प्रतिशत कुल पुँजीकोष अनुपात रहेकोले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुदृढ अवस्थामा छ ।

कानुनी तथा कार्यविधि तर्जुमा र सुधार ज्ञण्. विद्यमान बैंकिङ कानुनहरूलाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने प्रयास भएको छ भने केही नयाँ कानुनहरू मस्यौदा गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ संशोधनको मस्यौदा तयारी भइरहेको छ । विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ तथा वित्तीय सम्पत्ति पुनर्संरचना तथा धितोपत्रीकरण (सेक्युरिटाइजेसन) सम्बन्धी कानुन मस्यौदा तयार भएको छ ।

नयाँ कानुनमा लिज फाइनान्ससम्बन्धी कानुन, वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कानुन, सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको अन्तिम मस्यौदा तयार हुने क्रममा रहेको छ । ज्ञज्ञ. बैंकका आन्तरिक सञ्चालनको लागि विद्यमान विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन र केही नयाँ विनियमावलीको तर्जुमा गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक खरिद विनियमावली, २०७१ मा पाँचौँ संशोधन गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४ (प्रथम संशोधन २०७९) जारी गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण कारोबार निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७९ र नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण कारोबार निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

दैनिक तरलता सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ मा पहिलो र दोस्रो संशोधन गरी नीतिगत दरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले च्त्न्क् को लागि ओभरनाइट तरलता सुविधा लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शोधनान्तर तथ्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको छैटौं संस्करण अनुसार सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले  पनि जारी गरिएको छ । समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विश्व अर्थतन्त्र ज्ञद्ध. विश्वको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर रहने देखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२२ मा ३.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा २.८ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विकसित देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा २.७ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा सन्२०२३ मा १.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ । यसैगरी, २०२२ मा महा प्रसाद अधिकारी गभर्नर द्ध चार प्रतिशतले वृद्धि भएको उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा ३.९ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ ।

छिमेकी मुलुकहरू भारतको अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा ५.९ प्रतिशत र चीनको अर्थतन्त्र ५.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ । ज्ञछ. सन् २०२३ मा मूल्यवृद्धिमा केही सुधार हुने प्रक्षेपण रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२२ मा विश्वको मुद्रास्फीति ८.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ मा ७.० प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । विकसित अर्थतन्त्रको औसत मुद्रास्फीति ७.३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ मा ४.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । यसै गरी, सन् २०२२ मा ९.८ प्रतिशत रहेको उदीयमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको औसत मुद्रास्फीति सन् २०२३ मा ८.६ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण छ ।

कोषका अनुसार सन्२०२३ मा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको मुद्रास्फीति क्रमशः ४.९ प्रतिशत र २.० प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति वास्तविक क्षेत्र ज्ञट. कोभिड–१९ महामारीको असर कम भएसँगै आर्थिक गतिविधिमा भएको विस्तार, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा समयमै रोपाईं भएको तथा बिउबिजन र रासायनिक मलको उपलब्धतामा सुधारका कारण कृषि क्षेत्रमा भएको वृद्धि तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधारले बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप कम हुँदै गई समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी, विदेशी पर्यटककोआगमन सङ्ख्यामा सुधार भएसँगै पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानमा पनि सहयोग पुगेको छ । ज्ञठ. नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा धानबाली लगाइएको क्षेत्रफल दुई प्रतिशतले घटेपनि धानबाली उत्पादन ६.९ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ ।

यसैगरी, मुख्य अन्न उत्पादन भने ३.८ प्रतिशतलेवृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । ज्ञड. राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रयमासको आर्थिक वृद्धिदर ०.८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । खासगरी निर्माण र खानीजन्य उत्खनन क्षेत्रको उत्पादनमा उल्लेख्य ह्रास आएको छ भने विद्युत्, ग्यास र पानी, र आवास तथा भोजन सेवाको उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतको हाराहारीमा रहन सक्ने भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको अनुमान छ ।

२०७९ फागुन महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.४४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.१४ प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.६४ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.८७ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को आठ महिनासम्ममा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.९३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ५.५३ प्रतिशत थियो ।

महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर छ द्दण्. २०७९ फागुन महिनामा वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ७.१० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति १३.१३ प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा थोक मूल्यअन्तर्गत प्राथमिक वस्तु, उत्पादित वस्तु र निर्माण सामग्रीको मूल्य सूचकांक क्रमशः १.८१ प्रतिशत, ७.३३ प्रतिशत र ६.५८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मूल्य सूचकाङ्क क्रमशः १३.६६ प्रतिशत, १२.०२ प्रतिशत र २४.२४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । द्दज्ञ. २०७९ फागुन महिनामा वार्षिक बिन्दुगत तलब तथा ज्यालादर सूचकांक ८.५६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो सूचकाङ्क ७.२६ प्रतिशतले बढेको थियो ।

समीक्षा महिनामा तलब सूचकांक १२.३९ प्रतिशत र ज्यालादर सूचकांक ७.४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सरकारी वित्त स्थिति द्दद्द. महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २०७९ चैत मसान्तसम्ममा चालु खर्च ७०६ अर्ब ७७ करोड, पुँजीगत खर्च १०७ अर्ब २४ करोड र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च १२९ अर्ब चार करोड गरी कुल सरकारी खर्च रु.९४३ अर्ब पाँच करोड (विनियोजित बजेटको ५२.६ प्रतिशत) पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाल सरकारको चालु खर्च ६२५ अर्ब ५० करोड, पुँजीगत खर्च १०३ अर्ब ७९ करोड र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च ६४ अर्ब ९७ करोड गरी कुल सरकारी खर्च रु.७९४ अर्ब २६ करोड (विनियोजित बजेटको ४८.६ प्रतिशत) रहेको थियो ।

२०७९ चैत मसान्तसम्ममा संघीय सरकारकोकर राजस्व ६१६ अर्ब १२ करोड र गैरकर राजस्व ६७ अर्ब ६९ करोड गरी कुल राजस्व संकलन १३.४ प्रतिशतले ह्रास आई ६८३ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारको कर राजस्व ७२७ अर्ब ७९ करोड र गैरकर राजस्व ६१ अर्ब ४७ करोड गरी कुल राजस्व संकलन ७८९ अर्ब २६ करोड रहेको थियो ।

२०७९ चैत मसान्तसम्ममा संघीय सरकारले ११२ अर्ब २० करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्ममा संघीय सरकारले १०५ अर्ब ४७ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गरेकोथियो । वैदेशिक व्यापार तथा शोधनान्तर स्थिति द्दछ. चालु आर्थिक वर्ष निर्यात–आयात दुवैमा कमी आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को फागुनसम्म कुल वस्तु निर्यात २९.१ प्रतिशतले कमी आई रु. १०४ अर्ब ८० करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ८२.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को फागुन महिनामा कुल वस्तु आयात १९.१ प्रतिशतले कमी आई १,०५८ अर्ब ३९ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ३८.६ प्रतिशतले बढेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को फागुन महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा १७.९ प्रतिशतले कमी आई ९५३ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ३४.५ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो आठ महिनाको अवधिमा चालु खाता घाटामा सुधार भएको छ भने शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को फागुन महिनासम्म चालु खाता ४४ अर्ब ३१ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ४६० अर्ब ७२ करोडले घाटामा रहेको थियो ।

यसै गरी, सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १४८ अर्ब ११ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २५८ अर्ब ६४ करोडले घाटामा रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को फागुन महिनासम्म विप्रेषण आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.७९४ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १.३ प्रतिशतले घटेको थियो ।

सोअवधिमा खुद ट्रान्सफर २३.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ८७६ अर्ब सात करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर १.६ प्रतिशतले घटेको थियो । २०७९ असार मसान्तमा १,२१५ अर्ब ८० करोडबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १५.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७९ फागुन मसान्तमा १,४०१ अर्ब २१ करोड पुगेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.९ महिनाको वस्तु आयात र ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । मौद्रिक स्थिति तथा तरलता व्यवस्थापन घण्. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को आठ महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय ५.३ प्रतिशत र सञ्चित मुद्रा ०.८ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय ३.१ प्रतिशतले बढेको थियो भने सञ्चित मुद्रा १४.४ प्रतिशतले घटेको थियो ।

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७९ फागुन मसान्तमा कुल आन्तरिक कर्जा ८.१ प्रतिशतले बढेको छ भने निजी क्षेत्रमाथिको दावी ४.० प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन १०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७९ फागुन मसान्तमा ५,३६३ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ ।

बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गरी बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यस क्रममा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को आठ महिनासम्ममा रिपोमार्फत ३७७ अर्ब २७ करोड, सोझै खरिदमार्फत ८३ अर्ब ८५ करोड, स्थायी तरलता सुविधामार्फत २,७२० अर्ब ४९ करोड र ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत ५१५ अर्ब ६७ करोड गरी कुल ३,६९७ अर्ब २८ करोडबराबरको तरलता प्रवाह गरिएको छ भने रिभर्स रिपोमार्फत ५ अर्ब तरलता प्रशोचन गरिएको छ ।

२०७९ पुसदेखि दैनिक तरलता सुविधालाई आवश्यकता पर्दा ओभरनाइट तरलता सुविधामा परिणत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई महा प्रसाद अधिकारी गभर्नर ठ अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम रहेको स्वदेशी मुद्रामा रहेको निक्षेपको एक प्रतिशतसम्म बढीमा पाँच दिन अवधिको स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

समीक्षा अवधिमा विदेशी विनिमय बजार (वाणिज्य बैंकहरू) बाट अमेरिकी डलर तीन अर्ब ७० करोड खुद खरिद गरी ४८२ अर्ब ५३ करोड तरलता प्रवाह गरिएको छ । यसैगरी, अमेरिकी डलर तीन अर्ब ८ करोड बिक्री गरी ४०१ अर्ब ६२ करोडबराबरको भारतीय रुपैयाँखरिद गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९0८० को फागुन मसान्तसम्ममा विभिन्न वित्तीय उपकरणमार्फत ८५ अर्बबराबरको आन्तरिक ऋण निष्कासन गरिएको छ । २०७९ फागुन मसान्तसम्म नेपाल सरकारको कुल आन्तरिक ऋण दायित्व रु.१० खर्ब ६ अर्ब १७ करोड ६४ लाख रहेको छ । जसमध्ये ट्रेजरी विलमा तीन खर्ब ६३ अर्ब ६७ करोड ५६ लाख, विकास ऋणपत्रमा छ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ७० लाख, नागरिक बचतपत्रमा आठ अर्ब ९० करोड ८ लाख र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा १५ करोड ३० लाख रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/0८० मा नेपाल सरकारले ६३ अर्ब १० करोड ८९ लाखबराबरको आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरेको छ । ब्याजदर

२०७८ फागुनमा ९१–दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर ६.८२ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ फागुनमा ९.३३ प्रतिशत रहेको छ । यसै गरी, वाणिज्य बैंकहरूबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७८ फागुनमा ६.५६ प्रतिशत रहेको तुलनामा २०७९ फागुनमा ७.१८ प्रतिशत कायम भएको छ ।

वाणिज्य बैंकबाहेकका वित्तीय संस्थाबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७८ फागुनमा ६.५६ प्रतिशत रहेको तुलनामा २०७९ फागुनमा ७.२१ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंकदर २०७८ फागुनमा ६.५६ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ फागुनमा ७.१८ प्रतिशत रहेको छ ।

२०७९ फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ८.३७ प्रतिशत रहेको छ । यसै गरी, २०७९ फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर १०.६४ प्रतिशत कायम भएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा ब्याजदर बढेको भए पनि मासिक रूपमा हेर्दा २०७९ माघदेखि भारित औसत निक्षेपको ब्याजदर र भारित औसत आधार दरमा कमी आउन थालेको छ । पुँजी बजार घड. २०७८ चैत मसान्तमा २,४१५.२४ रहेको नेप्से सूचकांक वार्षिक विन्दुगत आधारमा १९.९१ प्रतिशतले घटेर २०७९ चैत मसान्तमा १,९३४.४८ कायम भएको छ ।

साथै, २०७८ चैत मसान्तमा ३,४२६ अर्ब ११ करोड रहेको धितोपत्र बजार पँुजीकरण वार्षिक बिन्दुगत आधारमा १७.८८ प्रतिशतले घटी २०७९ चैत मसान्तमा रु.२,८१३ अर्ब ५५ करोड कायम महा प्रसाद अधिकारी गभर्नर ड भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीको सङ्ख्या २०७९ फागुन मसान्तमा २४५ रहेको छ ।

२०७८ फागुन मसान्तमा सूचीकृत कम्पनीको सङ्ख्या २२८ रहेको थियो । मर्जर तथा प्राप्ति र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि घढ. यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्तिमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । विगत एक वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरू मर्जर तथा प्राप्तिमा संलग्न भई वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या २७ बाट २१ मा झरेको छ ।

यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गराएपश्चात् २०७९ फागुन मसान्तसम्म कुल २५७ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। यसमध्ये १८४ संस्थाको इजाजत खारेज हुन गई ७३ संस्था कायम भएका छन्।

विगत एक वर्षमा वित्तीय पहुँच उल्लेख्य विस्तार भएको छ । २०७९ फागुन मसान्तसम्म २१ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६४ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक वटा पूर्वाधार विकास बैंक गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल सङ्ख्या १२० रहेको छ । २०७९ फागुन मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकका ५०४९, विकास बैंकका ११३०, वित्त कम्पनीका २८२ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ५,१६८ गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखा सङ्ख्या ११,६२९ पुगेको छ । यसबाट प्रतिबैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखाबाट औसतमा करिब २,५१० जनसङ्ख्याले सेवा प्राप्त गर्नसक्ने देखिन्छ ।

२०७९ फागुन मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा कुल निक्षेप खाता सङ्ख्या चार करोड ९२ लाख पाँच हजार र कर्जा खाता सङ्ख्या १८ लाख ५५ हजार रहेको छ ।

२०७९ फागुन मसान्तसम्ममा ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको उपस्थिति रहेको छ । बझाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकामा यस्तो शाखा खुल्न बाँकी रहेकोमा उक्त स्थानीय तहमा पनि शाखा स्थापनासम्बन्धी स्थानीय समस्याको निराकरण भई वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना हुने क्रममा रहेको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा र पुनरकर्जा
‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ बमोजिम २०७९ फागुन मसान्तसम्ममा एक लाख ४८ हजार ४ सय ५४ ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गरी सोको लागि हालसम्म २२ अर्ब ३९ करोड ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ । २०७९ फागुन मसान्तसम्ममा रु.२०८ अर्ब ९६ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमा रहेको छ ।

‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ बमोजिम कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु¥याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि प्रवाह भएको कर्जा २०७९ फागुन मसान्तमा रु.८० करोड पाँच लाख लगानीमा रहेको छ ।

शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारण घर स्थापना कार्यक्रमका लागि ब्याज अनुदान मापदण्ड, २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम हालसम्म विभिन्न १३ वटा शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारण घरलाई रु. ३९ करोड २३ लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ ।

पुनरकर्जा सुविधाअन्तर्गत २०७९ फागुन मसान्तसम्ममा ‘क’ वर्गका १६ वटा वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका दुई वटा विकास बैंक, ‘ग’ वर्गका एक वटा वित्त कम्पनी र ‘घ’ वर्गका १९ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिएको लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा, विशेष र साधारण पुनरकर्जा गरी कुल रु.सात अर्ब १२ करोड बराबरको पुनरकर्जा बाँकी रहेको छ ।

नियामकीय व्यवस्था द्धठ. इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले विद्यमान व्यवस्थाबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउनसक्ने जोखिम देखिएमा अन्तिम ऋणदाताको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक ऋण प्रदान गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ जारी गरिएको छ ।

इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको औचित्य, प्रभावकारिता तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित होस् भन्ने उद्देश्यले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ (प्रथम संशोधनसहित) जारी गरिएको छ । यस कार्यविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने चालु पुँजी कर्जाको सदुपयोगिता सुनिश्चित हुनका साथै कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ मा पाँचौँ संशोधन गरी बैंकबाट प्रदान हुने पुनरकर्जा सुविधालाई विशेष अवस्थामा तोकिएका क्षेत्रमा सीमित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका प्रवद्र्धनात्मक गतिविधि अनुरूप नियमित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन, २०७९ जारी गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई चार प्रतिशत तथा वैधानिक तरलता अनुपातलाई संशोधन गरी वाणिज्य बैंकको हकमा १२ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको हकमा १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमालाई संशोधन गरी एउटा वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम १२ करोडसम्म लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तीन लाख रुपैयाँसम्मको ऋचभमष्त ऋबचम कर्जा र संक्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरी विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत हुने पाँच लाखसम्मको कर्जामा कर्जा सूचना लिन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी थप व्यवस्थित बनाइएको छ । पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका कर्जालाई समान किस्तामा भुक्तानी हुनेगरी बढीमा एक वर्षसम्म ग्रेस अवधि राखी पहिलो पटक पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएमा १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोछ ।अन्य अवस्थामा पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएमा न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

व्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज पुँजीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  साना तथा मझौला उद्योग कालोसूचीमा परेका कारणले मात्र सञ्चालन गर्ने संस्थालाई कालो सूचीमा समावेश गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

छ महिनाभन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न नपाइनुका साथै, यस्तो मुद्दती निक्षेप छ महिना व्यतित हुनु अगावै भुक्तानी÷फिर्ता ९एचभ mबतगचभ० गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृतिप्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने वा हाल वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको बैंक खाता खोल्ने प्रयोजनका लागि सरलीकृत ग्राहक पहिचानको प्रक्रिया अवलम्बन गरी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बचत खाता खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो तर्फबाट १०० (अक्षरेपी एक सय मात्र) जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था गरी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमबाट त्यस्तोखर्च व्यहोर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएको वा खोलिने विप्रेषण बचत खातामा निक्षेप राखेमा, सो खाताबाट रकमान्तर गरी खोलिएको मुद्दती खातामा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले परिवारको नाममा पठाएको विप्रेषण रकम निजको परिवारले बचत/मुद्दती निक्षेप खातामा राखेमा न्यूनतम एक प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याजदर प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गभर्नर मन्तव्यको पूर्णपाठ

[embeddoc url=”https://hamroartha.com/wp-content/uploads/2023/04/Governor-Speech-2080_Edited-1.pdf”]