काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्न पाउने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको प्रति नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । अख्तियारको दायराभित्र ल्याउने व्यवस्था संविधान अनुकुल नहुने र समग्र उद्योगी व्यवसायीको मनोबल घटाउने चेम्बरको ठहर छ ।
निजी क्षेत्रमा नियमन गर्ने सम्वन्धित निकायहरु हुँदा हुँदै थप अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र पार्न खोज्दा वेथिति बढ्ने र उद्योगी व्यवसायीहरु हतोत्साही हुने चेम्बरले जनाएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रमा समेत अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको कार्यक्षमतामा ह्रासका साथै बैदेशिक लगानी समेत प्रभावित हुने देखिन्छ । विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्थाले व्यवसायिक निर्णय लिन कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ, ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उत्पत्ति हुँदा त्यस्तो व्यवस्था नभएको चेम्बरले स्पष्ट रुपमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । चेम्बरद्धरा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अख्तियारले निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था समावेश गरी राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधीसभामा पठाएको प्रति चेम्बरको गम्भिर असहमति छ, ।’
चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्न नहुने बताए । संशोधन विधेयकमा उल्लेखित बैंक, वित्तीय संस्था, उद्योग, पब्लिक कम्पनी, स्वास्थ्य संस्था लगायतका क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभन्दा बाहिर राख्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए ।
निजी क्षेत्रको अनियमितता भए कारवाही गर्ने सम्वन्धित छुट्टै निकाय भएकाले अख्तियारको क्षेत्रभित्र ल्याउन खोज्नु अनावश्यक भएको चेम्बरको ठहर छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र हाल जोखिमै रहेका बेला निजी क्षेत्र थप संकुचित हुने र नकारात्मक असर पर्ने गरी कानुनी व्यवस्था नगर्न चेम्बरले संघीय संसदमा ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
उद्योग व्यवसायको प्रर्वद्धन, संरक्षण गरेर निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्नुपर्ने बेलामा थप हतोत्साही नबनाउन समेत अध्यक्ष मल्लले सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।
