काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रका सम्बन्धमा पछिल्लो पटक आएको कार्यविधि सरकारले खारेज गरेको छ । अर्ब कमिशनको खेलोमा तत्कालीन उप तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ल्याएको राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी कार्यविधिनै सरकारले खारेज गरेको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकबाट संकलन गरिएका तथ्यांक निजी कम्पनीलाई दिन सकिने गरी तयार पारेको कार्यविधि सरकारले खारेज गरेको हो । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उक्त कार्यविधि जारी गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जारी गरेको कार्यविधि खारेज गरेको हो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लामिछानेले गृहमन्त्री बनेको तीन दिनमै कार्यविधि जारी गरी ७ दिनको समय दिएर बोलपत्र जारी गरेका थिए । उक्त बोलपत्र खरिद कानुनको विपरित प्रतिस्पर्धामा एउटा मात्र कम्पनी सामेल गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका जैविक र वैयक्तिक विवरण आवश्यक परेका बेला रुजु गर्ने संयन्त्र सरकार आफैंले बनाउन पहल भइरहेका बेला तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालय सम्हालेको दुई दिनपछि पुस १३ गते निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिन कार्यविधि जारी गरेका थिए ।
नागरिकका वैयक्तिक विवरणबाट १ अर्ब कमिसन उठाउने प्रपञ्च सहित उक्त कार्यविधि जारी गरेको हल्ला बजार थियो । सोही कारण उक्त कार्यविधि नै सरकारले खारेज गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त कार्यविधि खारेज गर्ने, कार्यविधिका आधारमा ठेक्का लिएको एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले पाएको इजाजत रद्द गर्ने र काम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
