काठमाडौं । महालेखापरिक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायको एक अर्ब २९ करोड ७२ लाख ३९ हजार रूपैंयाँको बेरुजु छ ।
मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि काम गर्दै आएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमअनुसार प्रगति हासिल गर्न नसकेको पाइएको छ । महालेखापरिक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायले दिएको अनुदानको अनुगमन नगरेको, आयोजनाको निर्माण सम्पन्न नभएको, सोझै खरिद गरेको पाइएको छ । यस्तै, ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा विगतमा नै दिइएको निर्देशनसमेत कार्यान्वयन नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालय र मातहतसमेत ६८ निकायमा एक अर्ब ५८ करोड १६ लाख ३६ हजार रूपैंयाँको बेरुजु छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि २८ करोड ४३ लाख ९७ हजार रूपैंयाँ फछ्र्योट गरिएपछि एक अर्ब २९ करोड ७२ लाख ३९ हजार रूपैंयाँको बेरुजु छ । सोमध्ये म्याद नाघेको पेश्की रकम नौ करोड ७२ हजार रूपैंयाँ छ ।
सङ्गठित संस्था एवं समितिसमेत ११ निकायमा ३४ करोड ४५ लाख सातहजार रूपैंयाँ बेरुजु रहेकामा प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि तीन करोड तीन लाख ४२ हजार रूपैंयाँ फछ्र्योट भएको छ । यस्तै, म्याद नाघेको पेश्की १२ लाख ७२ हजार रूपैंयाँ छ ।
मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय तथा सङ्गठित संस्थासमेत ९१ निकायबाट कार्यसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ । त्यसमध्ये ७९ सरकारी कार्यालयको ४३ अर्ब ९३ करोड १५ लाख रूपैंयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार पाँच खर्ब ५५ अर्ब ९२ करोड २० लाख रूपैंयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।
पन्ध्रौँ योजनाअन्तर्गत आव २०७८÷७९ सम्म कूल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमध्ये १५ लाख ३५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएमा १५ लाख ३१ हजार हेक्टरमा त्यस्तो सुविधा पुगेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार विद्युत् महसुल बक्यौता गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १० दशमलव १५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४० अर्ब १२ करोड रूपैंयाँ पुगेको छ । सो रकममध्ये ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६७ ग्राहकबाट १९ अर्ब ९५ करोड रूपैंयाँ छ । सो रकम कूल बक्यौताको ४९ दशमलव ७२ प्रतिशत छ । यसबाहेक सडक बतिको मात्र पाँच अर्ब १८ करोड रूपैंयाँ उठाउन बाँकी छ । महालेखाले बक्यौता असुलीका लागि सम्बन्धितको खाता तथा अन्य कारोबार रोक्कालगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
