काठमाडौं । अब नेपाली उपभोक्ताहरुले आफूलाई मनपर्ने च्यानलको मात्रै शुल्क तिरेर हेर्न पाउने छन् । सरकारले टेलिभिजन च्यानल अपरेटरहरूले ग्राहकबाट लिन पाउने शुल्क तोकेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘आला कार्ट’ मूल्य प्रणाली लागू गर्दै शुल्क निर्धारण गरेको हो। आला कार्ट भन्नाले ‘पे टेलिभिजन’ सेवा हो ।
मन्त्रालयका अनुसार अब न्यूनतम (बेसिक प्याकेज) शुल्क बापत मासिक करसहित २५० रुपैयाँ मात्रै लिन पाइनेछ । यो प्याकेजमा प्रसारण संस्थाले नेपाली तथा विदेशी ‘फ्रि टु एयर’ अर्थात निःशुल्क हेर्न पाउने च्यानलहरु देखाउनु पर्नेछ । सरकारले बेसिक प्याकेज र स–शुल्क गरी अधिकतम करसहित मासिक ५०० रुपैयाँभन्दा बढी लिन पाउने छैनन् ।
अहिले एकमुष्ठ प्याकेजको पैसा तिर्दा सबै च्यानल आउने गर्छन् । च्यानल छनोट गर्ने अधिकार उपभोक्तामा थिएन। अब भने आफूले रोजेको च्यानलको मात्रै शुल्क तिरेर हेर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
अब च्यानल अपरेटरहरुले स–शुल्क च्यानलहरू प्रसारण गरेबापत अलग अलग वा बुकेको आधारमा मात्रै उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाउने छन् । प्रत्येक बुके च्यानलको अधिकतम मूल्य सरकारले करसहित ४० रुपैयाँ तोकेको छ ।
करसहित ४० रुपैयाँभन्दा बढी लिन सरकारले रोक लगाएको छ । स्टार स्पोर्ट्स, स्टार प्लस, स्टार मुभिज, स्टार वर्ल्ड, स्टार गोल्ड इत्यादिलाई बुके भन्ने गरिन्छ । बुके च्यानलहरू एकैसमूहले बन्डलमा उपलब्ध गराइरहेको च्यानल भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ ।
यस्ता च्यानलहरु सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुदलगायतका विषयवस्तु समावेश हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । स–शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरुमा पनि सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुदलगायतका विषयवस्तु समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी स–शुल्क च्यानलहरु नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिएर प्रसारण गर्न स्थानीय नेपाली वितरक चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त वितरकसँग सम्झौता गरेर विना भेदभाव सबै नेपाली च्यानल अपरेटरहरुलाई सिग्नल उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयबाट जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ –‘स–शुल्क टेलिभिजन च्यानलको बुकेबाट उठ्ने शुल्क उदाहरणको रुपमा १० रुपैयाँको एउटा शुल्कबाट १३ प्रतिशत भ्याट कट्टा (१.३० रुपैयाँ) गरी बाँकी रकम ८.७० रुपैयाँमध्ये आधा ४.३५ रुपैयाँ कन्टेन्ट प्रदायकलाई र बाँकी आधा ४.३५ रुपैयाँ च्यानल अपरेटरले पाउने छन् ।
‘कन्टेन्ट प्रदायकले पाउने ४.३५ रुपैयाँको १५ प्रतिशतले हुन आउने टीडीएस रकम ०.६५२५ रुपैयाँ कट्टा गरी बाँकी हुने ३.६९७५ रुपैयाँ मात्र भुक्तानी पाउने र सोही बराबरको मात्र विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिनेछ ।’
त्यसैगरी सरकारले इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानल एउटै प्याकेज (बन्डलिङ) गरी बिक्री गर्न पनि रोक लगाएको छ । यस्तै, टेलिभिजन प्रसारणबापत मासिक अधिकतम ५०० रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्दा र इन्टरनेट सेवाको भुक्तानी गर्नुपर्दा अहिले तिर्नुपरिरहेको संयुक्त शुल्कभन्दा बढी हुन नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चैत १५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सञ्चार मन्त्रालयले टेलिभिजन च्यानहरूको सिग्नल वितरण गर्न अनुमति पाएका सेवा प्रदायकहरूले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरेको हो ।
[embeddoc url=”https://hamroartha.com/wp-content/uploads/2023/04/prasharan-sulka.pdf”]
