काठमाडौं । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने जनाएको छ ।
सरकारले आज ‘संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गर्दै सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बिओपी) वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने जानकारी गराइन् ।
उनले देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र जनताको जीउधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने बताइन् ।
सरकारले जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने, राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकतानुसार नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
सुरक्षा अंगको व्यावसायिकतामा जोड दिँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक साधन–स्रोत उपलब्ध गराउने वर्तमान सरकारको नीति छ । प्रविधिको उच्च विकाससँगै बढेको साइवर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षालगायतका चुनौतीहरू सामना गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने मन्त्री शर्माले बताइन् । राष्ट्रिय सुरक्षा, समष्टिगत अर्थनीति एवं रणनीतिक महत्वका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
