काठमाडौं । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक) ले संघीयता लागू हुनुअघिका बेरुजु एक वर्षभित्र फर्छ्योट गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको एनडेकको ५०औं बैठकले संघीयता अघिका जिल्ला विकास समिति तथा शिक्षा कार्यालयको बेरुजु र संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहको बेरुजु फर्छ्योटका लागि निर्देशन दिएको हो ।
असुलउपर हुन नसकेका बेरुजुलाई केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमार्फत लगत कस्ने तथा नियमित गर्ने काम एक वर्षभित्र सक्न बेरुजु फर्छ्योट समितिलाई निर्देशन दिएको हो । नियमित गर्नुपर्ने र अन्य बेरुजुको हकमा फर्छ्योट गरी सम्परीक्षणका लागि सिफारिस गर्न एनडेकले निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले राष्ट्रिय विकासमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि बैठकमा १७ बुँदे निर्णय प्रस्ताव पेश गरेका थिए । विद्यमान सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को व्यवस्थाअनुसार निर्माण व्यवसायीले अधिकतम पाँच वटा ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । जसकारण निर्माण व्यवसायीले साना ठेक्कामा बोलपत्र गर्न छाडेका छन् । विकासे मन्त्रालयका काममा यस्ता समस्या देखिएपछि नियमावली संशोधन गर्न विषय पनि एनडेकको बैठकमा उठेको थियो ।
निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिन पाउने सीमा टेण्डर मूल्यको आधारमा तय गर्ने र सङ्ख्या सीमा बढाउने गरी बैठकमा छलफल भएको थियो । यसबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।
अहिले सहकारी संस्थामा समस्या देखिन थालेपछि यसको नियमनका लागि पहल गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दुई महिनाभित्र दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्न निर्देशन दिएको हो ।
जनशक्ति व्यवस्थापनको विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो । बैठकले प्रदेशमा र स्थानीय तहमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा काममा परेको प्रभाव परेको विषयमा निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई देशका लागि आवश्यक जनशक्ति खटाउने व्यवस्था गर्न र कर्मचारीलाई थोरैमा एक वर्ष राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।
प्राकृतिक स्रोतजन्य वस्तुको राजस्व बाँडफाँटका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्ने विषय एनडेकमा उठेको थियो । नदीजन्य पदार्थ, ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्ने विषयमा मापदण्ड तोक्ने तथा कानून बनाउने काम प्रदेशले गर्नेगरी समितिले निर्देशन दिएको छ ।
ठेक्का लगाउने काम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हुने तथा राजस्व बाँडफाँट गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था राख्न ऐन संशोधन प्रस्ताव दुई महिनाभित्र गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
बैठकले रासायनिक मल समयमा आपूर्तिका लागि अग्रिम स्रोत सुनिश्चितता गर्ने र सरकार–सरकार (जी टुजी) प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा प्राविधिक शिक्षालय र शिक्षकका समस्याका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलपछि एनडेकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एक महिनाभित्र कार्ययोजना तयार गरीे शिक्षक समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्देशन दिएको हो । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्र्तगतका प्राविधिक शिक्षालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने र परिषद्ले दुई महिनाभित्र पुनःसंरचनासम्बन्धी कामका लागि कानून संशोधनको प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिइएको छ ।
एनडेकले शिक्षकका लागि अवकास पश्चात एकमुष्ट रकम पाउने गरी दुई महिनाभित्र कानूनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गर्ने निर्देशन दिएको हो ।
एनडेकले वन क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा देखिएका समस्याका सम्बन्धमा भिन्नभिन्न पाँच निर्देशन दिएको छ । बैठकमा रुख कटानको सङ्ख्या केही प्रतिशत घटबढ हुँदा पुरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा काममा ढिलाइ भएको विषयमा छलफल भएको थियो । एनडेकले विद्यमान वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावलीअनुसार रुख कटान गर्दा डिभिजन वन कार्यालयको अनुमति लिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
वृक्षरोपणको मापदण्डको परिमार्जन तथा वृक्षरोपणसम्बन्धी लाग्ने खर्च वापतको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था सरल बनाउन वन ऐन र नियमावली संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
जग्गा अधिग्रहण र सरकारी जग्गामा अव्यवस्थित बसोबासका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलपछि एनडेकले काठमाडौं तराई मधेस द्रुत मार्गअन्र्तगत खोकना बुङ्मति क्षेत्रमा अधिग्रहण भएको जग्गा प्राप्ति गर्ने वा आवश्यक विकल्पसहित निर्माण कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा नौवस्ता औद्यौगिक क्षेत्र, मोतिपुर औद्यौगिक क्षेत्र, कृषि फारम चन्द्रडाँगी र ज्येष्ठ नागरिक भवन गोठाटारलगायत विभिन्न सरकारी जग्गामा अव्यवस्थित बसोबासीको अतिक्रमणबाट आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा परेकोबारे छलफल भएको थियो ।
उक्त समस्याको समाधानका लागि एनडेकले सरकारी जग्गामा बसेको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्दै सरकारी जग्गा सम्बन्धित काममा नै उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको संयोजकत्वमा उद्योग सचिव र गृह सचिव सदस्य रहने समितिबाट एक महिनाभित्र काम गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा जग्गा प्राप्त गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्न अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रारम्भिक कारबाही चलाउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था अव्यावहारिक देखिएकाबारे चर्चा भएको थियो । यसका लागि गृह मन्त्रालयले एक महिनाभित्र कानून संशोधनको प्रस्ताव राख्न एनडेकले निर्देशन दिएको छ ।
एनडेकले वैदेशिक रोजगारका लागि सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त अस्पतालबाट दुई महिनाभित्र स्वास्थ्य परीक्षणको सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । यस्तै देशभर एकीकृत एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
