काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खारेज गरेका मेलम्ची विकास समितिलाई केही नयाँ प्रावधान सहित गठन गरिने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले उक्त समिति बनाएको हो । सात सदस्यीय समितिमा काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिका मध्ये एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य हुने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै समितिमा प्रभावित स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष मध्ये खानेपानी मन्त्रालयले तोकेको एक जना सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । मेलम्ची आयोजनाले प्रभवित क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको वार्षिक बजेट अब स्थानीय तहमार्फत पठाइनेछ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा खारेजीको प्रावधान राखेपछि नौ महिनासम्म कर्मचारी अन्यौलमा थिए । आयोजना सञ्चालनका प्रक्रिया ठप्प थियो । कर्मचारीले गत असोजदेखि तलबभत्तासमेत पाएका थिएनन् ।
मेलम्ची आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कमल श्रेष्ठले समिति गठन हुने भएसँगै धेरै विषय सहज हुने बताए । उक्त समिति २०५५ सालमा मेलम्ची आयोजनालाई मात्र केन्द्रित गरेर गठन भएको थियो । निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार अब विकास समितिले मेलम्ची मात्र नभई काठमाडौं उपत्यकामा थप पानीको स्रोत पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएको छ । समितिले काठमाडौं उपत्यकामा आवश्यक पर्ने पानी आपूर्ति गर्न मेलम्चीको अतिरिक्त अन्य सम्भाव्य स्रोतको पहिचान गर्नेछ । समितिले मेलम्चीपछि सिन्धुपाल्चोकका याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट दोस्रो चरणमा पानी काठमाडौं ल्याउने योजना रहेको छ ।
