काठमाडौं । सरकारले शान्तिसम्बन्धी कार्यमा हुने खर्चको मापदण्ड, २०७८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज सार्वजनिक भएको मन्त्रिपरिषद्को यही चैत २० गतेको निर्णयमा उक्त मापदण्ड खारेज गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
सरकारले मिटरब्याजी समस्या सम्बन्धमा सिफारिस गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तमबाबु सुवेदी रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १५औँ बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
पूर्व–पश्चिम लोकमार्गअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल सडकखण्डमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, जोगमाई क्यासकेड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेश भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समिति (गठन) आदेश, २०७९ स्वीकृत गर्ने र मन्त्रिपरिषद्का समिति (राजनैतिक समिति, प्रशासन समिति, विधेयक समिति, सामाजिक समिति र आर्थिक पूर्वाधार समिति) गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १० गतेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गारउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा एवं वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री शर्माले भरतपुर अस्पताल तथा भेरी अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आंगिक अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गरी शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराएकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १४ गतेको बैठकले नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा रहेका वन, भूमि तथा जैविक विविध५५ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जुरे पहिरो पीडितका लागि जनस्तरबाट सङ्कलित रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाटै स्थानीय तहको समन्वयमा स्पष्ट खाका र मापदण्ड बनाई पीडितलाई नगद राहत उपलब्ध गराउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति सिन्धुपाल्चोकलाई निर्देशन दिनेसमेत निर्णय भएको छ ।
