काठमाडौं । भारत सरकारले निर्यातलाई प्रमोशन गर्न नयाँ विदेश नीति सार्वजनिक गरेको छ । वाणिज्यमन्त्री पियूष गोयलले शुक्रवार यो वर्षको लागि नयाँ नीतिको घोषणा गरेका हुन् । नीतिले व्यापार गर्ने वातावरणलाई सहज बनाउने भारतीय विदेश व्यापार महानिर्देशालयल जोड दिने भएको छ ।
अहिले विश्वभर आर्थिक मन्दीको भय बढिरहेको अनि व्यापार ओरालो लाग्दै गरेको यो अवस्थामा भारत सरकारले यो नीति जारी गरेको हो । यसले भारतीय निर्यातलाई ह्वात्तै बढाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।
नीतिमा भारतले सन् २०३० सम्ममा आफ्नो निर्यात बढाएर २० खर्ब डलरमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । नयाँ नीति भोलि अर्थात् अप्रिल १ देखि लागू हुनेछ । यस नीतिले भारतीय रुपैयालाई विश्वव्यापी मुद्रा बनाउने अनि विदेश व्यापारमा भारुको अन्तरराष्ट्रियकरणमा विशेष जोड दिएको छ ।
विदेश व्यापारको भुक्तानीमा भारत अमेरिकी डलरमा निर्भर रहँदै आएको छ । अहिलेसम्म भारतले विदेश व्यापारमा भुक्तानी गर्न रुपैयालाई डलरमा बदलेर अन्य देशसँगको कारोबारमा भुक्तानी वा लेनदेनमा डलरलाई नै प्रयोग गर्दै आएको छ । तर अब भने लेनदेनमा रुपयाकै प्रयोगलाई बढवा दिइने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा भारतको निर्यात ६ खर्ब ७६ अर्ब डलरको थियो । आर्थिक वर्ष २०२२ मा यसलाई बढाएर ७ खर्ब ६० अर्ब डलर पुर्याइने सरकारी लक्ष्य छ । आगामी आवमा भारतको निर्यात ७ खर्ब ६५ अर्ब डलर माथि जाने भनेको छ ।
निर्यातलाई सस्तो बनाउन नयाँ विदेश नीतिको ध्यान इज अफ डुइङ बिजनेश ‘Ease Of Doing Business’ र खर्च कटौतीमा छ । निर्यातलाई बढावा दिन केन्द्र सरकारले राज्यका साथसाथै जिल्लामा समेत निर्यात प्रवर्द्धनका पहलहरु गर्ने भएको छ । यसका लागि सरकारले नयाँ योजना शुरु गर्ने भएको छ । निर्यात प्रवर्द्धन योजनालाई पेपरलेस बनाइने बताइएको छ ।
पछिल्लो समय भारतले रुसलगायत कयौं देशहरूसँगको व्यापारमा भारुमा भुक्तानी गर्ने संयन्त्र ल्याउने घोषणा गरेको थियो । युक्रेनमा गएको वर्षको शुरुतिर रुसले आक्रमण गरेयता पश्चिमी देशहरु समेत कयौं देशले रुसमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यस्तोमा रुसले यूरोपमा बेच्न नसकेको कच्चा तेल भारी छूटमा भारतलाई बेचिरहेको छ । रुस भारतको सबैभन्दा ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता बनेको छ ।
अहिले भने चरम मयििबच संकट भोगिरहेका देशहरुसँग भारतले रुपयामा व्यापार गर्ने तयारी गरिरहेको छ । भारतका वाणिज्य सचिव सुनिल बर्थवालले शुक्रवार यस्तो बताएको भन्दै भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले समाचार छापेका छन् । यो पनि भारुको भुक्तानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने सरकारी लक्ष्यको हिस्सा भएको बताइएको छ ।
यसले चरम मयििबच अभावका कारण इन्धन, औषधि, खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरु आयात नै गर्न नसक्ने वा डलर सञ्चिति सुक्दै गएर डिफल्टमै जान सक्ने अवस्थामा पुगेका देशहरुलाई समेत ठूलै राहत दिने छ । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो । यो नीतिले नेपाललाई पनि ठूलै राहत मिल्नेछ ।
भारतसँग इन्धन किन्दा डलरमै भुक्तानी गर्नु पर्छ । मयििबच महँगो भएको बेलामा नेपाललाई झनै ठूलो भार हुन्थ्यो । भारुमा भुक्तानी शुरु भयो भने भारतसँगको व्यापारमा यस्ता अनेकौं समस्याहरु हट्नेछन् । एजेन्सी
